सरकारले भन्योः सडक विस्तारमा अर्बौं मुआब्जा दिन सक्दैनौं

२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अर्बौं मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने निश्कर्ष निकालेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्नुभन्दा फैसला पुनरावलोनका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।

सरकार आफैं मुद्दामामिलामा जाने भएपछि कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तार थप प्रभावित हुने भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । कलंकी नागढुंगा सडकमा वार्तामार्फत जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्नेमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शक्तिको आडमा बलपूर्वक निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको अदालतको ठहर छ ।

२ असोज २०७४ मै भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही समय अघि मात्र आएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति दिने हो भने अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने सरकारको निष्कर्ष छ । अर्बौं क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्न नसकिने भएकाले काम नै रोकेर भ्याकेटमा जान लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

अदालतको फैसलाअनुरुप क्षतिपूर्ति दिँदा खराब नजीर बस्ने र त्यसले अन्य सडक विस्तार र राजमार्गको सीमानाबारे समेत अन्योल उत्पन्न हुने मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।

अहिले विस्तार भइरहेका सडकहरूमा मात्रै सरकारले करिब ५० अर्ब मुआब्जा तिर्नुपर्ने सडकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनर्विचार होस् भनेर निवेदन दिन्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सडक ऐन २०३१ अनुसार पुनरावेदन गर्ने सकिने आधारहरु हामीसँग छन् । पर्याप्त आधार लिएर यो प्रक्रियामा जाँदैछौं ।’

किन पुनरावलोकनमा जाँदैछ सरकार ?

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा जग्गा प्राप्ति गरेर मात्र सडकको सीमा तोक्न, विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवास सुरक्षालाई प्रतिकुल असर नपार्न र आवास क्षेत्रमा उपयुक्त विकल्प दिन भनिएको छ ।

साथै जग्गा प्राप्ति गर्दा अधिकांश वा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परी बाँकी उपयोगविहीन भई विस्तापित हुने, निर्माणबाट अधिकतम लाभ वा लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजन गरेर विस्थापित हुनेहरुको पुनर्वास र पुनस्थापनको हकलाई सम्बोधन गरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न भनेको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं उपत्यकामा करिब ४ सय किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ भने करिब सय किलोमिटर बाँकी नै छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले फैसला पुनरावलोनमा जान वा मुआब्जाका लागि ५० अर्बभन्दा बढी बजेट दिन माग गर्‍यो ।

यति मात्र होइन, मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सर्वोच्चको फैसला हुबहु कार्यान्वयन गर्दा उपत्यका बाहिरका सडक विस्तारमा पनि समस्या आउने देखिएको छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा जिल्ला र स्थानीय तहको सडक विस्तारमा समेत सरकारले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्चको फैसलाका कारण सरकारले तोकेको सडक सीमाभित्रै जानी-जानी घरटहराहरुलाई समेत उनीहरुको मागअनुसारकै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सरकारले विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानकै लागि पनि मुआब्जा तोक्नुपर्छ । तर, विद्यमान ऐनअनुसार नापजाँच नगरी मुआब्जा तोक्न पनि मिल्दैन ।

यस्ता धेरै विषयमा विद्यामान ऐनकानुन र र सर्वोच्चको फैसला पनि बाझिएको दावी मन्त्रालयको छ ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउनुपर्छ । सहमति नभई जग्गा अधिग्रहण हुनै सक्दैन ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा सडकको ‘राइट अफ वे’मा मनोमानी बढ्ने र एउटा राजमार्ग विस्तारमै अर्बौं मुआब्जा दिनु पर्ने अवस्था आएको सरकारको दाबी छ ।