२ मंसिर, सप्तरी । प्रदेश २ का भौतिक योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनलले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भनिए पनि संघीय सरकारका कारण नै त्यो सम्भव नभएको बताएका छन् ।
आइतबार राजविराजमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री सोनलले संघीय सरकारले तयार पारेको प्रशासनिक प्रक्रियाले संघीयताको मर्म समाप्त हुने बताए । ‘यस्तो प्रशासनिक संरचनाले संघीयताको भावनामा ठेस लागेको छ’ उनले भने, ‘गाउँ–गाउँ सिंहदरवार पुर्याउने भनिए पनि पहिला सेवा लिने कार्यालय र ठाउँलाई केन्द्रीकृत बनाउन खोजिएको छ ।’
संघीयता आएपछि जिल्लाका कार्यालय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जानु पर्नेमा सिरहा र सप्तरीको कार्यालयलाई तोकेर एक ठाउँ गरिनु गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार नाराविरुद्वको काम भएको उनले बताए ।
प्रदेशमा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक
मन्त्री सोनलले प्रदेश २ मा पाँच हजार कर्मचारीको आवश्यक रहेको बताउँदै केन्द्र सरकारको लापरबाहीको कारण कर्मचारी आउन नसकेको बताए । पाँच हजार कर्मचारी रहनुपर्ने ठाउँमा संघीय सरकारले मात्र दुई हजार कर्मचारीको संरचना बनाएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा पनि पाँच सय कर्मचारीले काम चलिरहेको बताए ।
उचित समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिए प्रदेश सरकारले करार सेवा ऐन माध्यमबाट मधेसी युवाहरुलाई कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्ने चुनौती समेत उनले दिए ।
संघकै कारण बढ्यो अपराध
प्रदेशमा दिन प्रतिदिन बलात्कार, चोरी, लुटपाट, अपराध जस्ता घटनाहरु घटिरहे पनि संघीय सरकार यसको जिम्मेवार भएको मन्त्री सोनलले आरोप लगाए । ‘संघीयता आए पनि हरेक अधिकार संघले नै राखेको छ’ उनले भने, ‘अपराध हेर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम केन्द्रबाट भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता कसरी संस्थागत हुन सक्छ ?’
