१४ भदौ, पोखरा । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले डोकोमा तरकारी तथा फलफूल बेच्नेसँग पनि कर उठाउन थालेको छ ।
डोकोमा सुन्तला–तरकारी बेच्नेहरुबाट १० रुपैयाँ कर लिइन्छ । गाउँपालिकाले गाडीमा राखेर खाद्यान्न, लत्ताकपडा बेच्दै हिँड्नेसँग प्रत्येकपटक १ सय रुपैयाँ लिने नीति बनाएको छ ।
स्थानीय तहले लिएको करको आलोचना भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टोलीले गण्डकी प्रदेशका केही स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहहरुले लिइरहेको करबारे अध्ययन गर्न संघीय मामिलाका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा कर अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्व आएको टोलीले कास्की, तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा, पर्वतका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पोखरा डाकेर छलफल गरियो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा केमा कर लगाउने, केमा नलगाउने जानकारीको अभाव देखिएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकाका फरक–फरक कर छन् भने कतै सम्पत्ति कर अति कम त कतै गाउँपालिकामा पनि चर्को शुल्क लिइएको पाइएको छ ।
फेदीखोला गाउँपालिकाले सामान्य किसानसँग पनि कर उठाउनु नसुहाउँदो देखिएको वित्त आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले बताए । ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिसँग समेत अनुभवको कमीले गर्दा कतै साह्रै कम त कतै अलि नसुहाउँदो कर लिइएको पाइयो,’ खनालले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले कानुन अध्ययन नै नगरी कर निर्धारण गरेको पाइयो ।’
स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर पनि उठाउने र मेला महोत्सवको छुट्टै रकम पनि उठाउने गरेको पाइएको छ ।
जबकी प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम मनोरञ्जन, पर्यटन, कृषि लगायत कर उठाउनु पर्ने हो ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले मेला महोत्सवमा प्रतिदिन ५ हजार रक उठाउँदै आएको सूचना अधिकारी त्रिलोचन लम्सालले बताए । माछापुच्छे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ आचार्यले घर बहाल कर १२ प्रतिशतका दरले उठाएको बताए । व्यवसाय कर २ हजार रुपैयाँ, इन्जिनियरिङ परामर्श सेवामा ७ हजार रुपैयाँ, क्रसर उद्योग दर्तामा ७५ हजार रुपैयाँ र वार्षिक नवीकरणमा २५ हजार रुपैयाँ उठाउने आचार्यले सुनाए । पोखरा महानगरपालिकामा भने घरबहाल कर उठाउनै समस्या रहेको कर अधिकृत छवि शर्माले बताए ।
सबैजसो स्थानीय तहले निकासी कर उठाउने गरेका छन् । अधिकांशले कवाडीको निकासी कर लिने गरेको भेटिएको छ ।
पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाले प्रदेशले ढुंगागिटी बालुवाको कार्यविधि नबनाउँदै टेन्डर लगाउँदा नीति बाझिएको छ । प्रदेशले बनाएको नीतिअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हेरेर जेसिभी प्रयोग गर्न पाइने भन्ने छ भनेउच्च अदालतले धौलागिरी क्षेत्रमै हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाउने आदेश गरेको छ । त्यसो हुँदा अलमलमा परिएको कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले बताए ।
सडक छेक्दै पटके कर उठाउँदै
गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले सवारी साधनसँग पटके कर पनि लिने गरेको पाइएको छ । संविधानले पटके कर उठाउने पाउने व्यवस्था नै गरेको छैन । ‘स्थानीय तहले पटके कर भनेर लिन पाइन्नँ,’ वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ‘पटके कर भनेर लिन बन्द गर्नुहोस् ।’ पटके करलाई अहिलेको कानुनले नचिन्ने आयोगका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले बताए ।
रुपा गाउँपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, माछापुच्छे गाउँपालिका, कुस्मा नगरपालिकाले पनि यसैगरी पटके कर उठाउँदै आएको छ । व्यास नगरपालिकाले भने लिँदै आएको पटके कर हटाएको छ भने शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पटके कर लिएकै छैन ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाले पनि सडकमा ठेक्का दिएर ५ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म पटके कर उठाउँदै आएको छ । भीमाद नगरपालिकाले सडक उपयोगको शीर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ । ‘यातायात कर प्रदेश सरकारले उठाएर स्थानीय तहले पटके कर पठाउने हो,’ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले भने, ‘स्थानीय तहबाट पटके कर भने उठाउन तत्काल बन्द गर्नुहोस् ।’ पार्किङ शुल्क स्थानीय तहले उठाउन मिल्ने तर पटके कर उठाउन नमिल्ने पाण्डेले बताए ।
‘जग्गाको मूल्यांकन बढ्दा सम्पति कर बढ्यो’
पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाले सम्पति करमा अधिक वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
महानगरले गत साल लिँदै आएकोभन्दा ६० प्रतिशतसम्म बढी सम्पति कर बढाएको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले भने जग्गा मूल्यांकन समितिमार्फत जग्गाको भाउ बढेकाले बढी रकम आएको बताएको छ । ‘मूल्यांकन समितिले गरेको जग्गाको मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत घटाएर सम्पति कर लिएका हौं,’ महानगरपालिकाका कर अधिकृत छवि शर्माले भने, ‘हामीले मूल्य बढाएका छैनौं, जग्गाको भाउ बढेकै कारण कर बढेको हो ।’
पोखरा महानगरले २०७२/०७३ सालदेखि सम्पति करको दर नबढाएको शर्माले बताए । पोखरा महानगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँसम्मको १ सय रुपैयाँ, १० लाखसम्मको २ सय गर्दै ५ करोड रुपैयाँसम्मको ५५ हजार रुपैयाँसम्म सम्पति कर उठाउँदै आएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले दर होइन दायरा बढाउन आफूहरु लागेको बताए ।
जन्ममृत्यु, नागरिकता लगायत सिफारिस गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालयले एउटा सिलिङ तोक्नुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो । प्राविधिक, सफ्टवेयर वा कर्मचारीका कारण गएको वर्ष २० हजार रुपैयाँ तिरेकाले अहिले ७ हजार रुपैयाँ तिरेको घटना पनि महानगरमा आएको पौडेलले बताए । व्यास नगरपालिकाले प्रतिस्क्वायर फिट १ हजारदेखि वर्गीकरणका आधारमा उठाइएको वित्त सहायक हेमन्त गुरुङले बताए । सडकको छेउ र मोहडामा एउटा दर र अरु ठाउँमा अर्को दर कायम गरी वर्गीकरण गरिएको व्यासका वरिष्ठ अधिकृत कुमारकञ्चन जिसीले बताए ।
भीमाद नगरपालिकाले २५ रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म सम्पति कर निर्धारण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले बताए । रुपा गाउँपालिकाले ५ लाखको ५० र प्रतिलाख १० रुपैयाँले बढाएर लिइने रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर भुजेलले बताए ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने थोरै सम्पति कर उठाउने गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले न्यूनतम १ सय रुपैयाँदेखि बढीमा ५ सय रुपैयाँमात्र सम्पति कर लिने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले बताए ।
कर संकलनको स्रोत र सामथ्र्य हेर्नुहोस्ः सचिव अर्याल
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले कर उठाउँदै गर्दा त्यसको स्रोत र सामथ्र्य हेर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । कर उठाउने स्रोत र नागरिकको तिर्न सक्ने सामथ्र्य नहेरी कर तोक्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
अर्यालले कर निर्धारण गर्दा संघ र प्रदेशको वित्त नीतिलाई अनुसरण गर्न उनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । ‘स्थानीय तहले वित्तीय नीति बनाउँदा संघ र प्रदेशको नीति हेर्नुपर्याे, पढ्नुपर्याे नत्र समस्या सिर्जना हुन्छ, बाझिन सक्छ,’ अर्यालले भने ।
सम्पति कर आवासीय र व्यावसायिकमा एउटै तरिकाले लगाउन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘कर दिँदा करोबार हेर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘व्यवसायले आम्दानी दिन्छ, आवासीयले दिँदैन भने त्यहीअनुसार निर्धारण गर्नुपर्यो ।’
