२२ भदौ, काठमाडौं । निजामती दिवसको अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुईथरि विचारको टकराव देखियो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई इमान्दार बन्न सुझाव दिइरहँदा कर्मचारी संगठनका नेताको भाषण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भन्दा आक्रामक देखियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलेे कर्मचारीको प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना गरे भने ट्रेड युनियनका नेताले चाहिँ कर्मचारीको बचाउ गरे । कर्मचारीका नेताले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनलाई ‘मरेको उँट’ संज्ञा दिनसमेत भ्याए ।
‘सेवामैत्री प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबार देशभर विविध कार्यक्रम गरी निजामती दिवस मनाइएको थियो । यसैक्रममा सिंहदरबारमा पनि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जहा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरुसमेत उपस्थित थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका पालामा ६३ वर्षअघि निजामती सेवा ऐन आएको दिनलाई सम्झँदै ०६२ साल भदौ २२ गतेदेखि यो दिवस औपचारिकरुपमा मनाउन थालिएको हो ।
के भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवले ?
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीहरुले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै थप जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. टंकप्रसाद आचार्यलाई सम्झिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री आचार्यलाई उनले दुरगामी र बहुप्रतिभाशाली नेताका रुपमा चित्रण गरे ।
कर्मचारीको हकहित लोकतन्त्रमै सुरक्षित हुने भएकाले कर्मचारीहरुले पनि अहिलेको परिवर्तनका लागि ठूलो योगदान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न निर्देशन दिए । उनले कम खर्च गर्न र काम गुणात्मक गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कसैका लागि गरिदिन परेजस्तो नगरी हाँसीखुशीका साथ काम गर्न राष्ट्रसेवकलाई आग्रह गरे । सरकारले खटाएको ठाउँमै जान्न भन्नेले आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्न नसुहाउने भन्दै उनले थप जिम्मेवार भएर कर्मचारीले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकारको सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा निजामती प्रशासन सदैव सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘निजामती कर्मचारी सरकारको सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा सदैव सहयोगी हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, रेग्मीले भने, ‘हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौं । सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नमा भूमिका खेल्नु हामी सबै कर्मचारीको दायित्व हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न प्रष्ट निर्देशन दिएको भन्दै मुख्यसचिव रेग्मीले अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन आग्रह गरे । ‘कहीँकतै हामीबाट पनि कमजोरी भएकै छन्’ उनले भने, ‘२२ घण्टा खटेर भएपनि सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोगी भूमिकामा रहन्छौं ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले परिवर्तित सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासनले जनअपेक्षाअनुरुप काम गरी नतिजा दिन सक्नुपर्ने जोड दिए । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नेछौं’, थपलियाले भने, ‘अहिले आर्थिक स्रोत र पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तह वा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । र, जनताले परिवर्तनको आभाष गर्न सकेका छैनन् ।’
राजनीतिक आडमा केन्द्रमा मात्रै रहन चाहने कर्मचारीहरुमा पनि मनोवृत्ति रहेको भन्दै सचिव थपलियाले सरकारले जहाँ -संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) खटाउँछ, त्यहीँ गएर काम गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारीको दायित्व रहेको बताए ।
ढकालको प्रश्न- ८६ हजार कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छन् ?
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भने अलि फरक रुपमा प्रस्तुत भए । उनले पर्याप्त जनशक्तिविना प्रभावकारी परिणाम दिन नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुलाई ठाडै चुनौती दिए ।
स्थानीय तहमा ५७ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र केन्द्रमा ४५ हजार जनशक्ति आवश्यक रहेको आँकलन गरिएको जानकारी दिँदै ढकालले भने, ‘अहिले जम्मा ८६ हजार कर्मचारीले १ लाख ३० हजार जनशक्ति आवश्यक रहेको ठाउँमा गएर कसरी काम गर्न सक्छन् ?’
सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी गएनन् भनेर भन्नुमा सत्यता नरहेको ढकालले बताए । ‘९५ प्रतिशत कर्मचारी कार्यस्थलमा पुगिसकेको भन्ने रेकर्ड राख्ने अनि खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु गएनन् भनेर भन्ने ? यसमा कुनै मेल छैन’ ढकालले हाकिम र मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न तेस्र्याउँदै, भने ‘उत्साह र मनोवल माथि उठ्न नसकेको जनशक्तिले कसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ?’
अध्यक्ष ढकालले सरकारलाई निजामती कानून बनाउँदा कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार संकुचन हुन नहुने भन्दै प्रधामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे ।
कर्मचारीका नेता ढकालले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनलाई ‘मरेको उँट’ को संज्ञा दिए । ‘संघीय निजामती ऐन कस्तो बनाउने ? यसको गहिराईमा पुग्न व्यापक छलफल हुनुपर्दैन ?’ ढकालले प्रश्न गरे, ‘के संघीय प्रशासन निजामती ऐनबारे घनिभूत छलफल भएको छ र ? ऐन निर्माण गर्दा कस्तो हुन्छ ? ‘मरेको उँट’ जस्तो त हुनेछैन ?’
आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग सौदावाजी गर्ने जिम्मेवारी लिएको भन्दै उनले निजामति कर्मचारीहरुलाई पनि सरकारलाई असहयोग हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा विभिन्न उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको थियो ।
