१२ भदौ, पोखरा । संघीय सरकारले कानुनी बाटो खोल्ने र अधिकार प्रदान गर्ने सवालमा कन्जुस्याइँ गरेको सबैजसो प्रदेश सरकारले बताइरहेका छन् । प्रदेशका आफ्नै संरचना छैनन्, कर्मचारी छैनन् । आर्थिक कोष वृद्धि गर्ने, कर्मचारी खटनपटन गर्ने अधिकारसमेत खुम्च्याइएको र कानुन बनाउने बाटोसमेत नखोलिदिएकोमा प्रदेश सरकार नेपाल सरकारसँग बेखुसी छन् ।
अब भने सातै प्रदेश मिलेर झक्झक्याउनु पर्ने बेला आएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । घेराबन्दी र अप्ठ्यारोमा नपरी केही नगर्ने नेपाली संस्कृति अझै कायम रहेको भन्दै उनले अब सातै वटा प्रदेशले अधिकारका लागि आवाज उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
‘घेराबन्दीमा नपर्दासम्म, म अप्ठेरोमा परें भन्ने नपरेसम्म या अब लेनदेन गरिएन भने मेरो पनि अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्ने यहसास नभएसम्म कुनै पनि शासनसत्ताले कम्परमाइज गरेको छैन’ संासदहरुको राष्ट्रिय मञ्च नेपालले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सातै प्रदेशले अब एक साथ संघीय सरकारलाई महसुस गराउने बेला आयो । संवैधानिक व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो व्यवहारमा उतार्नुपर्यो, संविधानमै त्रुटी छ भने सच्चाउनुपर्यो ।’
‘प्रदेशको शासन सत्ताको सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण प्रदेश मन्त्रिपरिषदले गर्नेछ’ भन्ने संविधानमा भनिए पनि महसुस गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘सरकार कार्यकारी अधिकारसहित हुन्छ । हामीले पनि सरकार हौं भन्दै आएका छौं’ मुख्यमन्त्री गुरुङले, ‘तर व्यवहारमा त्यो महसुस गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
प्रदेश सरकारले नतिजा दिन सकेन भने कम्युनिस्ट तथा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण दोष व्यहोर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ थियो ।
प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा कन्जुस्याइँ नगर्न उनको आग्रह थियो । अझै केन्दि्रय मानसिकता नै रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ भने, ‘प्रदेश सरकार असफल भए हामी बलियो हुन्छौं भन्ने नसोचे हुन्छ ।’
जनशक्ति, संरचना सबै नेपाल सरकारकै अधिकारमा राखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि जनाए । कर्मचारी आˆनो नियन्त्रणमा हुँदैन भने त्यो सरकार नै नहुने उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक आधिकारमा पनि प्रदेश सरकारलाई नजरअन्दाज गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेशले उठाउने भनेको कृषि कर र स्थानीय तहलाईसमेत सहभागी गराएर सवारी साधन करमात्रै छ,’ नेकपाका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अरु सबै कि स्थानीय तहमा छ कि संघीय सरकारमा छ ।’
प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहत रहने बताइए पनि कानुन नबनाइदिएकोमा मुख्यमन्त्रीले आक्रोस पोखे । ‘प्रदेशमा प्रहरी हुन्छ कि हुँदैन ? गुप्तचर हुन्छ कि हुँदैन ?,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘अनुसन्धान व्युरो हामी आफैं बनाउँला तर कानुन बनाइपर्यो ।’
‘काठमाडौं गए के विरोध गर्न आउनुभयो भन्छन्’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले काठमाडौं जाँदा के कुराको विरोध गर्न आउनु भयो भन्ने गरेको सुनाए । आफूले म विरोध गर्न आएको होइन भन्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘म त विरोध गर्न जन्मेकै होइन, तिमीहरुले गरेको नराम्रो कामको आलोचना गर्न जन्मेको हुँ भन्छु मैले ।’
सबै मिलेर संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
शासन सत्ता, राज्यको संरचना फेरिइसकेपछि अब यो सरकारले डेलिभरि दिनुको विकल्प नरहेको गुरुङको भनाइ थियो । ‘यो व्यवस्थाले डेलिभरी दिन सकेन भने पृथ्वीसुब्बा मात्र होइन, सबैको अयोज्ञतासँग जोडिन्छ’ उनले भने ‘यो कुरा हामीले मनन गरेका छौं, केन्द्रतिर बस्नेले पनि मनन गरुन् ।’
