१५ साउन, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध समाचार छापेका भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी परेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गरिसकेका जोशीबारे निर्णय लिन भइरहेको अलमललाई आजका पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न जोड–कोणबाट व्याख्या एवं विश्लेषण गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका सदस्यले सहमति मागेपछि कांग्रेसले दुई दिन पर्खन भनेको समाचार छ । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला नयाँ पत्रिकाले यसबारे पनि चर्चा गरेको छ । समाचार अनुसार, तनहुँका गोपाल पराजुली र काठमाडौंका दीपकराज जोशीले एसएलसी भने वीरगञ्जको एउटै विद्यालयबाट गरेको पाइएको छ ।
कान्तिपुरले ‘जोशीलाई नमान्ने तयारी’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ भने नागरिकले पनि अन्य पत्रिकाहरुको जस्तै अलमलमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति परेको छापेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाहेकका विषय पनि पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै समेटिएका छन् । खासगरी सरकारले नै मलेसिया कामदार पठाउने सम्भावना बढेको, ३० देशमा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको, चुरे दोहनले अन्नभण्डार मरुभूमि बन्दै गएकोलगायत समाचारले आजका पत्रपत्रिकाहरुको पहिलो पृष्ठमा ठाउँ पाएका छन् ।
अलमलमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, अस्वीकृत भए के हुन्छ ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारेको निर्णय लिन संसदीय समिति अल्मलिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्पष्टता, विवादित फैसलाहरु एवं न्यायाधीशको आचारणभन्दा फरकखालका गतिविधि गरेको विषयमा सुनुवाइमा उठेका प्रश्नमा उनको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको खासगरी नेकपाका नेताहरुको ठहर छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार पार्टीले औपचारिक रुपमा केही नभने पनि यही विश्लेषणअनुरुप समितिमा भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई अनौपचारिक निर्देशन दिइएको छ । पार्टीको धारणा बुधबारसम्म नउल्टिए जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत हुनेछ ।
संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गर्दा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न एकैसाथ उठ्ने भएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ । जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा संविधान मौन छ । तर संघीय संसदको संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालन नियमावलीले प्रष्टसँग अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्कोतर्फ दुई तिहाइकाृ बहुमतबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा न्यायालयभित्र कार्यकारिणीको छाया पर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसदीय समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा त्यसको वैधतामाथि नै ठूलो प्रश्न उठ्ने बताएको कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
३० देशमा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने
सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादउन्मुख र जनविरोधी रहेको भन्दै देशमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विदेशमा समेत विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार ३० वटा देशमा रहेका पार्टीनिकटको नेपाली जनसम्पर्क समितिमार्फत् कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्न लागेको हो ।
कांग्रेस केन्द्रको तयारी अनुसार आगामी १ देखि ३ अगस्टभित्र सरकारविरोधी कार्यक्रम हुनेछन् । जनसम्पर्क समिति कांग्रेससँग आस्था राख्ने विदेशमा बस्नेहरुको समिति हो । जनसम्पर्क समितिहरुलाई महाधिवेशनमा भाग लिने अधिकार पनि कांग्रेसले दिँदै आएको छ ।
सरकारले नै मलेसिया कामदार पठाउने सम्भावना
दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारीस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने व्यवस्था हुने सम्भावना देखिएको छ । म्यानपावर कम्पनी र अन्य विभिन्न निजी कम्पनीबाट कामदार ठगिएको भन्दै नेपाल र मलेसिया दुवै मुलुक सरकारीस्तरबाटै कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सकारात्मक देखिएका हुन् ।
मलेसिया सरकारले हालै नेपाली कामदार पुनः मलेसिया ल्याउने विकल्प दुई सरकारबीचको संयन्त्र गभमेन्ट टू गभर्मेन्ट –जीटूजी नै भएको प्रतिक्रिया दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
नेपाली कामदारमाथि मलेसिया जानुअघि नै ठगी भएको पाइएपछि नेपाल सरकारले अहिले मलेसिया श्रमिक पठाउन बन्द गरेको छ । म्यानपावर तथा बिचौलियामार्फत कामदार मलेसिया जानुपर्ने बाध्यताको अन्य गर्ने गरी दुई सरकारबीच अनौपचारिक संवाद शुरु भइसकेको छ ।
गैससमार्फत पनि चिनियाँ लगानी
उत्तरी छिमेकी चीनले गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत नेपालमा लगानी बढाउने भएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपाल र चीन सरकारबीच द्वीपक्षीय सहकार्य र समझदारी बढिरहेका बेला सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट पनि चीनले सहयोग बढाउने भएको हो ।
चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा कार्य गर्ने सहमतिपत्रमा सोमबार दुई देशबीच हस्ताक्षर भएसँगै गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिने निधो भएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आइतबार काठमाडौँ आएका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वाङ वाजुङ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट र अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयका लागि चिनियाँ गैरसरकारी संस्था (सीएनआईई) का तर्फबाट सदस्य सचिव झु रिऊले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
परिषद् र सिएनआइईबीच भएको सहमतिका आधारमा चिनियाँ गैरसरकारी सस्थाले तीन वर्षसम्म नेपालका गैरसरकारी संस्थासँगै मिलेर लगानी गर्ने छन् । जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सीपमा आधारित तालिम, सामुदायिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने गरी दुई पक्षबीच सहमति भएको हो । प्रारम्भिक चरणमा चीनका ३० वटा गैरसरकारी संस्थाले नेपालका गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्नेछन् ।
सन् १९८७ मा महिला अधिकार र मानव तस्करीसम्बन्धी काम गर्ने गरी पश्चिमा लगानीमा एबीसी नेपाल नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले नेपालमा लगानी गरेको थियो । त्यसयता समाज कल्याण परिषद्मा २ सय ३२ आईएनजीओहरूले नेपालमा काम गरिरहेको तथ्यांक छ । चिनियाँ ३० गैरसरकारी संस्थाले समेत नेपालमा लगानी गर्ने सहमति भएपछि यो संख्या २ सय ६२ हुनेछ ।
सुरुमा सहकार्यका रूपमा प्रवेश गर्ने र विस्तारै आफ्नै आईएनजीओका रूपमा एकल लगानी गर्ने नीतिका साथ विदेशी आईएनजीओहरू नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।
र, यो पनि–नदी तर्न ५
नदी तर्न ५ सय प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मधुगंगा महादेव जाने दर्शनार्थीले लंगुर खोला तर्न ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार कमलानदीमा पुल नहुँदा तीर्थयात्रीले सास्ती बेहोर्ने गरेका छन् ।
दुधौली नगरपालिका ३ झुँगासम्म सवारी अथवा पैदलै आउने यात्रीलाई कमला नदी तगारो बन्ने गरेको हो ।
स्थानीय दनुवार समुदायले नदी वारपार गराइदिन्छन् । तर भनेअनुसार शुल्क तिर्नुपर्छ । समाचार अनुसार नदीमा पानीको मात्रा हेरेर स्थानीयले शुल्क निर्धारण गर्छन् । बाढी आएको बेला प्रतियात्रु ३ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरिन्छ । सामान्य अवस्थामा समेत १ सयभन्दा कममा नदी तार्दैनन् ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
