Comments Add Comment

कर्ण शाक्यले फेवाताल मिचेर होटल बनाएको छानविन समितिको निश्कर्ष

पार्क भिलेज रिसोर्टका ८ संरचना भत्काउन सुझाव

२२ साउन, काठमाडौं । चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टका अधिकांश संरचना फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएको सरकारी छानविन समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ । भवनको नक्सा पास भए/नभएको रिपोर्ट पनि आएको छ । यसमा अब ३१ साउनबाट बहस सुरु हुनेछ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छाननिन समितिका अनुसार होटलका दुईवटा भवन मात्रै फेवाताल बाहिर छन् । बाँकी सबै संरचना फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएकोे पाइएको छ ।

समितिले ०३२ सालमा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ बमोजिम तयार भएको नाप नक्सालाई आधार बनाएको थियो । यसक्रममा १५ मंसिर ०३० को पोखरा नगर विकास योजनामा फेवालगायतका ९ वटा तालको पानीको भाग, सिमसार क्षेत्र र जंगल छुट्याइएको थियो । त्यो योजनामा फेवातालको ६५ मिटर (२०० फिट) भित्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन रोक लगाइएको छ ।

फेवातालमा रिसोर्टको गेटदेखि स्वीमिङ पुलसम्म

प्रतिवेदन अनुसार शाक्यको होटलका अधिकांश संरचना फेतावालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रै बनेको पाइएको छ । पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांक, स्वीमिङ पुल, शौचालय, ट्रस, बगौंचा, मुल गेट र पालेघर लगायतका संरचना तालको किनारामा बनेका छन् ।

बाँकी २ वटा संरचनाहरु मात्रै तालको ६५ मिटरभन्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रिसोर्टले भूमिगत बाटोमा बगैंचा तथा रिसोर्टभित्रको व्यक्तिगत बाटो बनाई भोगचलन गरेको खुलेको छ । सार्वजनिक बाटो तत्कालीन सारङकोट गाविसबाट भाडामा लिएर भोग गरिरहेको होटलको दाबी छ ।

कि.नं. १७३ को २ सय ४२ दशमलव ४९ वर्गमिटर मध्येको १ सय २२ दशमलव ८६ वर्गमिटर, कि.नं. ३०४ को १ हजार २ सय ६५ दशमव १२ वर्गमिटर मध्ये ३ सय ८१ दशमलव ५६ वर्गमिटर जग्गा रिसोर्टले भोगचलन गर्दै आएको छ ।

संरचना भत्काउन सुझाव

पोखरा नगर विकास योजना अनुसार फेवातालको ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । त्यसभन्दा बाहिर पनि टहराहरुमात्रै बनाउन सकिने भनिएको छ ।

तर, शाक्यले स्वीमिङ पुललगायतका संरचना बनाएको पाएपछि अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने रायसहित समितिले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ६५ मीटरभित्र परेका सबै संरचना भत्काउनुपर्नेछ ।

०३४ सालको नापीका क्रममा एक हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले फेवातालको जग्गा आˆना नाममा दर्ता गराएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि पानी केही सुकेको थियो । त्यही मौकामा अवैधरुपमा सार्वजनिक जग्गा एक हजार बढी व्यक्तिहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । तर, बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालको पानी फैलिँदै जाँदा त्यो दर्ता भएको जग्गा पानीमुनि परेको छ ।

रिसोर्टबाट निस्किएको पानी समेत अखाद्य

रिसोर्टबाट निस्किएको पानी तालमा मिसाउँदा खान योग्य बनाएर प्रशोधन गराएर मात्रै मिसाउनुपर्ने हुन्छ । तर, शाक्यको रिसोर्टको यसमा समेत गम्भीर गल्ती भेटिएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार रिसोर्टबाट निस्काशित पानीको परीक्षण गर्दा खान अयोग्य भेटिएको छ । यद्यपि यो पानी तालमा भने मिसाइएको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment