१ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका मन्त्रालयलाई अहिलेसम्मको कार्य प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म भएका बजेट कार्यान्वयन र प्रगति विवरण पेश गर्न आफू अन्तर्गतका मन्त्रालयलाई दोस्रो पटक परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विकास समितिको करिब डेढ महिना अघि बसेको बैठकले मातहतका ४ मन्त्रालयलाई कार्य प्रगति विवरण बुझाउन भनेको थियो । तर, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलेमात्रै आˆनो कार्य प्रगति विवरण समितिमा बुझाएको हो । विकास समितिले फेरि बैठक बसेर मातहतका बाँकी ३ मन्त्रालयलाई तरुन्त कार्य प्रगति विवरण बुझाउन परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समितिको तेस्रो बैठक हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्र अर्थ तथा विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
‘मातहतका ४ वटै मन्त्रालयलाई अहिलेसम्मको कार्यप्रगति विवरण समितिमा बुझाउन भनेका थियौं,’ समिति सभापति दीपक कोइरालाले भने, ‘पर्यटनबाहेक अन्य मन्त्रालयले विवरण नबुझाएपछि बिहीबारको बैठकले बजेटिङ र कामको प्रगति बुझाउन भनेका हौं ।’ सबै मन्त्रालयबाट कार्य प्रगति विववरण आइसकेपछि समितिले कामको समीक्षा गर्ने छ । भदौ १२ गते मातहतका मन्त्रालयको कार्य समीक्षा र अन्तक्रिर्या गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको कोइरालाले जानकारी दिए ।
समितिले अहिले बाहिर आइरहेका करको विषयमा यथार्थता पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । ‘सरकारले उठाउने करका सम्बन्धमा अहिले बजारमा अनेक कुरा आइरहेका छन् । दोहोरो-तेहोरो करका कुरा भइरहेका छन् । यथार्थ बुझउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ समिति सभापति कोइराले भने ।
बैठकले समितिको आफ्नो कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ । समितिले केके काम गर्छ, त्यसका प्रक्रिया, काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्व केके हुने, ककसको सहयोग लिने लगायत विषय समेटेर तयार गरिएको कार्यविधि बैठकले पारित गएको हो ।
सांसद कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको अर्थ तथा विकास समिति १३ सदस्यीय छ । समितिमा सदस्यमा ईन्ऽलाल सापकोटा, चन्द्रमोहन गौचन, जनकलाल श्रेष्ठ, दोबाटे विश्वकर्मा, पियारी थापा, पुष्पा केसी (भण्डारी), भागवतप्रकाश मल्ल, मीनप्रसाद गुरुङ, लक्ष्मी सुनार, विनोद केसी, सरीता गुरुङ र हरिशरण आचार्य छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा सांसद कोइरालाको संयोजकत्वमा अर्थ तथा विकास समिति, मोहनलाल रेग्मीको संयोजकत्वमा विधायन समिति, कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा प्रदेश मामिला र कुमार खड्काको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लोक सेवा आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी काम गर्छ । प्रदेश मामिला समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याणसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था छ ।
विधायन समितिले कानुन र न्याय सम्बन्धी काम गर्नेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकउपर दफावार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी का विधायन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
गण्डकी प्रदेशका ४ संसदीय समितिमध्ये विधायन समितिलेबाहेक अन्य समितिले अझै सक्रियता बढाउन सकेका थिएनन् । विधायन समितिमा सरकारले ल्याउने विधेयक छलफलका लागि जाने भएकाले यो समितिमात्रै सक्रिय हुने गरेको थियो ।
सरकारको कामले गति नलिँदा र कार्यालय तथा कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा समिति भने सक्रिय हुन नसकेको गुनासो समितिका सभापतिहरु गर्छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका संसदीय समितिलाई अझै कार्यलयको व्यवस्था हुन सकेको छैन । भवनको अभावमा न बैठक बस्ने कार्यालय छ न कर्मचारी कै व्यवस्था भइसकेको छ । कार्यालयको अभावमा दलको संसदीय समितिको कार्यालयमा आलोपालो संसदीय समितिको बैठक बस्ने गरेका छन् ।
