१४ कात्तिक, काठमाडौं । ४५६ मेगावाट क्षमता माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना बहुप्रतिक्षित मात्र होइन, नेपालकै गौरब बढाउने आयोजना पनि हो । किनकी यो नेपालको लगानीमा नेपालकै प्राविधिकले बनाएका हुन् ।
तर एकपछि अर्को अवरोधका कारण आयोजना निर्माण अवधि मात्र लम्बिएको छैन, लागत पनि अनुमानभन्दा दोब्बर पुग्न भएको छ । सुरुमा ३५ अर्बमा बन्ने भनिएको थियो । तर, अर्को वर्ष कात्तिकमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा लागत ३४ अर्ब थपिएर ७० अर्ब पुग्ने निश्चित जस्तै भएको हो ।
जबकी आयोजनाको लागत २०६६ सालमा ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
नेपाली आफैंले यति ठूलो आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सक्छन् र आफैं बनाउन सक्छन् भन्ने स्थापित गर्ने भएकाले माथिल्लो तामाकोसीको राष्ट्रिय महत्वको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने र ०७६ /०७७ बाट नाफा कमाउने लक्ष्य थियो ।
तर, सुरुमा विनाशकारी भूकम्प बाधक बन्यो । २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको काम नराम्ररी प्रभावित भयो । त्यसपछि निर्माण सम्पन्न गर्ने नयाँ भाका तोकियो, २०७५ असार ।
तर, सो समयमा काम सकिएन, र फेरि २०७६ को असारलाई नयाँ म्याद तय गरियो । यो मिति नजिकिँदै जाँदा बुधबार नयाँ भाका तोकियो, २०७६ कात्तिक ।
यो पनि पढ्नुहोस माथिल्लो तामाकोशी एक वर्षपछि धकेलियो, आउँदो कात्तिकदेखि मात्रै सञ्चालनपछिल्लो समय आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण भारतीय कम्पनी टेक्सम्याका बनेको छ ।
उसले काम गराइ हेर्ने हो भने कात्तिकमा पनि निर्माण सक्न कठिन हुने आयोजनाका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । तर, अब जसरी पनि असारसम्म सुरुङमा पानी परिक्षण सुरु गरिने तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका सीईओ विज्ञान श्रेष्ठले बताए ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति जति लम्बिदै गएको छ, लागत पनि त्यति नै थपिँदै गएको छ ।
तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको २०१७ को डिसेम्बरसम्म आयोजनाको खर्च ४९ अर्ब २९ करोड ५४ लाख पुग्ने संशोधित अनुमानलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
तर, यो ब्याज बिनाको लागत थियो । त्यतिबेलै आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न संस्थाबाट ल्याएको ऋणको ब्याज १० अर्ब ३४ करोड ४५ लाख पुगिसकेको थियो । कम्पनीका सीईओ श्रेष्ठका अनुसार अब यो ब्याज बढेर करिब २० अर्ब पुग्नेछ । यो २० अर्ब जोड्दा आयोजनाको लागत ६९ अर्ब ६३ करोड पुग्ने देखिन्छ ।
भूकम्पसँगै सुरु भयो ढिलाइ
२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पसँगै तामाकोसीको काम डेढ वर्षसम्म रोकिएको थियो । भूकम्पका कारण पहुँचमार्गहरु भत्किएपछि करिब तीन सय ६० मिटरको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्यो । भूकम्पले बाँधबाट सुरुङभित्र पानी पठाउने इन्टेक १९ सेन्टिमिटर भासियो । ठेकेदारका आवासगृह पनि क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
आयोजनाले डिजाइन पनि परिवर्तन गर्यो । मुख्य सुरुङको अन्तिम खण्डमा पानीको भार थेग्न नसक्ने कमजोर चट्टान फेला परेपछि डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको थियो ।
निर्माण अवधि झण्डै ३ वर्ष लम्बिँदा ब्याज, मूल्य समायोजन, विदेशी विनिमय दरमा भएका नोक्सानी र प्रशासनिक खर्च बढेका छन् । सुरुको लागत ५ अर्ब ४९ करोड अपुग भएकाले पुनरावलोकन समितिले (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक) लागत ४९ अर्ब २९ करोड पेश गरेको थियो, जुन स्वीकृत पनि भयो ।
डलरको भाउ पनि कारक
आयोजना निर्माणका लागि भएका सम्झौतामा केही भुक्तानी डलर र युरोमा गर्ने व्यवस्थाले पनि लागत बढाएको हो । २०६६ सालमा अमेरिकी डलरको भाउ ८० रुपैयाँ आंकलन गरिएको थियो । तर, अहिले १०८ भन्दा माथि पुगेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणका लागि चार वटा विदेशी कम्पनीले जिम्मा लिएका छन् ।
भारतीय कम्पनीको चरम लापरवाही
सिनो हाइड्रोले सुरुमा सिभिलको जिम्मा १३ अर्ब ३७ करोड १८ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको थियो । तर, अहिले यसको लागत २१ अर्ब ६९ करोड पुग्ने देखिएको छ ।
यसको भुक्तानी ६५ प्रतिशत अमेरिकी डलर र ३५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा गर्ने सम्झौता छ ।
त्यसैगरी हाइड्रोमेकानिकल वक्र्सको जिम्मा लिएको टेक्सम्याका एण्ड इन्जिनियरिङसँग सुरुमा १ करोड ५ लाख ७४ हजार युरो र २९ करोड २१ लाख नेपाली रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । अहिले यसको लागत बढेर कुल झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ ।
हाइड्रोमेकानिकलतर्फ ठेकेदारले सन्तोषजनक काम नगर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत बढ्दै गएको आयोजनाका अधिकारीहरु दावी गर्छन् ।
इलेक्ट्रो-मेकानिकलको जिम्मा भने एन्डि्रज हाइड्रोले लिएको छ । यो कम्पनीसँग आठ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर र ३३ करोड ४२ लाख नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर, यसको पनि लागत बढेको छ ।
यस्तै प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेसनलले लिएको छ । १ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलर र ५३ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा अहिले लागत बढेर २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाा भन्दा माथि पुगेको छ ।
डलर र नेपालीमा रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएका कारण डलरको भाउ बढ्दा पनि आयोजनाको लागत बढेको आयोजनाका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
आयोजना सम्पन्न नहुँदा प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब र राष्ट्रिय विमा संस्थानको दुई अर्ब लगानी छ धो सरकारले ११ अर्ब आठ करोडसम्म लगानी गर्नेछ । शेयरमार्फत जनतासँग पनि पैसा उठाइएको छ ।
