२६ कात्तिक, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सोमवारको बैठकले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति गरेको छ । तर, निर्णय परिपक्व नभएसम्म सार्वजनिक नगर्ने नीति लिइएकाले नियुक्तिहरुका बारेमा आधिकारिक जानकारी नदिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै निर्णयहरुको लिखत तयार नहुँदै र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सार्वजनिक गर्दा कतिपय निर्णय विवादमा पर्ने र अदालतबाट समेत प्रश्न उठ्ने गरेकाले परिपक्व भएपछि सार्वजनिक गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।
बास्कोटाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि अध्ययन गरेर पत्रकार सम्मेलनबाटै निर्णय सार्वजनिक गर्न उपयुक्त हुने सुझाव आएको बताए । उनले भने –सरकारका सबै निर्णयहरु पारदर्शी हुन्छन् र वेवसाइटमा पनि राखिन्छ । पत्रकार सम्मेलन गरेरै निर्णयहरु जनताबीच सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, निर्णय परिपक्व नहुँदै बाहिर ल्याउँदा धेरै जटिता आए ।
विज्ञहरुको समेत राय लिएर निर्णयहरु पारदर्शी र परिपक्व बनाउनेबारे छलफल भइरहेको मन्त्री बास्कोटाले अनलाइनखबरलाई बताए । यसअघि निर्णय मान्युट नहुँदै बाहिर समाचार आउँदा नीलकण्ठ उप्रेती भारतको राजदूत नियुक्ति सिफारिस लगायत कतिपय निर्णय विवादमा परेका थिए ।
यसैबीच सोमवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य डा. राजन भट्टराई विदेश मामिला सल्लाहकार र इन्द्र भण्डारी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त भएका छन् । भण्डारी यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख स्वकीय सचिव थिए ।
उनी नेकपाको प्रदेश १ सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष पनि हुन् । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव अहिलेसम्म रिक्त रहेको थियो । राजेश बज्राचार्य प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवका रुपमा शुरुदेखि नै कार्यरत छन् ।
त्यस्तै सोमवारकै बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यमा पिताम्बर तिम्सिना, इन्दिरा निरौला र राजेश गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । तिम्सिना नेकपाका युवा नेता हुन् । निरौला पूर्व राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी पनि हुन् ।
बैठकले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल राष्ट्र वैंकका पूर्वनिर्देशक रमण नेपाललाई नियुक्त गरेको छ ।
सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृत राईलाई अवधि नपुग्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
