११ साउन, पोखरा । सराङकोटमा साढे १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन होटल अन्नपूर्ण भ्यू प्रालिले वन र सार्वजनिक जग्गा मिचेको पाइएको छ ।
जापानी र नेपाली लगानीमा निर्माणाधीन होटलले करिब ९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचना बनाएको पुष्टि भएको छ ।
३७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको होटलले वन र बाटो मिचेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला वन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
होटलले सार्वजनिक जग्गा मिचेको ठहर गर्दै अख्तियारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई पत्र पठायो । लगतै स्थानीय प्रशासनले ३५ दिनको म्यादसहित अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न होटललाई पत्र दियो ।
म्याद सकिँदा पनि होटलले संरचना खाली गराउनै कुनै संकेत नगरेपछि प्रशासनले एक्सन लिएको हो । अतिक्रमित क्षेत्रका संरचना हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीको अग्रसरतामा बसेको अख्तियार, पोखरा महानगरपालिका, वन, नापी, मालपोत कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधिको बैठकले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने र त्यसमा खर्च भएको रकम होटलबाटै भराउने निर्णय गरेको छ ।
खाली गराउनुपर्ने अतिक्रमित जग्गामा रेजा लगाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको नापी, वनका प्राविधिक, कानुन अधिकृत लगायतको टोलीले सराङकोटमा निर्माणाधीन होटलले मिचेको जग्गामा रेजा लगाएको हो ।
होटलले पार्किङ, ट्रान्समिटर जेनेरेटर मेसिन घर, कम्पाउन वाल, पालेघर, स्टेडियम लगायत संरचनाले वनको जग्गा ४ रोपनी ३ आना मिचेको अख्तियारको ठहर छ । होटलको उत्तरतर्फको वनकै जग्गा १ रोपनी १ आना र दक्षिणतर्फ सार्वजनिक बाटोको ३ रोपनी १० आना जग्गा अतिक्रमण भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
होटलका नेपाली लगानीकर्ता तीर्थराज त्रिपाठीले होटल निर्माणको सम्पन्न कागजसमेत तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट लिइसकेको बताए ।
केही संरचना निर्माण गर्दा वन तथा सार्वजनिक बाटोको मापदण्ड मिचिएको भए पनि अख्तियारले ठहरजस्तो धेरै जग्गा नमिचिएको उनले बताए । अख्तियार र स्थानीय प्रशासनको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने त्रिपाठीले बताए ।
होटल सञ्चालकले तत्कालीन सराङकोट गाविस सचिव र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्झौता गरेर जग्गा लिजमा लिएका थिए, जुन कानुन विपरीत हो । वन क्षेत्रको जग्गा साविकको गाविसको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अख्तियारको ठहर छ । ‘तत्कालीन गाविस सचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिसमेतले मिलेर कानुनविपरीत होटल अन्नपूर्ण भ्यूलाई भवन निर्माण समेतको लागि अनुमति दिई सरकारी, सार्वजनिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ,’ अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।
तत्कालीन सराङकोट गाविसले वन सीमानासँग जोडिएका कित्ता नम्बर २५८ र २६३ को जग्गामध्येबाट ५ रोपनी जग्गा होटेलले प्रयोग गर्ने र त्यसवापत गाविसले वाषिर्क २ लाख ५० हजार भाडा लिने गरी २०६८ कात्तिक २९ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गर्ने बेला होटेलको नाम हिमालयन भ्यू भए पनि अहिले अन्नपूर्ण भ्यू राखिएको छ ।
अख्तियारले स्थलगत रुपमा अनुसन्धान तथा नापजाँच गरेर होटलले वन र सार्वजनिक जग्गा मिचेको ठहर गरेको थियो । ‘अन्नपूर्ण भ्यू सराङकोट प्रालिबाट गैरकानुनी रुपमा, अतिक्रमण र भोग गरेको पुष्टि भएकाले संरचना बनाइ उपभोग गरेको वन सीमानाको पर्ती जग्गा र अतिक्रमित भूभाग हटाई सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न एवं सार्वजनिक बाटोको जग्गामा जग्गाको अतिक्रमण हटाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनू,’ अख्तियारको पत्रमा छ ।
वन ऐन २०४९ को दफा २-ङ) ले वन क्षेत्रसँग जोेडिएका पर्ती जग्गा पनि राष्ट्रिय वनकै हुने व्यवस्था गरेको छ । पर्ती जग्गा भाडामा दिन गाविससँग कुनै कानुनी आधार र अख्तियारीसमेत नरहेको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।
