२९ कात्तिक, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सदनमा भन्दा सडकमा चर्को आवाज उठेको बताएकी छन् ।
नागरिकता विधेयकको छलफल अघि बढाउँदा सांसदहरुको आवाज र संशोधन प्रस्तावका विषयमा मात्र नभई सडकका आवाज पनि सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले सदनभित्र आफ्नो आवाज राख्न नसक्नेहरुका कुरा पनि सुन्नुपर्छ । सदनमा भन्दा चर्को आवाज त सडकमा छ’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उनीहरुका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्छ । सडकको आवाजलाई नजरअन्दाज गरेर जान सकिने अवस्था छैन्, र गर्नु पनि हुँदैन ।’
संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका पार्टी र सरोकारवालाले नागरिकता विधेयकबारे गम्भीर सवाल उठाएकाले संसदीय समितिले ती व्यक्तिहरुको माग र गुनासो सुन्ने सभापति श्रेष्ठले बताएकी हुन् ।
‘संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका व्यक्तिले त संशोधन हाल्न सक्ने अवस्था भएन’, उनी भन्छिन् ‘तर, उहाँहरुले जबरजस्त आफ्नो कुरा उठाइरहनुभएको छ । उहाँहरुको पनि कुरा सुन्ने हाम्रो सोच रहेको छ ।’
नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्न समितिले आगामी मंसिर दुई गते वैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । उक्त वैठकले एउटा कार्ययोजना बनाउने र त्यहीअनुसार विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने बताइन् ।
‘आगामी मंसिर दुई गते वैठक राखेर यसको वे आउट बनाउने तयारी भएको छ । त्यसपछि पहिला सरोकारवालाको कुरा सुन्ने कि संशोधनकर्ताको संशोधनमाथि दफावार छलफलमा जाने भन्ने निश्कर्ष निस्कन्छ’ सभापति श्रेष्ठले भनिन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ५५ जना सांसदले एक सय दुई वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
ती संशोधनमा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा बाबुको पुष्ट्याई अनिवार्य गर्दा समस्या भएको र यही प्रावधानका कारण अझै कैयौं नागरिकताविहीन भएकोलगायतका दावी गर्दै संशोधन माग गरिएको छ ।
‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान उक्त विधेयकको दफा ६ को खण्ड ख को (क २) मा उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितले समितिसमक्ष निवेदन नै पनि पेस गरेका सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिक र वंशजको नागरिकताधारीलाई समान अधिकार दिइनुपर्ने, अंगीकृत नागरिकलाई थप अधिकार दिनुपर्नेलगायतका विषयमा पनि संशोधन परेको छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अंगीकृत नागरिक मन्त्री बन्न सक्छन् तर सभामुख, मुख्यमन्त्री, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति हुन पाउँदैनन् । संवैधानिक अंगहरुमा पनि जान पाउँदैनन् । जन्मसिद्ध नागरिक पनि संवैधानिक अंगमा रोकिएको छ ।
