९ असोज, पोखरा । पोखरामा ३ तलाभन्दा अग्लो घर बनाउन नपाइने मापदण्ड हटाएर जग्गाअनुसारको उचाइ निर्धारण गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याउन विज्ञले सुझाएका छन् ।
उचाइको आधारमा भवन निर्माणको मापदण्ड तोकिँदै आएकोमा त्यसलाई हटाएर जग्गाको क्षेत्रफल अनुपातमा जति पनि अग्लो बनाउन सकिने नियम ल्याउन विज्ञहरुले महानगरपालिकालाई सुझाएका हुन् ।
भवन निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्न महानगरले गएको वैशाखमा इन्जिनियर प्रा.डा. भरतराज पहारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको विज्ञ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन महानगरको कार्यपालिकामा पुगेकोे छ । प्रतिवेदनले पोखराका विभिन्न क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर भवनको उचाइसम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्दा भुइँ क्षेत्रको अनुपातका आधारमा निर्धारण गरिने उल्लेख छ । जग्गाको क्षेत्रफल, उपयोग र भवनको किसिमअनुसार फ्लोर एरिया रेसियो अर्थात भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा उचाइ निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
पोखरामा बहुतले भवन निर्माण गर्नुपर्ने आवाजलाई यो प्रतिवेदनले बल पुर्याएको छ भने कतिपय पहिल्यै अग्ला भवन निर्माण गरेका व्यक्तिलाई समेत उन्मुक्ति मिल्ने संकेत गरेको छ । तथ्यांकअनुसार पोखरामा मापदण्डविपरीतका झन्डै ५ हजार घर तथा भवन छन् ।
विज्ञ समूहले कार्यपालिकामा बुझाएको प्रतिवेदन पारित भएमा जग्गाको क्षेत्रफल बढी हुनेले अग्लो घर बनाउन पाउनेछ । प्रतिवेदनअनुसार ४ आना जग्गा हुनेले साढे ४ तलासम्मको घर बनाउन सक्छ । ठाउँ, भवनको किसिम र तुलनात्मक जग्गाको क्षेत्रफलको अनुपात (फार) फरकफरक राखिएको छ ।
कुल जग्गाको क्षेत्रफललाई त्यो क्षेत्रका लागि तोकिएको फारले गुणन गरेर आउने अंकमा घरले चर्चेको क्षेत्रफलको अंकले भाग गरेर उचाइ निर्धारण गरिन्छ । ठाउँ र भवनको किसिमअनुसार अनुपात २ देखि ४ सम्म राखिएको छ ।
पोखरालाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरी भवनको किसिमअनुसार अनुपात निर्धारण गरिएको छ भने त्यसैगरी घरले ओगट्न पाउने क्षेत्रफलको मापदण्ड पनि विज्ञ समितिले तोकेको छ ।
पहिले पोखराका जुनसुकै ठाउँमा जस्तासुकै किसिमको भवन निर्माण गरे पनि जग्गाको कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भुइँ भवनले ओगट्नुपर्थ्यो । विज्ञ समूहले बुझाएको प्रतिवेदनमा भने छुट्याइएको क्षेत्र र भवनको किसिमअनुसार तलमाथि गरिएको छ ।
समितिले पोखरालाई पुरानो सहरी, आवासीय, मिश्रित व्यापारिक तथा आवासीय, पर्यटन, औद्योगिक, खेलकुद, संरक्षण, सहर विस्तार र विमानस्थल क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । सन् १९९८ मा पोखराको भूगर्भबारे गरिएको प्रारम्भिक अध्ययन, इन्जिनियरिङ र वातावरणीय भौगर्भिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित क्षेत्र विभाजन गरिएको हो ।
विभाजित यी क्षेत्रअनुसार १० प्रकारका भवनको वर्गीकरण गरेर मापदण्ड तयार गरिएको छ । आवासीय, व्यापारिक तथा आवासीय, व्यापारिक, शैक्षिक संस्था, अस्पताल नर्सिङ होम तथा पोलिक्लिनिक, पर्यटक लज रिर्सोट लक्जरी होटल, तारे होटल, मोटेल, सिनेमा हल थिएटर, पार्टी प्यालेस र घरेलु तथा साना उद्योग गरी भवनका किसिम छुट्याइएको छ । त्यसैअनुसार जग्गाको क्षेत्रफलको अनुपातमा भवन अग्लो बनाउन सकिने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरमा बन्ने विशेष प्रकृतिका घरलाई भने मापदण्डले छेक्ने छैन । त्यसका लागि छुट्टै गुरुयोजना वा कार्यविधि बनाएर निर्माण गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा छ । कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत भएको विज्ञ समूहको प्रतिवेदन सदस्यले अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा छलफल गरिने छ । ‘प्रतिवेदन कार्यपालिकामा छलफलमा लागि प्रस्तुत गरिएको छ,’ पोखरा १९ का वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले भने, ‘यो व्यापक छलफल र अध्ययनपछि मात्रै पास गर्ने वा परिमार्जन गर्ने गरी अर्को बैठक बस्नेछ ।’
