१३ भदौ, काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा लगानी बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले परियोजना कार्यान्वयन चरणमा लैजान आवश्यक काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
तर, थ्री गर्जेजले आयोजना अघि बढाउन मानेन । प्राविधिक, पुनर्वास लगायतका धेरै विषयका कारण परियोजना वित्तिय रुपमा सम्भाव्य नरहेको उसले बताएको छ ।
थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो । १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने सहमति पनि भयो ।
तर, थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै काम अघि बढाएन । लागत महंगो पर्ने भन्दै थ्री गर्जेजले आयोजना ६०० मेगावाटमा बनाउन प्रस्ताव गर्यो ।
तर, तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पूरा क्षमतामा बनाउनुपर्ने बताए ।
२५ फागुन २०७४ मा बनेको समितिले भने थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता रद्द गरेर नेपालले नै बनाउने वा चिनियाँ कम्पनीलाई कम क्षमतामा बनाउन दिने विकल्प दिएको थियो । त्यसअनुसार लगानी बोर्डले थ्री गर्जेजसँग वार्ता गरेको थियो ।
तर, थ्री गर्जेजले थप विषय उठाउँदै आयोजना निर्माण अघि बढाउन मानेन । ‘चिनियाँ कम्पनीको माग फेरि बोर्डमा लैजान्छु’ सीईओ अधिकारीले भनेका छन् ।
थ्री गर्जेजले सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव स्वीकार्दा पनि आयोजना आर्थिक हिसावले निर्माण गर्न सम्भव नभएको बताएको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सरकारले मंगलबार र बुधबार वार्ता भएको थियो । त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज अधिकारीको टोली काठमाडौंमा आएको थियो ।
आयोजनाका सम्बन्धमा राखिएका ‘रिजर्भेसन’बारे लगानी बोर्डले वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीको टोलीलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । १० वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति दिँदै सरकारले आयोजना निर्माणबाट पछि नहट्न आग्रह गरेपनि चिनियाँ कम्पनीले स्वीकार गरेन । कम्पनीले आफ्ना विभिन्न नयाँ सर्तहरु तस्र्याएर आयोजना नै नबनाउने संकेत दिएको छ ।
काठमाडौं आएको चिनियाँ टोलीले ऊर्जा र अर्थमन्त्रीसँग पनि भेट गरेर आफ्ना चासोे जानकारी गराएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयका कारण चीन रुष्ट हुने अवस्था आउन सक्ने भएपछि लगानी बोर्ड एकपटक कम्पनीसँग नै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चल्ने वार्ताले पश्चिम सेतीमा उत्पन्न अन्योल चिर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको ठीक उल्टो भयो ।
चिनियाँ कम्पनीले ‘रेट अफ रिटर्न’ र ‘रिसेटलमे्न्ट’को इस्युलाई जोडसँग उठायो । आयोजनाको क्षमता घटाउँदा पनि लगानी उठ्न नसक्ने बताउँदै उसले सरकारसँग प्रशारणलाइन, मुअाब्जा लगायतका विषयमा विभिन्न मागहरु अघि सारेको छ ।
२३ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१२मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो । ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।यो आयोजनाको जेभीए पनि भइसकेको छ । तर, अब चिनियाँ कम्पनीको पछिल्लो प्रतिक्रियाले आयोजना अझै अन्योलमा धकेलिएको छ ।
