५ भदौ, युएई । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मध्यपूर्वको छैठौँ क्षेत्रीय भेला भदौ ८ र ९ गते युएईमा हुँदैछ । मध्यपूर्वका १२ देशका राष्ट्रिय समन्वय कमिटी (एनसीसी) तथा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी) का प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा हुन लागेको भेलाले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली कामदारका विभिन्न समस्यालाई उठान गर्ने आयोजकहरुले बताएका छन् ।
एनआरएनले हरेक दुई वर्षमा विभिन्न क्षेत्रीय समितिहरुको भेला गर्दै आएको छ । यसैक्रममा युरोपको लक्जम्बर्गमा युरोपेली क्षेत्रीय बैठक सकिएलगत्तै युएईले दोस्रो पटक मध्यपूर्वको क्षेत्रीय भेला गर्ने अवसर पाएको छ । यसअघि सन् २०११ मा युएईले भेला आयोजना गरेको थियो । २०१४ मा बहराइनको मनामामा र २०१६ को पाँचौं भेला कतारको दोहामा भएको थियो ।
युरोप, अमेरिकालगायतका क्षेत्रको तुलनामा मध्यपूर्वका एजेण्डा र समस्याहरु फरक छन् । खासगरी ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीको दोहोरो नागरिकताको विषय प्रमुख रुपमा उठ्दै आएको थियो । जसलाई एक हदसम्म संविधानले समेटिसकेको छ । मध्यपूर्वमा भने एनसीसी तथा आइसीसी प्रतिनिधिहरु यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारका समस्या र एजेण्डालाई वैधानिक तवरले नीति निर्माणका तहसम्म पुर्याउन लागिपरेका छन् ।
के हुन् त मध्यपूर्वका समस्या ?
मध्यपूर्वी देशहरुमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले भोगिरहशेका समस्यालाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छः
न्यून तलब, स्वास्थ्य र सुरक्षाः वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति बाहिरिने गरेको छ ।त्यसमा पनि मध्यपूर्वमा श्रम गर्ने नेपालीको संख्या धेरै छ । देशभित्र रोजगारीको समस्या छदैँछ, सीप र दक्षता अभावमा यी राष्ट्रमा परिश्रम गर्ने नेपालीले सस्तोमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । श्रम सम्झौता अनुसारको काम र सेवा शुल्क नपाएका कारण पनि कतिपयले बाध्यकारी अवस्थामा न्यून तलबमा काम गर्नु परिरहेको छ ।
सम्बन्धित देशको मौसम र खानपानका बारेमा चेतनाको अभावमा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कैयन नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । एक कामको थकान, र शारीरक व्यायामको कमीले र खानपानमा ध्यान नदिदाँ जटिल प्रकारका रोगको समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै धेरै नेपाली नेपाली सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका हुन्छन् । खासमा सम्बन्धित देशको ट्राफिक नियमका बारेमा जानकारी नहुदाँ पनि यस्ता किसिमका दुर्घटना हुने गरेका छन् ।
भिजिट भिसा र घरेलु कामदारमा लगाइएको रोकः नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु काममा महिला कामदालाई रोक लगाएको छ । ०७३ साल चैत २९ यता कोहिँ पनि महिला घरेलु कामदारको रूपमा विदेश जान पाएका छैनन् । त्यसबेला व्यवस्थापिका संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्णयबाट घर बिदामा नेपालमा रहेका महिला पुन काममा फर्कन पाउनुपर्ने कुरा राखे पनि यसको सुनुवाई अहिलेसम्म भएको छैन ।
नेपाल सरकारले नयाँ प्रावधान ल्याएपछि विगत लामो समयबाट खाडी राष्ट्रमा काम गर्दै आएका नेपाली महिला कामदार यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । खाईपाई आएको जागिर जाने डरले उनीहरु स्वदेशमा आफन्त भेट्न जानबाट समेत प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा आउन रोक लगाएपछि भारतीय बाटो प्रयोग गरेर गैरकानूनीरुपमा खाडीका मुलुकमा नेपाली कामदार ल्याउने गरेका घटना नौलो होइन । विषेश गरी महिलाहरुलाई विभिन्न कामको प्रलोभन देखाएर भारतीय बाटो हुदैँ कुवेत, ओमन युएई लगायतका मुलुकमा ल्याएर अलपत्र पारिने गरेको खबर हामीले सुन्दै आएका छौं । दलालको झूठो प्रलोभनका कारण दुःख पाउनेहरुको जमात ठूलो छ ।
पार्टीगत राजनीतिः परदेशमा रहेका नेपालीको सपना भनेको केही अर्थाेपार्जन गरेर परिवारलाई खुशी र सुखी राख्ने हो । आफ्ना कतिपय इच्छा मारेर परिवारको खुशीका लागि उनीहरु परिश्रम गरिरहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण परदेशिएको भन्ने नेपाली परदेशमा पनि राजनीति गर्न छोड्दैनन् । राजनीतिक दल तथा संस्थाका नाममा खोलिएका भातृ संगठनहरु प्रायः यहाँ रहेका नेपालीका समस्या समाधानमा लाग्नुको सट्टा देशको राजनीतिको मुख्य मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा पक्ष–विपक्षमा विभाजित हुने गरेका छन् । यो पनि एउटा समस्याकै रुपमा देखिन्छ ।
