Comments Add Comment

समृद्धिको बाधक के हो ? परिवर्तनको अनुभूति किन भएन ?

जनताका आवाज र सहभागिता सुनिश्चितत गर्ने शासनविधि आवश्यक

विकास र समृद्धि वर्तमान नेपाली राजनीति र समाजका मुख्य भाष्यका रुपमा मुखरित छन् । विगत सात दशकदेखि नेपाली समाजका कष्ट अभाव, गरिवी, पछौटेपन एवं हीनतावोधको विकल्पमा समानता र न्यायसहितको समृद्धिको उज्यालो आशा देखाउँदै विभिन्न राजनीतिक अभियानहरु, परिवर्तनहरु र घोषणाहरु समेत गरिए ।

राजनैतिक व्यवस्था तथा शासनका पात्रहरुको परिवर्तनबाट स्वतः समानता, न्याय, आत्मसम्मान र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासलाई विभिन्न राजनीतिक अभियानहरु मार्फत दृढ रुपमा उठाइयो । तदनुरुप जनअनुमोदित भई राजनीतिक अभियन्ताहरुले राज्य सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसरसमेत प्राप्त गरे । यद्यपि जनताको जीवनस्तर र भोगाइले समृद्धिका शुरुवाती संकेत तथा परिवर्तनका लक्षणहरु समेत अनुभूति गर्ने अवसर प्राप्त नगरेको भन्ने आमबुझाइ भेटिन्छ ।

यस्तो अवस्था लामो समय रहिरहेमा डिजिटल युगका नागरिकहरुमा सिर्जना हुने निराशाले अकल्पनीय परिणामहरुलाई स्वागत गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

परिवर्तनको अनुभूति किन भएन ?

समाज बदल्ने महान उद्देश्य लिएर हिँडेको योद्धा स्वयंलाई समाजले बदिलिदिएको तीतो यथार्थ हो । जातीय वर्णव्यवस्थामा स्थापित राज्य र त्यसको धार्र्मि वैधतामा सयौं वर्षदेखि अभ्यस्त नेपाली समाज र संस्कृतिका मिथक र अन्य अन्धसंस्कारहरुको जगमा हालसम्मका राजनैतिक अभियानहरुले प्रहार गर्ने धृष्टता राख्नेहरु समाजबाट बहिष्करणमा पर्ने तथा राज्यबाट संरक्षित नहुने अवस्थामा पुगेका उदाहरणहरु समेत छन् ।

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले उजागर गरेको नेपाली समाजको विकासका अवरोधकहरु माथि राजनैतिक परिवर्तनहरु संवेदनशील भएनन् । फलतः राजनैतिक परिवर्तनले शासनका पात्र परिवर्तन गर्‍यो । तर, शासनको आधारभूत चरित्र, क्षमता सोच, शैली र संस्कार पूरानै रहृयो । यसले गर्दा जनताले परिवर्तनको सहज अनुभूति गर्न सकेनन् ।

दोहनकारी संस्थाको भूमिकामा कानून र प्रणाली

वर्तमान नेपाली समाज र संस्कार अझै पनि सामन्ती संस्कार, सोच, शोषण, विभेद, भाग्यवाद जस्ता मध्ययुगीन अभ्यासहरुमा मदहोस छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मको नेपालको इतिहासको पुनरावलोकन गर्दा जनमूखी शासकीय संस्थाहरु र कानून निर्माण गरिँदै आएको भएता पनि कानूनको कार्यान्वयन व्यक्ति, समाज र संस्कार सापेक्ष ढंगले हुने गरेको छ ।

यसरी निर्माण भएका कानून र संस्थाहरुलाई उच्च वर्गको सेवामा दोहनकारी संस्थाको भूमिकामा प्रयोग गरिँदै आइरहेको छ । उदाहरणका रुपमा संविधान र कानूनको जातीय विभेद हटाएको वर्षौं भयो यद्यपि अन्तरजातीय र जातभित्रकै छुवाछुत गाउँदेखि शहर, शिक्षितदेखि अशिक्षित सबैका सोच र व्यवहारमा स्पष्ट छ । तर, त्यो कानूनको दायरामा आउँदैन ।

जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले संस्कारका रुपमा संस्थागत गरेको सामाजिक र जातीय विभेद गणतान्त्रिक संविधान र कानुनले समेत हटाउन सकेन । उदाहरणका लागि कानूनले ५० हजारको वन्देज लगाएका विवाह भोजको सीमा प्रहरी तथा सेनाका पार्टी प्यालेसहरुमा ठाडै उल्लंघन गरिन्छ, जहाँ स्वयं नियमनकर्ता र दण्डाधिकारीहरु सहभागी हुन्छन् । बालश्रम विरुद्धका कानूनहरु पर्याप्त छन् । तर, प्रायः सम्भ्रान्त वर्ग, उच्चपदाधिकारी, दण्डाधिकारी, समाजसेवी, बालबालिकासम्बन्धी एनजीओकर्मीहरु अधिकांशको घरमा गरिव बालालिकाहरुलाई विनाशिक्षा ‘नोकर’ का रुपमा राखिएकै छ ।

