२६ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ मा प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।
प्रदेशसभाबाट हालसम्म २० वटा बिधेयक पारित भइसकेका छन् । अन्य दुईवटा बिधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट ११ वटा र दोश्रो अधिवेशनबाट थप ९ वटा विधेयक पारित भएका हुन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने २२ कानूनका लागि भने प्रदेशसभा संघीय कानूनको पर्खाइमा छ ।
प्रदेशसभा सचिवालका अनुसार प्रदेश सभा बैठकले आवश्य कानून निर्माणलाई मुख्य कार्यभारका रुपमा लिएर कानून निर्माणको चरणलाई तीव्रता दिएको हो ।
पहिलो अधिवेशनबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४, प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्य्विधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।
त्यसैगरी, जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।
त्यसैगरी, दोश्रो अधिवेशनबाट प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५, विनियोजन विधेयक-२०७५, आर्थिक विधेयक-२०७५, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि नियमिति गर्न सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नम्वर १ सामाजिक बिकास संस्था विधेयक २०७५, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक-२०७५ र प्रदेश नं १ वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ ।
त्यसैगरी र्सिचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि समितिमा गएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यव्सथा गर्न बनेको विधेयक सहित दुईवटा विधेयक भने प्रदेश सभा सचिवालमा दर्ता भएको छ ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कानुन निर्माणको चरणमुख्य प्रदेश सभाको अहिलेको कार्यभार रहेकाले सोही अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट तयार पारेर प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएका विधेयकको आवश्य छलफल गरी विधेयक पारित गरी आवश्य कानून निर्माण गर्नतर्फ प्रदेश सभा लागि परेको जानकारी दिए ।
‘केही त्यस्ता कानून केन्द्र सरकारले तयार गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सक्नेछन,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले तयार गर्न सक्ने कानून निर्माणमा प्रदेश सभाले अलिकतिपनि विलम्ब गरेको अबस्था छैन ।’