देशको राजनीतिक अवस्था राम्रो भइदिएको भए किन यहाँ श्रम गर्ने भन्नेहरु नै तिनै दलका प्रवासी नेता बनेका छन् । वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका नेपालीको उद्धारमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुको सट्टा नेपालबाट नेताहरु परदेश आउँदा तस्वीर खिचेर सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउनै व्यस्त छन् यहाँका नेताहरु पनि ।
मध्यपूर्वमा एनआरएनको भूमिका
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरु श्रममा मात्रै सीमित छैनन् । उनीहरुले आर्जन गरेको कमाई उत्पादनमूलक काममा समेत लगाएका छन् । रेष्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टयाण्ट लगायतमा नेपालीको लगानी छ । उनीहरुको व्यवसायको प्रकृति हेर्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्यटन र विकाससँग जोडिन्छ ।
मध्यपूर्वमा काम गरेर संकलन गरेको पुँजीलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन अहिलेको यो क्षेत्रीय भेलाले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
त्यस्तै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएनहरुले सम्बन्धित देशका निकाय तथा विज्ञहरुसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपालीका मुख्यतः भिजिट भिसामा ल्याएर अलपत्र पार्ने, सम्झौता अनुसारको काम नपाउने, घरेलु महिला कामदार स्वदेश फर्कन नपाउने, विभिन्न समस्यामा परेकाहरुलाई स्वदेश फर्काउने लगायतका समस्या समाधानमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दुतावास र सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै, यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपाली संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गर्दै झगडा होइन, सहकार्यको वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले हालै ल्याएको नेपाल भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन एनआरएन मध्यपूर्वले विषेश भूमिका खेल्न सक्छ ।
खासगरी मध्यपूर्वका पर्यटकहरुलाई नेपाल भित्र्याउन नेपालका पर्यटकीय स्थलको प्रचार–प्रसार र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दुतावाससँगको सहकार्यमा पर्यटन सम्बन्धी छलफल अन्तक्रिया गर्न सकिन्छ ।
यहाँ सञ्चालित नेपाली होटल, रेष्टुरेण्ट तथा ग्रोसरी स्टोरहरुमा नेपाली उत्पादनको प्रयोगमा पहल गर्न सके नेपाली वस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणमा थप टेवा पुग्ने छ । साथै त्यसले स्वदेशमा वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहनसमेत मिल्ने छ ।
यसअघि भएका क्षेत्रीय सम्मेलन र विभिन्न बैठकहरु छलफलमा मात्रै सीमित हुने गरेको गुनासो आइरहेको अवस्था छ । योपटक सिर्जनशील र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी लागि परेको मध्यपूर्व क्षेत्रीय समितिका उपसंयोजक गोपाल कँडेल बताँउछन् ।
दुई वर्षअघि कतारको दोहामा भएको भेलाबाट पारित कतिपय मुद्दाहरु छलफलमै सीमित भएको गुनासो नआएको होइन । ठूला–ठूला एजेण्डाहरु उठाउने र कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने आरोप मध्यपूर्वका एनआरएन नेताहरुलाई लाग्दै आएको छ ।
तसर्थ, यसपटकको भेलाले नयाँ एजेण्डा खोज्ने भन्दा पनि यसअघिका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने नेपाली एकता समाज युएईका अध्यक्ष शिवराज जैसीको सुझाव छ ।
योपटकको भेलामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, घरेलु महिला कामदारका समस्या र विभिन्न आरोपमा मध्यपूर्वका विभिन्न देशका जेलका रहेका नेपालीलाई नेपाल फिर्ता गर्नेलगायतका एजेण्डामा सरकारी निकायसँग समन्वयात्मक छलफल हुने कँडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
युएईको हकमा एनआरएनले खेलेका केही भूमिका महत्वपूर्ण छन् । दलालले भिजिट भिसामा ल्याएर अलपत्र परेकाहरुलाई स्वदेश फर्काउने सवालमा एनआरएनले विषेश पहल गर्दै आएको छ । त्यस्तै ब्लड मनिका मुद्दामा आर्थिक अभावमा लामो समयदेखि स्वदेश फर्कन नपाएकाहरुलाई आर्थिक सहयोग अभियान चलाएर स्वदेश फर्काउन एनआरएन अग्रसर देखिएको छ ।
तर, यस्ता विषयमा सधैं एनआरएनको मुख ताक्ने भन्दा पनि राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेबार बनाउन भूमिका खेल्नपर्ने एनआरएनभित्रैबाट आवाज उठ्न थालेको छ ।
एनआरएनको विधानले सार्क मुलुक बाहेक अन्य देशमा १८२ दिन बसोबास गरेको कुनै पनि नेपाली सरकारी कर्मचारी बाहेकलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिक मान्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले ल्याएको ऐनले दुई वर्ष विदेशमा बसेको व्यक्तिलाई मात्रै एनआरएनको सदस्यका लागि योग्य मानेको छ । यो प्रावधान अनुसार मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरुले दुईवर्ष नबिती एनआरएनका आवद्ध हुन पाउँदैनन् ।
यसपालिको क्षेत्रीय बैठकमा शायद यिनै मुद्दाहरुले प्रवेश पाउने छन् ।
