४ मंसिर, पोखरा । ‘तत्काल कर्मचारी, कार्यालय र प्रादेशिक संरचना व्यवस्थापनका लागि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर’ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्यो ।
१६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना व्यवस्थापनका लागि प्रास्तावित जग्गाहरुको स्वामित्व दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म केन्द्रले कुनै जवाफ दिएको छैन । प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुका अनुसार यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । आफूले अहिलेसम्म गरेका अधिकांश अनुरोधको केन्द्र सरकारले यसरी नै बेवास्ता गरिएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।
सामान्य विषयमा स्वीकृत दिने कामबाहेक अधिंकाश अनुरोधमा केन्द्र सरकार मौन बस्ने गरेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई शंका छ, ‘प्रदेशको अनुरोधलाई डस्बिनमा हालिन्छ कि छलफल पनि हुन्छ ? छलफल भए त सम्बोधन हुनुपर्ने ।’
‘प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेका कुनै पनि अनुरोधको जवाफ वा सम्बोधन गरेको छैन । हाम्रो अनुरोध कहाँ पुग्छ भन्ने हामीलाई नै थाहा छैन’ गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रदेशको अनुरोधबारे सम्बोधन गर्ने वा जवाफ दिने चलन नै रहेनछ कि भन्ने महसुस भएको छ ।’
२ दर्जनभन्दा बढी अनुरोध गरिएको प्रदेशका चिठी पुग्यो भन्ने प्रदेश सरकारलाई थाहा छैन । गण्डकी प्रदेशभित्र परेको कान्छो जिल्ला सुस्ता पूर्वको नाम नवलपुर राख्ने, कावासोतीलाई जिल्ला सदरमुकाम बनाउने र त्यहाँ सरकारी कार्यालयहरु खोल्न गण्डकी मन्त्रिपरिषदले नेपालसँग अनुरोध गर्यो ।
केन्द्र सरकार मौन बसदा नवरपुलमा न कार्यालय खुल्न सकिएको छ न प्रशासनिक काम सहज भउको छ ।
केन्द्र सरकारकै कारण प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आएको छ । केन्द्रले कर्मचारी र कानुन दिन ढिलाई गर्दा प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशले भूमिगत सिचाइँका लागि १२ करोड बिनियोजन गरेको छ । तर, केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशका कार्यालय खोल्न अनुमति नै दिएको छैन । कार्यालय नहुँदा भूमिगत सिँचाइको बजेट नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भदौ २० गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र तिनीहरुको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत दिन केन्द्रलाई प्रदेश सरकारले अनुरोध गर्यो । तर, त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।
कृषि तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत खारेजीमा परेका सबै कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दै पठाइएको पत्र कहाँ अड्किएको छ प्रदेशलाई थाहा छैन ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अस्तव्यस्त देखेपछि त्यसको व्यवस्थापन र सदृढीकरणका लागि प्रदेश मातहत दिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर अनुरोध गरे । सिटीस्क्यान मेसिन बिगि्रएको, डायलासिस गर्ने मेसिन कम, एमआरआई मेसिन नै नभएको, व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशले निगरानी र ब्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि हुने भएकाले मातहतमा ल्याइदिन अनुरोध गरेका थिए ।
२३ साउनमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले गरेको आग्रह पनि अझैसम्म सुनुवाई भएको छैन । ‘हामीले गरेका माग पूरा गर्न सकिँदैन भने जवाफसम्म आए त हुन्थ्यो नि’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘कहाँ जान्छ, के हुन्छ हामीले केही बुझ्ने र चित्त बुझाउने बाटै भएन ।’
भदौ २३ गते नेपाल मध्यविन्दु सामुदायिक स्मृति अस्पताल विकास केन्द्रलाई प्रदेश अन्तर्गतको जिल्लास्तरीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो ।
असोज ३ गते पर्यटन प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापनाका लागि माग गरेको छ । कोरला नाका र त्रिवेणीनाकामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र ब्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्न प्रदेशलले केन्द्रलाई पत्र पठाएको छ ।
कोरला जोमसोम वेनी सडक निर्माणमा ढिलाई र बढी खर्चिलो भएकाले कोरला, जोमसोम बेनी मालढुंगा, पोखरा दुम्कीबास सडक राष्ट्रिय एवं प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा प्रदेश सरकारलाई स्वीकृत दिइ डिजाइन, लागत अनुमान गरी सञ्चालन गर्न दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो ।
गोरखा दरबार, संग्राहलय र मनकामना मन्दिर प्रदेश सरकार मातहत दिन नेपाल सरकारसँग माग गण्डकी सरकारले गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सबै अनुरोधलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बोधन नै गरेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषले निर्णय गर्नेबित्तिकै खामबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिाषदको कार्यालयमा पठाउँछौं’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले भने, ‘तर जवाफ नै आउँदैन ।’
मन्त्रालयबाटै जवाफ ढिलो आउँछः प्रम कार्यालय
प्रदेशले खामबबन्दी गरेर पठाएका माग तथा अनुरोधका पत्र कहाँ हराउँछ त ? प्रदेश सरकारले आशंका गरेको जस्तो डस्टबिनमा फालिन्छ कि छलफल पनि हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनाली भन्छन्, प्रदेश सरकारले गरेका अनुरोध तथा मागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने गरिउको छ ।’
प्रदेशका कुनै पनि मागलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन नछाड्ने उनको भनाइ छ । माग आउनेबित्तिकै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइहाल्ने र त्यहाँबाट जवाफ आएपछि मात्रै प्रदेशलाई जानकारी गराउने मैनालीले जानकारी दिए ।
‘प्रदेशको मागलाईसम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछौं । मन्त्रालयले जवाफ पठाएपछि मात्रै हामीले प्रदेशलाई जानकारी गराउने हो’ सचिव मैनालीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ ढिलो आउँदा माग सम्बोधन नभएको जस्तो लागेको होला ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म धेरैजसो अनुरोधको जवाफै नपठाएको बताउँछ ।
सचिव मैनाली भने यो मान्न तयार छैनन् । उनले प्रदेशलाई जवाफ पठाइरहेको दाबी गरे ।
बीच बाटोमै हराउँछ त ? ‘गण्डकी प्रदेशको मात्रै होइन, सातै प्रदेशबाट आउने माग तथा अनुरोधलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ आउनेबित्तकै जानकारी गराउँछौं । गण्डकीको माग सम्बोधन गरिरहेका छौं’ सचिव मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले अस्ति नै देखि मन्त्रालयबाट आएको जवाफ प्रदेशमा तुरुन्त जानकारी गराउनु भनेर कर्मचारीलाई भनेको थिएँ । नपठाएको भए म बुझ्छु र मन्त्रालयबाट आएका जवाफ तुरुन्त प्रदेशमा पठाउने छु ।’
