१४ साउन, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई प्राथमिकता दिएर छापेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको सुनुवाइबारे आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले चासो राखेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘पार्टी लाइन पर्खंदै समिति’ शीर्षक दिएर सत्तारुढ दल अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर अल्मलिएको लेखेको छ । नयाँ पत्रिकाले सर्टिफिकेट र अन्तरिम आदेशमाथि उठेका प्रश्नले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन अनिश्चित बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसका अलावा चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगमाथि उल्टै धावा बोलिएको, कृषिका ५९ कर्मचारीमाथि छानबिन शुरु भएको, बिमस्टेक सम्मेलनका लागि दर्जन निकायले २ अर्ब मागेको, बाँके र बर्दियाका ११३ सीमा स्तम्भ गायब भएका लगायत समाचारले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुको पहिलो पृष्ठमा ठाउँ पाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगमाथि उल्टै धावा
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगबाट बर्खास्तको सिफारिसमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले आयोगको वैधतामाथि नै चुनौती दिएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही सिफारिसमा परेका ४३ जनाकै नाम खसार्वजनिक भएपछि उनीहरु आयोगविरुद्ध खनिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठिन आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका उपकुलपति तीर्थ खनिया, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीलगायतका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयका तर्फबात शनिबार विज्ञप्ति जारी गराउँदै आयोग अध्यक्ष कार्कीमाथि नै छानबिन र कारबाही माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय ऋण ५ वर्षमा ६२ प्रतिशतले वृद्धि
नेपाल सरकारको कुल ऋण ८ खर्ब ९४ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा ५ वर्षको अन्तरालमा ६१ दशमलव ६५ प्रतिशतले राष्ट्रिय ऋण बढेको छ ।
५ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा यस्तो ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड थियो । एक वर्षमा १ खर्ब ९७ अर्ब १० करोडले पुँजी बढेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड थियो ।
ऋण लिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
गत आवमा सरकारले लिएको ऋणलाई प्रतिनेपाली भाग लगाउने हो भने एक जनाको टाउकोमा हाल ३० हजार पाँच सय ४७ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । अघिल्लो आवसम्म प्रतिनेपालीले २४ हजार एक सय ४३ रुपैयाँ ऋणको दायित्व बोक्नुपरेको थियो । एक वर्षको अन्तरालमा प्रतिव्यक्ति ६ हजार चार सय चार रुपैयाँले थपिएको छ ।
बाँके र बर्दियाका ११३ सीमास्तम्भ गायब
नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत बाँके र बर्दियाको सिमानामा रहेका ५५२ मध्ये ११३ सीमास्तम्भ हराएका छन् । बाँकेमा १३ र बर्दियामा १ सय सीमास्तम्भ गायब भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बाँकेस्थित ३२ मुख्य सीमास्तम्भमध्ये पूर्व कट्कुइँया र पश्चिम मानखोलासम्मको सीमाका पाँच जंगेपिल्लर राप्ती नदी र मानखोलाले बगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
त्रिपाठी समूहलाई पार्टीमा भित्र्याउँदै नेकपा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नेता हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र समूहलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार राति अबेरसम्म बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्रिपाठी समूहसँग कसरी एकीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल भइरहेको नेता वामदेव गौतमले नयाँ पत्रिकासँग बताएका छन् ।
संघीय सरकारको हस्तक्षेप भन्दै प्रदेश २ ले लाइसेन्स फर्म भराएन
संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्देश २ सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदन खुलाउन अस्वीकार गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबारदेखि देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट दुई तथा चारपांग्रेको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । कारोबार दैनिकका अनुासर अन्य प्रदेशमा लाइसेन्सको आवेदन खुले पनि प्रदेश २ मा भने खुलेको छैन ।
प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले साउन १० गते यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेख्दै आफ्नो सीमाभित्र रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु आफ्नो मातहतमा आएको भन्दै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न विभागलाई भनेको छ । प्रदेश मन्त्रालयले उक्त पत्र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारलाई समेत बोधार्थ दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
उत्तर कोरियालीमाथि निगरानी बढाउन सादा पोशाकमा प्रहरी
नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली नागरिकका व्यापार–व्यवसाय बन्द गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले पत्राचार गरेपछि गृह मन्त्रालयले त्यसको यकिन विवरण उपलब्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार, न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको स्थायी नियोगबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै आएको पत्रबमोजिम गृह मन्त्रालयले उत्तर कोरियाली नागरिकले सञ्चालन गरेका होटल–रेष्टुरेन्टलगायतका व्यापार व्यवसाय तथा संलग्न कर्मचारीको विवरण पेश गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रसंघ मातहत गठित निकाय कोअर्डिनेटर अफ युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्स्पर्टले साउन पहिलो साता नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखी साउन २७ देखि त्यस्ता व्यापार व्यवसाय बन्द गरी संलग्न व्यक्तिलाई देश निकाला गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रसंघको पत्रअनुसार प्रहरीले सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीलाई विवरण संकलनमा खटाइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
कृषिका ५९ कर्मचारीमाथि छानबिन शुरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनविपरीत बजेट सक्न विदेश भ्रमणमा गएका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका ५९ कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन थालेको छ ।
राजधानी दैनिकका अनुसार उक्त छानबिनबाट जोगिनग मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी भने नियमविपरीत भएको भ्रमणको बचाउमा लागेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु भ्रमण वैधानिक भएको भन्दै बचाउमा लागेको समाचारमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन, सरकारको मितव्ययी नीति तथा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै ५९ जना कृषिका कर्मचारी भारत भ्रमणमा गएका थिए ।
हेर्नुहाेस् अाजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
