२५ कात्तिक, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी ऐन ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि यसको औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई प्रहरी सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको भाैतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवंम सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए । उनले भने- ‘प्रहरी ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।’
संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न अन्तरिम आदेश पठाएको तर केही दिन ढिला गरेर भए पनि कानून नै पठाउन आग्रह गरेर प्रक्रिया थालिएको कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।
यसअघि २ नम्बर प्रदेशले संसदबाट प्रहरी ऐन पारित नै गरिसकेको छ । संघीय प्रहरी ऐन बनाउन संघीय सरकारले गरेको ढिलाइप्रति प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट छन् । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै पहिले नै २ नम्बर प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याइदिएपछि संघीय सरकार प्रदेशबीच दूरीमात्रै बढेन, नेकपाका नेता प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीबीच दोहोरी नै चलेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशले पनि प्रहरी ऐनको ड्राˆट तयार पारेको कानूनमन्त्री चुमानले यसअघि नै बताएका थिए । तर, संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि संसद सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कानून ल्याउँछु भनेकाले अब ढिला नहुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको मन्त्री चुमानको भनाइ छ ।
‘प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने प्रक्रिया अब अघि बढ्यो,’ कानूनमन्त्री चुमानले भने, ‘विधेयक अधिवेशन सुरु गर्ने बेलासम्म कानून पठाउँछु भनेर संघले भनेको छ । हामीलाई विश्वास छ, त्यतिञ्जेलसम्म संघीय प्रहरी ऐन आउला ।’
‘प्रहरी ऐनको ड्राˆट त हामीसँग तयारी नै छ, अब विज्ञहरुसँग छलफल पनि गछौर्ं, प्रहरी कानूनमा यो यो कुरा हुनुपर्छ भनेर संघलाई सुझाव पनि दिएका छौं,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘जेहोस् अब हामी ऐन ल्याउने दौडमा छौं ।’
प्रदेशले आफूलाई अनुकुल हुने गरी तयारी गर्ने र संघबाट कानून आएपछि हेरफेर गर्ने ठाउँमा हेरफेर गरी ऐन ल्याउने मन्त्री चुमानले बताए । विभिन्न देशको अभ्यास हेरेर ऐन बनाउन छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) बनाएर नेतृत्व दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘समग्र देशको प्रहरी नेतृत्व आइजीपीले गर्छ भने प्रदेशमा एआइजीको नेतृत्वमा प्रहरी गठन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल गर्दैछौं,’ मन्त्री चुमानले भने । भारतीय मोडालिटीलाई पनि आधार मान्न सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको अबको पहिलो प्राथमिकता नै प्रदेश प्रहरी ऐन रहेको जानकारी दिँदै कानूनमन्त्री चुमानले प्रहरी मातहत नहुँदा सरकारको अनुभूति गर्न नसकिएको बताए । संघीय सरकारको कानूनसँग प्रदेशले ल्याएको ऐन बाझिएमा प्रदेशको स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । त्यसैले पनि संघीय सरकारको कानून प्रदेशले पर्खेको हो ।
संविधानको भाग २८ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि उक्त धाराको उपधारा १ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन राख्न सकिने र उपधारा २ ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने भनेको छ ।