ठूला अपराधी र भ्रष्टाचारीहरुले धार्मिक संस्थालाई लाखौं चन्दा दिए भने सबैभन्दा धर्मात्मा र दानवीरका रुपमा सम्मान गरिन्छ । यो संस्कारले खाइलाग्दो शरीर र पहिरनलाई विद्धताको पर्यायवाची ठान्छ, तर्किक चिन्तन, विश्लेषण, आलोचना र असहमतिलाई अस्वीकार गर्छ । सडकमा उच्च पदाधिकारीहरुलाई ट्राफिक नियम लाग्दैन । अझैपनि मध्ययुगीन झल्को दिने भीआइपी सवारीहरुलाई निरन्तरता दिन कुनै संकोच मान्दैन हाम्रो सोच र संस्कार । मौका प्राप्त गर्नासाथ कानून उल्लंघन गर्नेलाई हाम्रो संस्कारगत अभ्यासले साहसी, सक्षम, चलाख, ठूलो मान्छे आदि विशेषणका रुपमा अघोषित रुपमा मान्यता प्रदान गर्दछ ।

मानवले चन्द्रमा छोएको आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि यो समाज र संस्कृति अझै पनि कर्म र विज्ञानमा होइन भाग्य र ईश्वरीय चमत्कारमा बढी विश्वास गर्छ ।जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु ज्योतिषकहाँ धाउँछन्, जनताको दैलोमा होइन । टोलटोलमा भाग्य हेर्नेहरु बढ्दैछन्, तर वैज्ञानिकहरु विदेश भाग्दैछन् । सरकारले विज्ञान र प्रविधिमा जम्मा बजेटको ०.२५ मात्र लगानी गर्छ । मन्दिरहरुमा गएर १० रुपैयाँ लगानी गरी तत्कालै लाखौं करोडौं प्रतिफल मागिन्छ, देउतासँग ।

यहाँ कर्ममा, मेहनतमा, इमान्दारितामा, विज्ञान र प्रविधिमा, कानून र प्रणालीमा कसैको विश्वास छैन, मात्र चमत्कार, भाग्य, गुप्त धन, ठगी, कालो बजारी र दलालीबाट रातारात धनी हुने मात्र सपना देखिन्छ र बाँडिन्छ । त्यसै भएर त, एउटा सामाजिक विषयको शिक्षक धनी हुने लोभमा अनपढ धामीको भरपरी अवोध बालकको बली दिन तयार हुन्छ । राजनैतिक कार्यकर्ता र एनजीओकर्मीले समेत भैंसीले दूध नदिएको कारण अवला नारीलाई वोक्सी ठानी मलमुत्र खुवाउन तत्पर हुन्छन् ।

छाउपडीका गोठ भत्काउँदै गइन्छ, तर पुनः ती ठडिंदै जान्छन् । न्याय, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा सम्भ्रान्त वर्ग र भूईँमान्छेहरुका लागि सेवा प्रवाह नै फरक ढंगले हुन्छ । कानून र संविधानले कुनै विभेद गरेको छैन । तर, कार्यान्वयन नागरिकको पद, शक्ति, र पहुँचका आधारमा निर्धारण हुन्छ । यो फरकपन त्यही गलत सोच र संस्कारको कारण भएको हो ।

हाम्रो राजनीति, कर्मचारीतन्त्र निजी क्षेत्र, गैसस, सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्था सबै यही समाज र संस्कार उपप्रणालीहरु हुन् । तसर्थ यिनले त्यही समाजको स्टेरियोटाइप र अन्धविश्वासहरु ब्याकअपका रुपमा राखी शासन प्रणालीमा अभ्यास गर्दछन् । त्यसैले जबसम्म सांस्कृतिक रुपान्तरणको क्रान्ति हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकताको निरन्तरता चलिरहने हुन्छ ।

कानून निर्माण प्रक्रिया पनि दोहनकारी संस्थाको भूमिकामा

विद्यमान संस्था र कानून निर्माण प्रक्रियासमेत रुपमा हेर्दा समावेशी जनमुखी र समाजिक न्यायको साधकको रुपमा देखिएता पनि सारमा त्यसलाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले शक्ति, मिडिया र द्रव्यको प्रयोगबाट आˆनो व्यापारिक र वर्गीय स्वार्थ अनुकूल दोहनकारी संस्थाकै रुपमा विकास गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो ।

त्यसैगरी निजी शिक्षाका लगानीकर्ताहरु ठेकेदारहरु, डनहरु, व्यापारीहरु द्रव्यको प्रयोगबाट कानून र नीति निर्माणसम्म उपस्थिति र पहुँच स्थापित गरी आˆनो स्वार्थ अनुकूल मात्र कानून निर्माणका लागि लग रोलिङ् र भेन्यु सपिङ् गरिरहेका छन् । त्यसैले रुपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ, जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु छन्, शब्दमा पर्याप्त समावेशी छ । तर, सारमा कानूनहरुले घुमाउरो ढंगले स्वार्थ समूहकै सेवा गर्दछन् । सहभागितासमेत देखावटी छ ।

