१४ कात्तिक, बिराटनगर । एक नम्बर प्रदेशले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मानवअधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेललाई नियुक्ति गरेसँगै सरकारी निर्णय विवादमा तानिएको छ ।
प्रदेश सरकारले मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकमा सक्रिय प्याकुरेललाई राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा बुधबार निुयक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी आयोगको उपाध्यक्षमा प्याकुरेललाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारको काम कारवाही आफैंमा प्रभावकारी हुन नसकेका बेला आयोगको उपाध्यक्षमा प्याकुरलेको नियुक्तिले सरकार विवादमा तानिएको छ ।
विराटनगरबाट २० वर्ष अगाडि काठमाडौं बसाई सरेका प्याकुरेल वाणिज्यशास्त्रका विद्यार्थी भए पनि योजना निर्माणका विज्ञ होइनन् । लामो समयदेखि उनी मानवअधिकारको क्षेत्रमा एनजीओ मार्फत सक्रिय छन् ।
आर्थिक मामिलाका जानकार डा. अर्जुन बरालले प्रदेश सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेका प्याकुरेल विषय विज्ञभन्दा पनि राजनीतिमा प्रभावमा नियुक्त भएको बताए ।
प्रदेशमा आर्थिक, भूगोल, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रका विज्ञलाई आयोगमा राखिने गरिँदै गरिन्छ । ‘तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई जे सहज भयो, त्यही गर्नुभएको होला, तर, विषय विज्ञ भने उहाँ होइन, विज्ञलाई नियुक्ति गरेको भए राम्रो हुने थियो’ बरालले भने ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको मोरङ जिल्ला उपसचिव हुँदै विराटनगर उपमहानगरपालिकाको उपमेयर र संसदमा पराजित भएका प्याकुरेल २०५१ सालपछि केही समय विराटनगर जुटमिलको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसपछि काठमाडौं हान्निएका उनी काठमाडौंकै स्थायी बासिन्दा हुन् ।
प्याकुरेलको परिवार तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट रहेर बारम्बार राज्यका उपल्लो पदधारण गर्ने र सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेहरुमध्ये पर्दछन् । उनका दाजु सुशील प्याकुरेल इन्सेक अध्यक्ष हुँदै तत्कालीन एमालेकै सिफारिसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य र हाल दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारको रुपमा रहेका छन् ।
उपाध्यक्षमा सिफारिस प्याकुरेलका भाई सुमन प्याकुरेल राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन् भने उनका भान्जा कुन्दन अर्याल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार रहेका छन् । विज्ञ नभए पनि उच्च राजनीतिक पहुँचकै कारण प्याकुरेल योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले ५ सदस्यीय योजना आयोग बनाउने भए पनि उपाध्यक्षसहित अन्य २ सदस्य मात्र नियुक्त गरेको छ । सहायक मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने सदस्यहरुमा पाँचथरका पूर्ण लक्सम र मोरङकी मिना भण्डारी रहेका छन् ।
पाँचथर निवासी लक्सम बेलायतको क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयबाट आर्थिक विकास विषयमा विद्यावारिधी गरिरहेका व्यक्ति हुन् भने भण्डारी मोरङ इटहराकी हुन् । एमबीए सम्मको अध्ययन गर्नुभएकी भण्डारी एडिबीको कन्सल्टेन्टको रुपमा कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
