३ मंसिर, काठमाडौं । संसदीय समितिहरु बनाउनुको एउटा उद्देश्य हो, विषयगत बहस तथा छलफल गर्न सहज होस् । सबै विषयमा संसदमा दफावार छलफल गर्न सम्भव पनि हुँदैन । त्यसैले संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्ट मानिन्छ र त्यहाँ भएका छलफल संसदमा भएभन्दा कम मानिन्न ।
तर, पछिल्ला छलफलहरु हेर्दा संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्छ । सोमबार अर्थ समितिमा भएको छलफल त्यसको एउटा उदाहरण हो ।
विभागीय मन्त्रीले सांसदको प्रश्न नै सुनेनन्
बजेट खर्च र थप बजेटका विषयमा छलफल गर्न सोमबार अर्थसमितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
समितिले अर्थसहित विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको थियो । मन्त्रीहरुकै समय मिलाउन विहान ९ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो १ बजे सारिएको थियो । केही ढिलो गरी सुरु भएको बेठकमा सबै मन्त्री उपस्थित भएनन् ।
आएका मन्त्रीहरुले पनि पनि सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिनु त परै जाओस् प्रश्न समेत सुननेन् ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको तर, थप बजेट माग गरिरहेको भन्दै समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैठकमा विषय प्रवेश गराएका थिए ।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठ र महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा उपस्थित थिए ।
सुरुमा बोल्ने समय पाएका महालेखापरीक्षक शर्माले बजेट खर्च निराशाजनक रहेको भन्दै तत्कालै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसपछि शहरी विकास मन्त्री राईले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको सुनाए । उनका अनुसार ८ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ४८ करोडमात्रै खर्च भएको सुनाए । तर, ठेकेदारलाई पुरस्कार र विभिन्न आयोजनामा मुआब्जा दिनका लागि थप बजेट चाहिएको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठले पनि खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको बताए । अझ आफ्नो मन्त्रालय माताहतको यातायात विभागको खर्च त शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको लज्जापद तथ्यांक सुनाए ।
मन्त्रीहरुले बोलेपछि सांसदहरु प्रश्न गर्ने सुरमा थिए । तर, दुबै मन्त्री बैठकबाट बाहिरिए ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल, उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्री वर्षमान पुन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु यादव बैठकमा उपस्थित नै भएनन् ।
बजेट निकाशा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बैठकमा उपस्थित त भए तर, उनले बोलेनन् । सांसदहरुको प्रश्न पनि सुन्न भ्याएनन् । बैठक सुरु भएको निकैबेरमा पुगेका उनी केहीबेर बसेर बाहिरिएका थिए ।
समितिको प्रभावकारिता माथि प्रश्न
सत्तारुढ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले समितिको बैठक सञ्चालन राम्रोसँग नभएको बताए ।
संसदीय समिति भनेको ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ भएको भन्दै उनले समितिका सभापतिलाई सोहि अनुसार सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, यो मिनि पार्लियामेन्ट हो यसकारण समिति बैठकको अभ्यास पनि सोहि अनुसार हुनुपर्छ ।’
उनले समितिका सदस्यहरुले पनि बोल्ने शब्दका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
बैठक समयमा नबसेको विषयले पनि बैठकमा स्थान पायो । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाक्रीले समितिको प्रभावकारिताका विषयमा नै प्रश्न उठेको बताइन् ।
समितिका सदस्यहरु आफैं समयमा नआएको तथा विभागीय मन्त्रीहरु पनि जिम्बेवारीबाट पछि हट्न खोजेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।
अन्य सांसदहरुले पनि विभागीय मन्त्रीहरुले सांसदको कुरा नसुनेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामबावुकुमार यादवले आफ्नो बोल्ने पालोमा एउटा यस्तो शब्द निकाले, जसले हलमा उपस्थित सबै गलल हाँसेका थिए ।
बजेट बनाउने बेलामा चुपचाप लाग्ने तर, अहिले थप बजेटको माग गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘आफूलाई चाहिने बजेट त बजेट बनाउने बेलामा भन्नु पर्यो नि’ उनले भने, ‘के हामी बजेट बनाउने बेलामा दारु खाएका थियौं ।’
उनले दारु भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने वित्तिकै बैठक हलमा हासोको फोहरा छुटेको थियो ।
सांसदहरुको पारा पनि उहीँ
सांसदहरुको शैली पनि मन्त्रीहरुकै जस्तो देखियो । धेरै सांसदहरु बैठकमा उपस्थित भएका थिए । उपस्थित भएका सांसदहरु समेत बैठकको पुरा समय भने बस्न सकेनन् । बैठक शुरु हुनु अगावै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई धेरैबेर बस्न सकेनन् ।
२ मन्त्रीहरुको प्रस्तुति सुनेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक भट्टराई आफ्नो पालो ढिलो आउने देखेपछि उठेर हिँडेका थिए ।
नेकपामा महासचिव पौडेल ढिलामात्रै आए । ढिला आएका कारण उनले मन्त्रीहरुको प्रस्तुति सुन्न पाएनन् ।
बैठकमा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्रीले निकै प्रश्नहरु तेर्साए । आफूसँग भएको बजेट खर्च नगरी बजेट किन माग्नु ? काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदारहरुलाई किन काराबाही भएन ? हालसम्म काराबाही भएका ठेकेदारहरुको सूची कहाँ छ जसता प्रश्नहरु गरे । तर, उनी पनि बोलेपछि भटाभट हिँडे ।