समग्रमा संश्लेषण गर्दा हाम्रो समाजको मूल चरित्र परिवर्तनविरोधी, भाग्यवादी, हैकमवादी, द्रव्य र शक्तिको उपासक हो । जब राजनैतिक अभियन्ताहरु समाजको यो चरित्रमाथि प्रहार गर्न कस्सिए, आन्दोलन तथा शसस्त्र अभियानहरु बढ्दै गए । तर, जब सत्ता र शक्ति प्राप्त भयो, उनीहरुले परिवर्तन गर्नै सकेनन् वा चाहेनन् । किनकि यस्तो भाग्यवादी र तर्कविहीन मृत समाजमा सम्भ्रान्त वर्गको जीवन स्वर्गीय हुन्छ । तर, त्यसवाट बञ्चित हुनेहरुको जीवनस्तर नर्क समान हुन्छ । स्वर्गीय एवं राजसी जीवनको भोग गरेपछि वा शासक भएपछि त्यसको नशाले जगतमा नै समानता, समृद्धि र राजराज्य कायम भएको भ्रममा पुर्‍याउँछ ।

स्वार्थ समूहहरुको चाकडी र जीहजुरीले बाहिरी संसारको आवाज पूर्णतः बन्द गरिदिन्छ र एक क्रान्तिकारी योद्धा संस्कारसँग हारेर सम्झौता गर्न विवश हुन्छ । किनकि उस्को व्याकअपमा पनि यही सामन्ती संस्कारकै सामाजिकीकरणको गहिरो छाप हुन्छ, अनुकूल हावापानी प्राप्त गर्ना साथ अंकुराउन शुरु गर्छ । आवाजविहीनहरु यो संस्कारविरुद्ध उभिन्छन् भने संभ्रान्त वर्गहरु यसको बचाउ र थप संस्थागत गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्दछन् ।

निश्कर्ष

समृद्धि, मानवीय सोच र सिर्जनात्मकताबाट शुरु हुन्छ । जबसम्म मानवीय विभेद, असमानता, देश द्वन्द्व, घृणा र अपमान सिर्जना गर्ने सोच, संस्कार, प्रथा र संस्थाहरुको विनिर्माण हुँदैन, तबसम्म समृद्धिको सपना जगत मृगमरिचिकामा सीमित रहने खतरा रहन्छ । किनकि त्यहाँ सिर्जनात्मकता मृत हुन्छ । यस्ता सामन्ती सोचका प्रतीक र अभ्यासहरु नै दोहनकारी संस्थाहरु हुन् । जसले राज्यको शक्ति र स्रोतलाई सम्भ्रान्त वर्गको सेवाका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा बैधता प्रदान गर्दछन् र सामाजिक द्वन्द्व, गरिवी एवं असमानता झन् बढाउँछन् ।

तसर्थ समावेशी संस्थाहरु निर्माण गरेर हरेक नागरिकहरुलाई विनाभेदभाव शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अवसरको सिर्जना गर्न सक्नु नै सरकारको समृद्धितर्फको पहिलो कदम हुनुपर्छ ।

दोहनकारी संस्था, संस्कार र सोचमा प्रहार गर्ने पहिलो रणनीति नै जनसहभागितामा आधारित, स्वार्थ समूहको चंगुलबाट मुक्त, जनमूखी कानून, नियम र संस्था निर्माण गर्ने र तिनको इमान्दारिपूर्वक अक्षरशः पालना गर्ने गराउने कार्य माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रथा, मिथक, संस्कार र धार्मिक संस्थाहरुले शासन गर्ने अवसर सिर्जना नगर्न सरकारको नियमनकारी क्षमता निष्पक्ष र निरपेक्ष ढंगले सक्रिय बनाइनुपर्छ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको महाअभियान राजनैतिक र शैक्षिक तहबाट सुरु गरिनुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरुमा सांस्कृतिक रुपान्तरणका बहसहरु अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । पढ्ने, पढाउने संस्कार विकास, समालोचनात्मक सोच विकास र ज्ञानको अधिकारिक स्रोतसम्म पहुँच कायम गर्न हरेक टोलमा सार्वजनिक पुस्तकालयहरु स्थापना गर्नुपर्छ ।

विज्ञान र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरकारले यथेष्ट प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैगरी राजनैतिक संस्थाहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । धर्मलाई विशुद्ध व्यक्तिको आस्थासँग मात्र सीमित गराई शासन प्रकि्रयाबाट अलग गर्नुपर्छ । स्वार्थ समूहको चंगुलबाट शासन प्रक्रियालाई अलग गर्ने र प्रमाण तथ्य एवं स्वतन्त्र विज्ञ, अनुसन्धानकर्ताहरु, वैज्ञानिकहरुका अनुसन्धानमा आधारित भई जनताका आवाज र सहभागिता सुनिश्चितत गर्ने शासनविधिहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(सुवेदी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment