१२ कात्तिक, विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा आवश्य २४ वटा कानून निर्माण गरेको छ ।
सात मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ का बिषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्म ४९ वटा विधेयक उठान भएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित बिषयगत रुपमा प्रादेशिक कानूनको पहिचान सम्बन्धी अन्तक्रिया छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनको प्रगतिको बारेमा जानकारी दिइएको हो ।
आन्तरिम मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून तजुृमा महाशाखाका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गदै हालसम्म प्रदेश प्रमुखबाट २१ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको जानकारी दिए ।
उनले यो अवधिमा बिषयगत मन्त्रालयमा सबै भन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० वटा विधेयक निर्माण गरेका बताए । जसमा सात वटा कानून प्रमाणिकरण भइसकेको बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सो अवधिमा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड,कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका र प्रदेश नं १ आर्थिक कार्यविधि नियमावली निर्माण गरेको बताए ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट ८ वटा विधेयक निर्माण भएको छ । जसमा सात वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएका छन ।
यता आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालयवाट सो अवधिमा सात वटा विधेयक निर्माण भएकोमा प्रदेश प्रमुखबाट ६ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएका छन ।
समाजिक बिकास मन्त्रालयबाट आठ वटा विधेयक निर्माण भएकोमा एउटा विधेयक मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ९ वटा विधेयक निर्माण भएकोमा प्रदेश प्रमुखबाट एउटा मात्र विधेयक प्रमाणिकरण भएको छ ।
अन्य मन्त्रालयहरु उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सात र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एक वटा विधेयक निर्माण भएका छ । तर, ती दुबै मन्त्रालयले निर्माण गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट हालसम्म प्रमाणिकरण भएका छैनन् ।
कानून कार्यान्वयमा समस्या
प्रदेश १ सरकार कानून निर्माण गर्ने कुरामा अगाडि भएपनि त्यसको कार्यान्वयमा भने समस्या देखिएको छ ।
२४ वटा कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयका लागि आवश्य नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका नबनाइँदा कानून कार्यानवयमा जटिलता देखिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कानून निर्माणमा प्रदेश १ सरकार अगाडि भएपनि त्यसको कार्यान्वयका लागि आवश्य नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए ।
उनले आवश्यताको आधारमा विधेयक निर्माण गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयका लागि आवश्यपर्ने नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणमा अव बिषयगत मन्त्रालयहरु केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले कानुन बनाएपनि नियमावली,कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहुँदा वजेट कार्यान्वय समयमै हुन नसकिने अबस्था आएकाले वजेट फि्रज हुने सम्भावना समेत बढदै गएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कानून मस्यौदा सुझाव सुझाव समितिका संयोजक रेवतिरमण भण्डारी विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा बिषयगत मन्त्रालयले समितिसँगको सहकार्यमा अघि वढनु पर्नेमा जोड दिए ।
मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आर्चायले संघीय सरकारले आवश्य कानून निर्माण नगरेको अहिलेको अबस्थामा प्रदेश सरकारले आफनो एकल अधिकारका सुचीमा रहेका ऐन निर्माणलाई आवश्यताको आधारमा निर्माण गरिर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले कानून निर्माणको चरणमा व्यापक छलफल र समन्वयको आवश्यतामा जोड दिए ।
कार्यक्रमा सातवटै मन्त्रालयका सचिवहरुले मन्त्रालयकबाट निर्माण भएका विधेयक र त्यसमा देखिएका चुनौती समस्याका वारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रमा प्रदेश मन्त्रालयहरुका विषयगत कानूनहरुका पहिचान गर्ने,कानून निर्माण र तर्जुमा सम्बन्धमा हालसम्म भइरहेको प्रगतिको समीक्षा र निर्माण भएका कानूनहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको थियो ।
