२१ भदौ, काठमाडौं । एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई महानगरभित्र कति घर छन्? भनेर सोध्दा अनविज्ञता प्रकट गरे । मेयरलाई समेत यस्तो महत्वपूर्ण तथ्यांकको जानकारी नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा शाक्यको आलोचना भयो । तर, वास्तवमै यसबारे महानगरसँग अहिलेसम्म पनि यकिन विवरण भने छैन ।
महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सम्पूर्ण घरको लगत संकलनको काम भने गरिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्माण इजाजत विभागका प्रमुख रविन्द्र पौडेलका अनुसार करिब डेढ लाख विवरण महानगरको अनलाइन रेकर्डमा आइसकेको छ ।
यकिन विवरण नभए पनि उनले महानगरभित्र करिब ३ लाख घर रहेको अनुमानित तथ्याकं सुनाए । धेरै सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि कागजात राख्ने पद्दति राणाकालको जस्तै नै छ । अहिले पनि कागजपत्र कपडामा पोको पारेर स्टोरमा राख्ने गरिन्छ ।
यसरी कागजपत्र राख्दा त्यो खोजेको समयमा नभेटिने मात्रै होइन, मुसा, धमिराले खाने, ओस्सिएर वा मक्किएर जाने तथा च्यातिएर कामै नलाग्ने हुनेसम्मका समस्या बिद्यमान छ ।
विभागका प्रमुख पौडेल यसै आर्थिक वर्षभित्र डिजिटलाइज्ड गर्ने काम सकिने बताउँछन् । कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको मिसिल शाखा टेकुबाट अनलाइनमा दर्ज गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । पास भएका पुराना नक्सा महानगरले त्यहाँ पठाइरहेको छ ।
डिजिटलाइज्ड गर्ने काम सकिएपछि महानगरभित्र कति घर छन भन्ने यकिन विवरण आउने उनको दाबी छ । ऐतिहासिक तथा पुराना सम्पदा, आवासीय घर, सामुदायीक घर, व्यवसायीक भवन, सरकारी कार्यालय, मठ, पार्टीपौवा लगायतको लगत डिजिटलाइज्ड गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
तर कतिपय सरकारी कार्यालयहरु समेत नक्सा पासको दायरामा नआएकाले स्थलगतरुपमा पूर्ण लगत संकलन नभएसम्म सबै तथ्यांक भने महानगरपालिकासँग हुनेछैन ।
नक्सा पास नै नगरी बनाइएका वर्षौ पुराना घर, टहराको विवरण महानगरसँग छैन । त्यसैले वडा कार्यालयमार्फत घर घर गएर पनि लगत संकलनको काम भइरहेको विभागका प्रमुख पौडेल बताउँछन ।
वर्षेनी थपिँदैछन हजारभन्दा बढी नयाँ घर
काठमाडौंमा घर बन्नेक्रम रोकिएको छैन । भूकम्पपछि एकखालको त्रास सिर्जना भएपनि बाहिरबाट काठमाडौं बसाइँ सर्ने होड भने हटेन । धुँवा धुलो, सडक, खानेपानी, ट्राफिक जाम इत्यादि विद्यमान समस्याका बीच पनि काठमाडौंमा बास बसाउनेे रहर धेरैको छ ।
घर निर्माणका लागि महानगरबाट नक्सा पास गरेका र घर बनाइसकेपछि निर्माण सम्पनताको प्रमाणपत्र लिनेको विवरण हेर्दा बर्षेनी एक हजारभन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट २ हजार ७३२ घर निर्माणका लागि नक्सा पास भयो ।
गत आर्थिक वर्ष नै १ हजार १३४ घरलाई निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिइयो । निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र लिनेको तथ्याकं हेर्दा मात्रै पनि एक हजार घर वर्षेनी थपिएको देखिन्छ ।
महानगरपालिकाले नक्सा पास गरेको मितिले २ देखि ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न भनेको हुन्छ तर, यो प्रावधान बाध्यकारी भने छैन । नक्सा पास गरेको दुई वर्षमा बनाइ नसक्नेले फेरि म्याद थप गर्छन ।
कतिले नक्सा पास गरेको एकै वर्षमा घर निर्माण सम्पन्न गर्छन तर, महानगरबाट घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन भने जाँदैनन् । त्यसैले यो नै यकिन विवरण भने होइन ।
४ वर्षपछि घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन जानेसँग महानगरपालिकाले प्रति स्क्वायर फिट दुई रुपैयाँ जरिवाना लिने गरेको निर्माण ईजाजत विभागका प्रमुख पौडेलले बताए ।
४ वर्षभित्रै घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन जानेले भने प्रति स्क्वायर फिट एक रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण ईजाजत विभागका प्रमुख पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि नक्सा पासको विवरण अनलाइनमा अद्यावधिक गर्न थालिएको छ ।
०७१/७२ मा महानगरपालिकाले ७ वटा वडाबाट समेत अनलाइनबाटै नक्सा पास गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । ७२/७३ मा २१ वटा वडा र ७३/७४ मा साविकका ३५ वटै वडाबाट अनलाइनबाटै नक्सा पास गर्न मिल्ने बनाइएको थियो ।
सबै वडामा अनलाइन प्रणाली लागु गरेपछि ७३/७४ मा तीन हजार २ सय ९१ नक्सा पास भयो । उक्त आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय ४२ ले घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिए ।
२०७२ बैशाखको भूकम्पले ढलेका घरहरु पुनः निर्माण हुँदा नक्सा पास गर्नेको संंख्या थपिएको उनले बताए । ७१/७२ भन्दा अघिको यकिन विवरण भने महानगरसँग छैन । डिजिटलाइज्ड गरेपछि सबै विवरण थाहा हुने विभाग प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।
