२० साउन, काठमाडौं । निजी क्षेत्र आइहाल्ने भन्दै सरकार हात बाँधेर बस्दा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आएको छ । तर, लगानी बोर्डमार्फत निजी कम्पनीले कहिलेदेखि फोहोर उठाउन सुरु गर्छ भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन ।
लगानी बोर्डले निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, अझै सम्झौताको मिति तय भएको छैन । यसका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको अन्योल बाँकी नै छ ।
काठमाडौं उपत्याकाको फोहोर उठाउन आउन लागेको कम्पनी हो, नेपालकै अर्गानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रालिको जोइन्ट भेन्चर ‘नेपवेस्ट’ ।
पीडीएको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपनि सम्झौतामा ढिलाइ भइरहेको छ । कम्पनीले पनि मस्यौदालाई स्वीकृत गरेपछि मात्रै पीडीएमा हस्ताक्षर हुन हो ।
सुरुमा आगामी जनवरीभित्रै सम्झौताको तयारी भइरहेको बताएको लगानी बोर्डअहिले भने सम्झौताको मिति अनिश्चित रहेको बताउँछ । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले पीडीए गर्ने निर्णय भए पनि मिति तय हुन बाँकी रहेको दोहोर्याउँछन् ।
पीडीए भएको तीन महिनापछि नेपवेस्टले काठमाडौंको फोहोर उठाउन थाल्ने उनको दावी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहृरु भने निजी क्षेत्र आउनासाथै समस्या नसुल्झिने बताउँछन् । नयाँ ल्यान्डफिल्ड साइट प्रस्ताव गरिएको बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधार तयार भइनसकेकाले समस्या आउने दावी उनीहरुको छ ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकासहितका १० नगरपालिकालाई समेट्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । त्यसमा कीर्तिपुर नगरपालिका भने पर्दैन ।
अहिले महानगर तथा नगरपालिकाहरुले आफैं फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुरमा पहिलो चरणमा परियोजना लागू हुनेछ ।
बिजुली, ग्यास र इन्धनको उत्पादन
संकलित फोहोर प्रशोधन र विसर्जन गर्ने योजना छ । उक्त कम्पनीले उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली, ग्यास, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत उत्पादन गर्नेछ । सोही कारण उक्त परियोजना बहउपयोगी हुने बोर्डको निष्कर्ष छ ।
संकलित फोहोरबाट कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ, जसलाई आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्नेछ ।
वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्रांगारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्यास र बिजुली पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्यास पनि उत्पादन गर्नेछ । यो परियोजनामार्फत् वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्यास उत्पादन हुनेछ ।
त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिलबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्यास पनि उत्पादन हुनेछ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ ।
कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ ।
आारडीएफ अहिले इँटाभट्टा र होटेलहरुमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने आशा छ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेले जानकारी दिए ।
कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनेछ । दुई वर्षसम्म निर्माणको अवधि पाउनेछ, उक्त कम्पनीले ।
सन् २०२० सम्ममा ग्यास, बिजुली, आरडीएफ, मल उत्पादन थाल्नेछ ।
सेवा शुल्क २१९ रुपैयाँ
फोहोर व्यवस्थापनवापत कम्पनीले प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाइनेछ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ ।
व्यवसाय र उद्योगहरुको हकमा भने विकासकर्ता तथा व्यवसायी र उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर, हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ ।
सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरुको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।
नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण केही क्लबहरुले बिनाअधिकार त्यसमा हात हालेका छन्, जसका कारण यो ठूलो चुनौतिको विषय बन्दै गएको छ ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको प्याकेज-१ मा मात्र छानिएको हो, नेपवेस्ट । प्याकेज २ र ३ का लागि भारतको क्लिन भ्याली कम्पनी छानिएको छ । यी कम्पनीहरुको जेठ ०७१ मै फिल्ड भेरिफिकेसनको काम सकेका थिए ।
प्याकेज-२ मा कीर्तिपुर नगरपालिका, ललितपुर उपमहानगर र सिमाना जोडिएका नगरपालिकामा परियोजना लागू हुनेछ ।
प्याकेज-३ मा भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी र जोडिएका नगरपालिकाहरु समेटिने छन् ।
बञ्चरेडाँडाबारे अन्योल
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र पीडीए बोर्डले पारित गरिसकेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको अवधारणा ०६६ सालदेखि अगाडि बढेको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत् नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाइने छ । त्यहीं प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना हुनेछ । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।
तर, बञ्चरेडाँडालाई व्यवस्थित बनाउनै अझै ३ वर्ष लाग्ने दावी अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् । कम्पनीले त्यहाँ प्रशोधन र डिस्पोजल प्लान्ट बनाउनुपर्छ । तर, त्यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढेकाले निजी क्षेत्रले तत्कालै फोहोर उठाउन सक्नेमा महानगरपालिकाका अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।
आयोजनाको विकासकर्तालाई सम्बन्धित नगरपालिकाहरुले आफूले प्रयोग गरिरहेका मेसिन, औजार, सवारी साधनलगायत पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै विकासकर्ताले विसर्जन गर्न पाउँछ, ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रुपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्नैपर्छ ।
काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वाषिर्क ३० करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । अन्य नगरपालिकाको पनि यसमा ठूलो लगानी रहँदै आएको छ ।
हाल विसर्जन भइरहेको ओखरपौवास्थित सिसडोलको डम्पिङ साइट भरिएर समस्या भएको छ । काठमाडौंमा दैनिक पाँच सय टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । एक किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाले अहिले झण्डै तीन पैसा खर्च गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि व्यवस्थापन लाग्दै आएको खर्च बच्ने मात्र होइन, उल्टै राज्यले आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने दावी अधिकारीहरुको छ ।
