1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment

‘सुपथ पसलभन्दा बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’

सरकारले हरेक वर्ष दशैं-तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्छ ।  महत्वपूर्ण चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुमा केही छुट दिने उद्देश्यले सुपथ मूल्यका पसल चलाउनु राम्रै कुरा हो । तर राज्यले केही सहरका सिमित क्षेत्रमा मात्रै सुपथ मूल्य पसल खोल्नु कर्मकाण्डी जस्तो देखिन्छ ।

राज्यका लागि सुगम र दुर्गम भेगका जनता समान हुनुपर्छ । सरकारले काठमाडौंसहित देशभर नै सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने भनेपनि अधिकांश सदरमुकाम र बजार क्षेत्रमा हुन्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट पाएको जानकारी अनुसार काठमाडौंसहित देशभर ४७ वटा सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने भनिएको छ ।

यस्ता पसल काठमाडौंमा कोटेश्वर, सिंहदरबार, थापाथली, टेकु, कालिमाटी, बल्खु, कलंकी, सतुंगल, भक्तपुर, ललितपुर जस्ता मुख्य मुख्य स्थानमा हुनेछन् । उपत्यकाबाहिर उपत्यकाबाहिर कृष्णनगर, सुर्खेत, नेपालगंज, टिकापुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, दिपायल, डडेल्धुरा, बेलौरी, त्रिशुली, बैतडी, हेटौंडा, पोखरा, अछाम, बाजुरा, बझाङ, विर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, बाग्लुंग, भैरहवा लगायत स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने भनिएको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले ग्रामिण र अति दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई वेवास्ता गरेको भान हुन्छ । सरकारले चाहने हो भने संघीय प्रणाली अन्तर्गतको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यस्ता पसल सञ्चालन गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा पसल खोल्दा हरेक क्षेत्रका जनतालाई सहज हुन्छ पनि ।  तर राज्यका संयन्त्रहरु बजार केन्द्रीत हुँदा ग्रामिण, दुर्गमका जनतालाई यस्ता सुपथ मूल्यका पसल खोलेको नखोलेको खासै अर्थ छैन ।

चाडबाडका बेला त झन् कालोबजारी उत्कर्षमा पुग्ने हुनाले सरकारी निकाय चनाखो भएर बजार अनुगमनमा उत्रनु जरुरी छ ।  यतिबेला व्यापारीले चीनी, तेल, मरमसला, फलफूल, दाल, चामल, गेडागुडी जस्ता उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजन गर्ने र मूल्य बढाउने गर्छन् ।

उनीहरुलाई सुपथ पसलको लाभ लिन सहर पस्नु झन् खर्चिलो हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिए राम्रो हुनेछ ।  राज्यका संयन्त्रहरुले विदेशबाट आयात गरिएका ती उपोभ्ाोग्य वस्तुको मूल्य कति हो ? त्यसमा कति नाफा लिन मिल्ने हो ? र व्यापारीहरुले कति नाफा लिइरहेका छन् भन्ने बारेमा कडाईका साथ अनुगमगन गर्नु जरुरी छ ।

हरिप्रसाद मैनाली

चाडबाडका बेला त झन् कालोबजारी उत्कर्षमा पुग्ने हुनाले सरकारी निकाय चनाखो भएर बजार अनुगमनमा उत्रनु जरुरी छ ।  यतिबेला व्यापारीले चीनी, तेल, मरमसला, फलफूल, दाल, चामल, गेडागुडी जस्ता उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजन गर्ने र मूल्य बढाउने गर्छन् ।

खुला बजार अर्थनीति अनुसार धेरै माग हुँदा मूल्य घट्नुपर्नेमा यहाँ माग र मूल्य पनि उही तहमा बढ्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नै उत्पादन भएमा त्यसमा मूल्य नियन्त्रण गरेर न्युन मूल्यमा राज्यका निकायले विक्रि बितरण गर्न सक्छन् । दुग्ध विकास संस्थानले दुधजन्य वस्तु सस्तोमा दिन सक्छ । तर आयातमा निर्भर बजारमा अनुगमन नै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । त्यसैले पनि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ‘पावरफुल’ संयन्त्र बनाएर कडाईका साथ बजार अनुगमनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सस्तो बजारलाई भन्दा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिए देशभरीका सबै नागरिकले उपयुक्त मूल्यमा सामान पाउँछन भन्ने विभागका अधिकारीले बुझ्न जरुरी छ ।  तर अनुगमन गर्ने टोलीलाई पनि अनुगमन गर्ने गरी बलियो संयन्त्र बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नत्र यस्ता अनुगमन पनि कर्मकाण्डी हुनेछ ।

धेरै पटक अनगुमन टोली नै प्रलोभनमा परेर कालाबजारियाहरुले उन्मुक्ति पाएका उदाहरण छन् । सरकार कालोबजारियाहरुको सिण्डिकेट तोडेर बजारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनतर्फ लागे राम्रो हुनेछ । सरकारले सुपथ पसलमा डिडिसीको घ्युमा ५० रुपैयाँसम्म छुट दिँदा अन्य उपभोग्य वस्तुमा ५ देखि १० रुपैयाँ प्रतिकिलो छुट दिने भनेको छ । दुधजन्य पदार्थ, खसिबोका, च्याङग्रालाई बाहृय जिल्लाबाट काठमाडौं ल्याएर केही छुटमा उपभोक्तालाई दिनु व्यवहारिक नै हुन्छ ।

तर जम्मा दुई हजार खसिबोका, च्याङ्ग्रा ल्याएर सुपथ मूल्यमा दिने भन्ने कुरा चाँही व्यवहारिक होइन । राजधानीको जनसंख्यालाई नै हेर्ने हो भने पनि ती खसिबोका,च्याङग्रा ल्याएकै दिन तानातान हुने स्थिति छ । कसैले पाउने, कसैले नपाउने स्थितिभन्दा सम्पूर्ण बजारलाई सुपथ बनाउनतर्फ लाग्नु बुद्धिमतापूर्ण होला ।

नत्र साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले व्यापारीसँग चर्को मूल्यमा आयात गरिएका उपभोग्य वस्तु किनेर उपभोक्तालाई सुपथमा दिने भन्ने कुरा व्यवहारिक हुन सक्दैन । कालोबजारी, कृत्रिम अभावलाई रोक्न उपभोक्तालाई उजुरी गर्न सिकाउने र तत्काल फिल्डमा गएर अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

‘बाए वान, गेट वान फ्री ‘ जस्ता अफरमा शंका लागे, गुणस्तरहीन वस्तु विक्रि वितरण भइरहेको थाहा पाए उपभोक्ताले कहाँ उजुरी गर्ने भनि जानकारी दिने गरी सरकारले अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि उजुरी गर्ने निकाय, ठेगाना, फोन नम्बर, हेलो सरकारलाई सहज बनाउने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यसो गरे यसपालीको दशैं सबैका लागि रमाइलो हुनेछ ।

-(मैनाली, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालका कार्यक्रम निर्देशक एवं अधिवक्ता हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

100%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment