२५ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियासँगको श्रम सम्झौतापछि श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टका सन्दर्भमा मूलतः दुई खाले टिप्पणी सुनिए । एकथरीले मलेसियासँग भएको यो समझदारीलाई ऐतिहासिक भन्दै मन्त्रीको साहसको प्रशंसा गरे । अर्काथरी आलोचकले भने- देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा विदेश पठाउने सम्झौता गर्दा केको तारिफ ?
यी दुबैखाले टिप्पणीका बारेमा प्रतिटिप्पणी गर्न जरुरी छैन । नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाका लागि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराइदिएकोमा बिष्ट धन्यवादका पात्र चाहिँ बनेकै छन् । बाँकी कुरा यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने वा नहुने त यसको पूर्ण कार्यन्वयनपछि मात्रै टिप्पणीयोग्य हुने छ । म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रीको कदमलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग अवैध रुपमा १८ हजारभन्दा बढी असुली भएको भन्दै मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकेका थिए । जेठ २ गतेदेखि रोकिएको श्रम स्वीकृत अब यो सम्झौता कार्यन्वयनको प्राविधिक काम टुंगिएपछि खुल्नेछ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा उनले नयाँ योजना बनाएको बताएका छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
मन्त्री बिष्टको सफलता भनेको नेपाल र नेपाली श्रमिक तल पर्ने कामदार पठाइन्न भन्ने अडानमा मलेसियालाई सहमत गराउनु नै हो । यसमा उनले गाली कम र ताली बढी पाइसकेका छन् । यो समग्र प्रक्रियामा मन्त्री बिष्ट सफल भएका छन् । अब मलेसियाले भिसा प्रक्रिया चलाउने संयन्त्रहरु पुरानै राख्छ कि नयाँलाई दिन्छ भन्ने कुरा उसको विषय हो, यसलाई बिष्टले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने छैनन् ।
देशको ५ अर्ब जोगियो
मन्त्री विष्टले मलेसियासँग गरेको श्रम सम्झौतका सन्दर्भमा धेरै कुरा आइसकेका छन् । केही नियत नै खराब भएका र हरेक कुरामा नकारात्मक मात्र देख्ने चेत नभएका व्यक्ति बाहेक अरुले मन्त्रीको प्रयासलाई साथ दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म कसैले हिसाब नगरेको वा मन्त्री स्वयंले मैले गर्दा मुलुकलाई कति फाइदा भयो भन्ने थाहा नपाएको पाटो पनि छ ।
त्यो भनेको, गोकर्ण विष्टको एउटै अडानका कारण मुलुकलाई प्रति वर्ष कम्तिमा ५ अर्ब रुपैया जोगिएको । जोगिएको छ अर्थात नेपाली मेडिकलदेखि भिसा प्रक्रियासम्म नेपाली कामदारबाट असुलिने र प्रति कामदार २ हजार रिंगेट कमिसन मलेसिया जाने प्रक्रिया अब अन्त भएको छ । यो भनेको एकजना कामदारबाट लिइएको ६ हजार नेपाली रुपैया कमिसनका रुपमा मलेसिया पुग्ने यसअघिको प्रणाली अन्त भएको हो ।
हामीले निकालेको यो हिसाब सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क होइन । श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या वाषिर्क सरदर ८० देखि ९० हजार छ । ८० हजार मात्रै कामदार गएको मान्ने हो भने पनि प्रतिव्यक्ति २ हजार रिंगेटका दरले मलेसिया कमिसन जाँदा नेपालको ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । यो हिसाब अझ बढि हुन सक्छ ।
एउटा नेपाली कामदारले मलेसियामा रोजगारीका लागि जानुअघि मेडिकल गर्नेदेखि भिसा लगाउने प्रक्रियासम्म पुग्दा १८ हजार भन्दा बढी बुझाउनुपथ्र्यो । त्यही रकमबाट मलेसियाको बिचौलिया कम्पनीलाई एक जना कामदार बराबर कम्तिमा ६ हजार रुपैयाँ जान्थ्यो । अब नयाँ सम्झौतासँगै कामदारले एक रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्नेछैन । अघिल्लो वर्ष त २ लाख कामदार मलेसिया गएको तथ्यांक छ । नेपालको कति पैसा विदेशियो भन्ने सोच्न सकिन्छ यसबाट ।
नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै रकम रोजगारदाता कम्पनीलेनै तिर्ने सम्झौता भएपछि अब नेपालको मानव स्रोतसँगै रकम पनि जाने विडम्वनाको आंशिक अन्त्य भएको छ । मलेसिया सरकारले कुन संयन्त्र खडा गर्छ र कसरी रोजगारदाताबाट ती संयन्त्रले पैसा लिन्छन् भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय रहेन । मन्त्रीले यसमा अतिरिक्त अडान लिन जरुरी छैन ।
कठोर अडान, देशको हात माथि
मन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै नेपाली कामदारमाथि वैदेशिक रोजागारीमा जाने प्रक्रियादेखि फर्किने बेलासम्म हुने ठगी विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने बताएका हुन् । उनले नेपाली कामदार तल पर्ने गरि वा ठगिने गरि कुनै पनि देशमा जनशक्ति पठाउन नदिने बताए । उनको यो अडानले बैदेशिक रोजगारी गुम्ने र देशमा बेरोजगारको संख्या बढ्ने टिप्पणी पनि नभएका होइनन् ।
विष्टले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक्दा हजारौं रोजगारीका डिमाण्ड रोकिए । तर जेठ २ गतेअघि भिसा प्रक्रियामा गइसकेका कामदारलाई खुला गर्ने बाहेक उनले हामीले भनेबमोजिम मलेसिया सहमत नभएसम्म श्रम स्वीकृति नखुलाउने अडान लिए ।
उनको यो अडान जोखिमपूर्ण थियो । तर, मलेसियाले दया लागेर नेपाली कामदार लिएको होइन, यदि उसलाई श्रमशक्ति चाहिएको हो भने सम्झौतामा आउनुपर्छ भन्ने उनको अडान सही ठहरियो । मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री नै आएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको हात माथि भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय माफिया सन्जाल
मलेसियामा ५ लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियासँग १७ वर्षदेखि कुनै सरकारी सम्झौतानै थिएन । १७ वर्षका एक दर्जन बढी मन्त्री श्रम मन्त्रालयमा आए तर तिनीहरुलाई नेपाली श्रमिकको समस्याले कहिल्यै छोएन । धेरैपटक श्रम सम्झौताको आवाज उठेपनि मन्त्रीहरु बिचौलियाको चंगुलमा परिहाल्थे ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै नेपाली श्रमिकका लागि केही गर्छु भनेर श्रम मन्त्रालय छिरेका मन्त्री बाहिर निस्कदा कर्मचारीतन्त्र र मानव तस्करका चेला बनेर निस्कने बिडम्बनाबाट १७ वर्ष गुजि्रएको हो । पटक-पटक श्रम सम्झौताको मस्यौदा नेपालले मलेसिया नपठाएको पनि होइन । तर, कामदार आपूर्ति नै रोकेपछि मात्र मलेसिया सम्झौताका लागि सहमत बनेको नांगो सत्य हो ।
मलेसियासँगको श्रम सम्झौताबाट नेपाली कामदारले भिसा प्रक्रियामात्र होइन, मलेसियामा रोजगारीका लागि जाँदा एक रुपैयाँ पनि बुझाउनु नपर्ने भयो भनिएको छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभई हौसिन जरुरी छैन । तर, सत्य के हो भने एक लाखसम्म तिरेर मलेसिया जाने कामदारलाई राहत भएको छ ।
हिजो फ्री भिसा, फ्री टिकेटका नाममा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले स्थापना गरेको सिण्डिकेटको जालो तोड्न गोकर्ण विष्टमाथि ठूला चुनौति बाँकी नै छन् । किनकि म्यानपावर व्यवसायीहरुको गिरोह अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरुसँग जोडिएको छ र उनीहरुले धेरै ठाउँमा अप्ठेरो सिर्जना गर्छन् । प्रत्येक नेपाली कामदारको टाउको गनेर कमिसन असुल्ने गिरोहसँगको लडाइ जित्न सहज छैन ।
मर्यादित र सुरक्षित बैदेशिक रोजगार
पछिल्लो सम्झौता अनुसार मलेसिया जाने कामदारले हवाइ टिकटदेखि सेवाशुल्क समेत तिर्नुपर्ने छैन भनिएको छ । यो सम्झौता कार्यन्वयनका लागि दुबै देशका सरकारी स्तरबाट बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । नत्र यसक्रममा धेरै जटिलताहरु सिर्जना गर्न सक्छन् ।
मुलतः नेपालमा यो सम्झौताको बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले त खुलेरै बिरोध गरेकै छन्, व्यवसायीबाट प्रतिकामदार श्रम स्वीकृतिदेखि अध्यागमन पास हुञ्जेल टाउको गनेर कमिसन लिने कर्मचारीतन्त्र पनि भित्रभित्रै असन्तुष्ट छ । त्यसैले पनि कार्यन्वयनमा बिष्टमाथि ठूलो चुनौति छ ।
नेपालबाट सबैभन्दा बढी रोजगारीमा पठाउने व्यवसायी रघु पुरीले हालै एक जमघटमा भने-मन्त्री बिष्टले एक झड्कामा देशको कम्तिमा ५ अर्ब बाहिर जानबाट रोके, अब अर्को झड्का उनले दिनुपर्नेछ, जसले वैदेशिक रोजगार सुरक्षित र मर्यादित बनाओस् ।
वास्तवमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित र मर्यादित भयो भने व्यवसायीको प्रतिष्ठा बढ्ने हो । जसरी मलेसियासँग सम्झौता भयो, अब सबै श्रम गन्तव्य मुलुकसँग नेपाली कामदारको हित हुने शर्तमा सम्झौता गरिनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्री बिष्टका पाइला अघि बढेका हुन् भने उनलाई मुलुकले साथ दिनुपर्छ ।
घरेलु कामदारको जोखिमपूर्ण यात्रा
श्रम मन्त्री बिष्ट अहिले देशभित्रै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बनाउन खोज्दैछन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित र अदक्ष महिलाहरु दिनहुँ दिल्लीका फ्ल्याटहरुबाट समातिएर नेपाल फर्काइँदैछन् । उनीहरु देशभित्रबाट बैधानिक रुपमा रोजगारीमा जान नपाएपछि अवैध बाटोबाट गएका हुन् ।
अहिले अवैध बाटोबाट महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा जाने र विशेषतः भारतबाट उनीहरुलाई उद्दार गरेर फर्काइने नियमित घटनाक्रम बनेको छ । संसदीय समितिको एउटा निर्णयले जोर्डन बाहेक अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोकिएको छ । तर, यसको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर बढी देखिएको छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिला अधिकारकर्मीले जोखिम बढेको भन्दै सरकारी तहमा सम्झौता गरेर घरेलु कामदार खुला गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कुबेतमा सबैभन्दा धेरै घरेलु कामदारका रुपमा महिला छन् । महिलाका लागि कुवेत तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित मानिन्छ । महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति रोकिए पनि अवैध बाटोबाट जाने क्रम रोकिएको छैन । यसले हाम्रै दिदीबहिनी थप जोखिममा परेका छन् । यदि हामी हाम्रा महिलालाई रोजगारीमा जानबाट रोक्न सक्दनौं भने जोखिममा पार्न पनि सकिन्न ।
त्यसैले अब मन्त्रीको कदम महिला कामदारको हितका शर्तहरुमा कुबेत लगायत मुलुकलाई सहमत गराएर सम्झौतामा पुग्ने र घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित र सुरक्षित बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
नत्र जोखिमपूर्ण बाटोबाट नेपाली महिला खाडी पुग्ने क्रमले मुलुकलाई ठूलो समस्यामा पार्नेछ । सम्भवतः यसै महिना हुने कुवेतका मन्त्रीको भ्रमणले यो समस्या समाधान हुनेछ ।
