लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति केही वर्ष रोकिने चर्चा आम युवामाझ गहिरो चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रत्येक वर्ष झन्डै ५ लाख जनशक्ति बजारमा आउँछन् भने झण्डै ८ लाख परीक्षार्थी लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा दरखास्त दिई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । आम नागरिकको आस्था र विश्वासको धरोहर रहेको लोकसेवा आयोग निश्पक्ष र तटस्थताको प्रतीक पनि हो ।
निजामति सेवामा सहभागी हुने परीक्षार्थीको परीक्षा दिने बाटो नै अवरुद्ध भयो भने उनीहरुको भाग्य र भविश्य के होला ? अनुमान गरेभन्दा डरलाग्दो परिणाम व्योहोरिने सुनिश्चित छ ।
मिति ०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत तीन तहको सरकारको संरचना अवलम्बन गरी संघीयता कार्यन्वयन गर्ने क्रममा छ । संघीयता संस्थागत हुने क्रममा संविधानको धारा ३०२ -१) मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र संचालनका लागि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउने विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यसरी संविधानको भावनाअनुरुप निजामती सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने विषय चुनौती र अवसर दुवैको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा असर परेको साथै सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको विषयमा समेत जनगुनासो व्याप्त रहेको छ ।
वि.सं. २००८ साल असार १ गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भई आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग २३ को धारा २४२ को उपधारा (१) मा लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संबैधानिक अंगका रुपमा परिकल्पना गरिएको छ ।
निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २४३ (१) मा गरिएको छ । नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, ०४९ को दफा ७ (क) र निजामती सेवा नियमावली, ०५० को नियम १३ तथा लोक सेवा आयोग ऐन, ०६६ तथा लोक सेवा आयोग नियमावली, ०६७ मा पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, हाल मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको सन्दर्भमा साविकमा नेपाल सरकारका निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी घ तहमा समायोजन गर्ने गरी ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ गत साल असोज २९ गते देखि लागु भएको अवस्था छ ।
यो ऐन को दफा ४ मा नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन हुने प्रावधानबमोजिम उक्त समिति गठन भै संघ र प्रदेश अन्तर्गत रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको र स्थानीय तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत हुन बाँकी रहेको अवस्था छ ।
संघ, प्रदेशको नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएको र स्थानीय तहको अन्तरिम दरबन्दी संरचनाको विश्लेषण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब कुल १ लाख २२ हजार ८ सय जनशक्ति आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये मिति ०७५ भदौ ३ गतेसम्म निजामती तर्फका करिब ८९ हजार कार्यरत रहेकोमा करिब ३३ हजार ८ सय जनशक्ति अपुग हुने देखिन्छ । साथै स्थानीय तहमा हाल कार्यरत १७ हजार जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन गर्दा कुल १६ हजार ८ सय जनशक्ति अपुग देखिन्छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ अनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुनु, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार संचालनमा कठिनाई हुनु, लाखौ युवाहरु विदेशिने ब्रेन ड्रेनको अवस्था, शिक्षित तथा लोक सेवा आयोगप्रति विश्वास राखी परिक्षा तयारी गर्ने जमात निराश हुनु, प्रतिभा पलायनको डर आदि पदपूर्ति नहुँदा देखिने समस्या हुन् ।
पदपूर्ति हुँदा योग्य, सक्षम र प्रतिभाशाली युवा-युवतीहरु निजामती सेवामा प्रवेश पाउने अवसर र ती युवा युवतीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता राष्ट्रसेवामा पुग्ने देखिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका निमित्त आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न देशभित्रै अवसरको सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो गरेर युवा प्रतिभाहरुको सीप क्षमतालाई राष्ट्र विकासमा योगदान गर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ र यसबाट लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति सम्बन्धि वाषिर्क क्यालेन्डरअनुरुप नियमित कार्यसम्पादनमा निरन्तरता हुन गई लोकसेवा आयोगको कार्यप्रणालीमा समेत निरन्तरता हुन जान्छ ।
फलस्वरुप लोक सेवा आयोगको साख बढ्नुका साथै करिव ८ लाख लोक सेवा आयोग परीक्षाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरु यो अवसरबाट प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने देखिन्छ । सरकारी सेवाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भई दैनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी हुन जान्छ । यसबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाह सवल, सक्षम र जनआकांक्षालाई सम्बोधन गरी समग्र सरकारी सेवाको छवि उच्च रहने अवस्था आउँछ । साथै, जनगुनासो र असन्तुष्टिसमेत अन्त्य हुने भएकाले लोकसेवा आयोगबाट हुने पदपूर्ति नियमित प्रकियाबाट हुनु अत्यावश्यक छ ।
यदि लोकसेवा आयोगबाट हुने पदपूर्ति अवसरबाट निजामती सेवालाई आˆनो कर्मथलो बनाई कार्यरत कर्मचारी एवं यही पेशामा आवद्ध हुन आतुर विद्यार्थी वर्ग प्रत्यक्षरुपमा बञ्चित भएमा सरकारी सेवाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण हुँदैन । यसले गर्दा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति अभाव भई दिनानुदिन सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ । अनि सार्वजनिक सेवा सक्षम, सेवामुलक, उत्तरदायी र जनआकांक्षाहरु सम्बोधन हुन नसकी समग्र सरकारी सेवाको छवि धुमिल हुन जान्छ ।
जनशक्तिको अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको कामलाई असर गर्छ, जसका कारण नेपालका लागि संघीयता उपयुक्त प्रणाली होइन भन्ने केन्ऽीकृत धारणालाई थप मलजल गरी शासकीय प्रणालीप्रति नै आम नागरिकमा वितृष्णा सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार वाषिर्करुपमा करिब ७ हजार कर्मचारीको अवकाश हुने गरेको छ । यदि ३ वर्ष पदपूर्ति नहुँदा करिब २१ हजार पद रिक्त हुने देखिन्छ । यसको परिणाम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग भO सेवाप्रवाहमा गम्भीर असर पर्न जाने खतरा देखिन्छ । कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास रोकिँदा योग्य कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा दुवै खस्कँदै जान्छ ।
अनुत्प्रेरित कर्मचारीबाट सेवाप्रवाहमा सुधार गर्न कठिन हुन्छ । फलस्वरुप सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान नै प्रभावित हुने अवस्था आउँछ ।
अन्त्यमा,
लोक सेवा आयोगबाट आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ भरि सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवाका बिभिन्न पदमा पदपूर्ति सम्बन्धी क्रियाकलापको कार्यतालिका (क्यालेन्डर) आयोगले सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा आयोगका पदपूर्ति सम्बन्धि सम्पूर्ण काम कार्वाही अवरुद्ध हुने चर्चाले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा रहेका युवालाई निराश बनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, ०७४ को दफा १२ को उपदफा २ ले संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण भई स्वीकृत नभएसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम रिक्त पदमा खुला वा बढुवा द्धारा हुने पदपूर्ति गर्न बाधा नपुग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सोहि समायोजन ऐन ०७४ को दफा १२ को (४) मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकार मार्फत पठाएको मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
अतः संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत आइनसकेको अवस्थामा निजामती सेवामा नै भविष्य रोजेर राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुने महान अभिलाषा बोकेर अगाडि बढेका समग्र विद्यार्थीवर्गलाई कुनै पनि बहानामा निजामती सेवाको ढोका बन्द गर्नु राष्ट्रका लागि हितकर हुने छैन ।
(लेखकद्वय पाण्डे र शाह नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् )
