३० कात्तिक, काठमाडौं । पच्पन्न वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको खुलासा भएको छ । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरीत ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी गराए ।
उनले बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग कसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको पनि उल्लेख गरे । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्च प्रणालीः अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कतिपय स्थानीय तहले बजेटसमेत नल्याएकाले उनीहरुको सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अवस्था नै नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत नगरेको पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । सचिव अर्यालले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराएका हुन् । उनले स्थानीय तहले जथाभावी कर असुली गरेको भन्ने भनाइमा सत्यता नरहेकोे दावीसमेत गरे ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा कामको बाँडफाँट गरेर अघि बढाउन उचित हुने धारणा राखे ।
पूर्वअध्यक्ष पौडेलले कानुन निर्माणको काममा संघीय सरकारले निर्णय लिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कामको बाँडफाँट गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए ।