भवन निर्माण मापदण्ड तयार पार्न ०३१ सालमा तयार गरिएको पोखराको भौतिक विकास योजना, एकीकृत कार्यमूलक योजना २०५५, पोखरा उपत्यका निर्माण मापदण्ड २०६९ लाई विज्ञ समूहले विशेष आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड–२०७१ तथा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ लाई टेकेर पोखराको नयाँ मापदण्ड तयार पारिएको समूहका संयोजक पहारीले जानकारी दिए ।
विज्ञ समूहका संयोजक आफैंलाई मापदण्ड मिचेर होटल बनाएको आरोप छ । मापदण्ड मिच्ने व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर ल्याएको मापदण्ड पनि उनीहरु अनुकुल नै हुने भन्दै मेयर मानबहादुर जिसीको आलोचनासमेत भएको छ ।
पहारीले भने आफूले मापदण्ड नमिचेको, राजपत्रमा प्रकाशित र महानगरको सभाले नै पारित गरेको वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्डअनुसार नै निर्माण गरेको दाबी गरे ।
‘पोखरालाई गोलमोटल पारेर एउटै खाले मापदण्ड तयार पारिनु हुँदैन भनेर क्षेत्र, भवनका किसिमअनुसारको मापदण्ड तयार पारेका हौं,’ पहारीले भने, ‘तर, आफैंले अग्लो होटल बनाएको छ, के मापदण्ड बनाउला भनिएको छ । यो गलत हो, हामीले बनाएको मापदण्ड वैज्ञानिक र सान्दर्भिक छ ।’ सहरको मापदण्ड आवश्यकता र सहरका विभिन्न उपयोगितालाई हेरेर निर्माण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
विज्ञ समूहमा महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियरद्वय शारदामोहन काफ्ले, सुरेन्द्र पाण्डे, इन्जिनियर किसानसिंह गुरुङ, भूगोलविदका रुपमा खगेन्द्रराज पौडेल छन् । समितिमा भूगोलका विशेष आमन्त्रित विज्ञका रुपमा डा. सोमनाथ सापकोटा र प्रा.डा. कृष्ण केसीलाई राखिएको थियो ।
फिर्केको मापदण्ड ५, फेवाको ३० र ६५ मिटर
विज्ञ समूहले विभिन्न खोला, ताल र नदीको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । १० मिटर मापदण्ड रहेको फिर्के खोलामा ५ मिटर कायम गर्न विज्ञ समूहको प्रस्ताव छ । बीचमा फिर्केको मापदण्ड ६ मिटर कायम गर्न प्रस्ताव आएको थियो । तर, त्योभन्दा पनि कम हुने गरी विज्ञ समूहले ५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न प्रस्ताव गरेको हो । महानगरले फिर्केखोलाको मापदण्डभित्र बनेका झन्डै २ सय घरटहरा भत्काउने बताएको थियो । ती संरचना पनि ५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्छन् ।
विज्ञ समूहले सेती नदीको मापदण्ड भने ५० मिटर नै कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सेतीको मापदण्ड घटाउन बेलाबेला दबाबसमेत पर्दै आएको थियो । तर, ५० मिटर कायम गरे पनि पोखरा बजार क्षेत्रमा ५ मिटरभित्रै पनि थुप्रै घर बनेका छन् । बजार क्षेत्रभित्रको बुलौंदी खोला, पार्दीखोलामा पनि ५ मिटर कायम विज्ञ समूहको सुझाव छ भने काहुँखोला, भलाम खोलामा १० मिटर कायम भर्न भनेको छ ।
विज्ञ समूहले ताल तथा पोखरीसम्बन्धी मापदण्ड पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । फेवातालमा ड्यामसाइड फेवाबाँधदेखि रत्नमन्दिरसम्म ३० मिटर र अन्य ठाउँमा ६५ मिटर नै कायम गर्न सुझाव दिएको छ । बेगनास र रुपातालको मापदण्ड भने १ सय मिटर तोकिएको छ । दिपाङ, मैदी, गुँदे, खास्टे, न्युरेनी लगायतको तालको मापदण्ड ५० मिटर छ भने कास्कीकोट र कमलपोखरीको मापदण्ड ६ मिटर तोकिएको छ ।
