Comments Add Comment

मन्त्रिपरिषदको निर्णय लुकाउने असफल प्रयास : ओली सरकारको डर कि खोटो नियत ?

२६ कात्तिक, काठमाडौं । आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक झण्डै चार घन्टा बस्यो । राति पौने ९ बजेतिर बालुवाटारबाट बाहिरिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको हातमा न त आइप्याड थियो, न अरु दिनजस्तो उत्साह ।

एउटा हात कोटको खल्ती हाल्दै पत्रकारहरु सामू आएका सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने, ‘पत्रकार साथीहरु, अलि लामो समयपछि आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो । धेरै विषयमा छलफल भयो, आवश्यक निर्णयहरु गरिएको छ । समयक्रममा तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । ’

केही पाइला अगाडि बढेपछि मन्त्री बास्कोटाले फेरि टीभीको क्यामेरातिर फर्किएर भने, केही नयाँ प्रवन्ध गर्दैछौं, डिटेलमा दिन । फरक व्यवस्था साथ आउछौं होला ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदका निर्णय लुकाएको यो पहिलोपटक भने होइन । सम्भवतः अन्तिम पनि हुने छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीको नियुक्ति होस् वा भारतका लागि राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीको नियुक्ति होस्, सबै निर्णय लुकाइएका थिए ।

आइतबार भने क्याबिनेटका कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक गरिएन । अनौठो त के भने औपचारिक रुपमा निर्णय नभन्ने मन्त्रीहरु अनौपचारिक भन्दै सबै सुनाउन तयार भए ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु ‘डिटेलमा सार्वजनिक गर्न केही नयाँ प्रवन्ध गर्दैछौं’ भन्दै बालुवाटारबाट हिँडेका सञ्चारमन्त्री मन्त्री क्वार्टरमा नपुग्दै भारतका लागि नेपाली राजदूतमा निलाम्बर आचार्य सिफारिस भएको खबर आयो । त्यसपछि मलेसिया र यूएईका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएको खुल्यो ।

औपचारिक रुपमा बोल्ने ४८ घन्टे प्रावधान देखाउने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सचिवालयमा रहेकाहरुले आफ्नो अनुकुल निर्णयहरु भटाभट सार्वजनिक गरे । प्रवक्ताले औपचारिक सूचना नदिए पनि ‘राजदूतको नियुक्ति भएको मन्त्री थममाया थापाले बताइन्’ भन्ने समाचार भोलिपल्टका पत्रिकामा छापिए ।

४८ घन्टे तर्कमा दम छ ?

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु ४८ घण्टामा परिपक्व हुने र त्यसपछि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पुरानै हो । तर, ०६२÷६३ पछि बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ताले महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्न थालिएको हो । यो एक प्रकारले लोकतान्त्रिक परम्पराजस्तै भइसक्यो ।

यदि बैठकमा सरकारका प्रवक्ता अनुपस्थित भए मुख्यसचिव वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले निर्णय लेखेर दिने र तोकिएका मन्त्रीले सार्वजनिक गर्न थालियो । एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यस्तै गरिएको थियो । निर्णय लुकाउने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो ।’

तर, अहिले ओली सरकार राजनीतिक नियुक्ति लगायतका निर्णय लुकाउने प्रयास गर्दैछ । यसमा अधिकांश मन्त्रीहरु ४८ घण्टामा निर्णय गर्ने व्यवस्था नै भएको तर्क गर्छन् ।

तर, यसमा दम छैन । किनभने, यदि ४८ घण्टापछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए अनौपचारिक, नाम उल्लेख नगर्ने वा स्रोत भन्दै उनीहरुले निर्णय सुनाउने नै थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय २४ घण्टाभित्र परिपक्व हुने र त्यसको अर्को २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आफैंमा खराब होइन । तर, यो व्यवस्था त्यसबेला मात्रै सही हुन सक्छ, जतिबेला अरु प्रक्रियाहरुको पनि पालना हुन्छ ।

एक पूर्वमन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि २४ घण्टापूर्व हरेक मन्त्रीलाई एजेण्डा दिनुपर्छ । त्यो एजेण्डामा छलफल भएपछि हुबहु पास भए निर्णयको व्यहोरा त्यही हुन्छ, नभए के–के थपघट भएको हो, लेखिन्छ । यसका लागि समय लाग्छ ।

त्यसैले ४८ घण्टा भनिएको हो । तर, यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने बानी हट्दै गएको छ । मन्त्रीहरु मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीहरुले नै कयौं पटक आफ्नो अनुकुल ठाडो प्रस्ताव ल्याउँछन् र पास गराउँछन् । यसमा अरु मन्त्रीहरु पनि बोल्दैनन्, किनभने उनीहरुको पनि स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । भोलि आफूले यसरी प्रस्ताव ल्याउँदा अरुले पनि विरोध गर्लान भनेर ‘तैं चुप, मै चुप’ शैलीमा बस्छन् ।

‘मन्त्री भनेको विभागीय मात्र होइन । अरु मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा पनि छलफल र बहसका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ’ एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘तर, हामीकहाँ धेरै मन्त्री विभागीय अड्डाका हाकिमजस्ता भइसके । उनीहरु अर्को मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा सरोकार नै राख्दैनन् ।’

आजभोलि धेरैजसो निर्णयहरु ठाडो प्रस्तावका भरमा हुन्छन् । निर्णय भएको अर्को दिन प्रधानमन्त्री, सम्वन्धित मन्त्री र मुख्यसचिव बसेर निर्णय माइन्यूट गर्छन् । आर्थिक सहायतादेखि विभिन्न पदहरुमा नियुक्तिहरु समेत यसरी नै हुने गरेका छन् । यसले अनावश्यक चलखेल गर्ने ठाउँ दिने मन्त्रीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

डर कि खोटो नियत ?

सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारसँग एकल बहुमत छ भने सरकारलाई दुई तिहाईको समर्थन छ । सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णयका कारण संसदीय जोडघटाऊ तलमाथि होला भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन ।

साथै सरकारले आफूलाई जति पारदर्शी बनाउँछ, त्यति नै आम नागरिकको विश्वास बढ्दै जान्छ । तर, सरकार भने आफ्ना निर्णयहरु लुकाउन उद्दत देखिन्छ ।

त्यसोभए दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा जनताले प्रश्न उठाउने डर छ कि ? वा नियत नै खोटो छ ? यो प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु औपचारिकरुपमा नभन्ने र अनौपचारिक रुपमा मात्रै भन्ने गर्दा निर्णय सहीरुपमा सम्प्रेषण नहुन सक्छन्’ एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, यसले सरकारप्रति विश्वास घट्नुका साथै नियतमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

डर कि खोटो नियत भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा ओली सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, राजनीतिक नियुक्ति लगायतका थुप्रै निर्णय विवादमा परे । कतिपय अदालतले पनि अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णयहरु उल्टाउन थालेपछि निर्णय सार्वजनिक गर्न सरकार हच्किएको हो ।

राजदूतको हकमा अघिल्लोपटक नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गर्दा धेरै विवाद भयो र निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो । त्यसैले सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक नगर्नुभएको हुन सक्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment