४ मंसिर, बुटवल । प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगसंग हालसम्म कानून निर्माणका विषयमा भएका प्रगतिबारे छलफल गरेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा आयोगकी सदस्य विष्णु पोखरेलले हालसम्म प्रदेश सरकारले पेश गरेका कार्यविधि, निर्देशिका सहित १५ वटा विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको र १३ वटा कानूनका मस्यौदा तयार गरेको जानकारी गराइन् ।
स्वीकृत भएका विधेयकहरुमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रशारणसम्बन्धी विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश मामिला सूचना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक भवन निर्माणसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माण एवं व्यवस्थापन विधेयक रहेका छन् ।
यस्तै प्रादेशिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश ५ का बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएका आयोगकी सदस्य पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
यस्तै पशु वधशाला र मासु जाँच सम्बन्धी विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा पेश हुने क्रममा रहेका छन् ।
आयोगकी सदस्य पोखरेलका अनुसार प्रदेश सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन, प्रदेश ५ बाट प्रदान गरिने विभुषण, प्रदेश खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन, पर्यटन, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरोन्नति र नवीकरण, सवारी तथा यातायात व्यवस्थाप, प्रदेश विश्व विद्यालय,ब्यापार व्यवसाय नियमन, प्रदेश तथ्यांक व्यवस्थापन र खाद्य सामग्री तथा वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धी गरी १३ वटा विधेयकका मस्यौदा तयार भइसकेका छन् ।
यी विधेयकहरु पनि छिटै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई अब बस्ने प्रदेश सभामा पेश हुने पोखरेलले जानकारी गराइन् । अब बस्ने प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकारले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिएर कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले बनाइरहेका कानूनबारे प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्यहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी गराउन वैठक राखिएको समितिकी सभापति दामा शर्माले बताइन् ।
सभापति शर्माले बुधबार नै कानु मन्त्रीसंग कानून निर्माणबारे छलफल गरी अति आवश्यक कानूनको सूचि निर्धारण गरी प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न निर्देशन दिने बताइन् । प्रदेश सरकारले कार्यविधिसहित एक सय १६ वटा विधेयक बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण गर्ने कानून खोई ?
समितिको वैठकमा समितिका सदस्य सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्न यससम्बन्धी काननु निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले जताततै भ्रष्टाचार र मनपरी महंगी बढेकोमा जनता सरकारप्रति रुष्ट भएकाले अरु कानून पछि बनाएपनि हुन्छ भन्दै भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण सम्बन्धी कानून तत्काल बनाउन माग गरे । सांसद श्रेष्ठले कानून निर्माणमा ज्यादै ढिलासुस्ती भएकोमा असन्तुष्टी जनाउंदै सरकार र कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको आलोचना गरे ।
सत्तारुढ दलकै सांसद इन्द्रजित थारुले प्रदेश ५ मा अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसंग माग गरे । उनले सरकारले बनाएका कार्यविधिहरु सबै सांसदलाई लिखितरुपमा जानकारी दिनुपर्ने र ती कानूनसम्मत छन छैनन् सांसदहरुले जान्न पाउनुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका पदेन सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले नदीजन्य पदार्थको मनपरी दोहन र चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने कानून बनाउनुपर्ने खांचो औंल्याए । ४ वर्षदेखि क्रसर उद्योगहरुले कर नतिरी चलिरहेकाले तिनलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
वैठकमा समितिका सदस्यहरु रमा अर्याल,सरस्वती गौतम लगायतले महिला हिंसा नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा लगायतसंग सम्बन्धित कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
