७ मंसिर, बुटवल । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय वाषिर्क दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश ५ सरकारले आवधिक योजना बनाउन जिल्ला दौडाहा शुरु गर्दैछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्मको पाँच वर्षे योजना बनाउन लागेको छ । आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारणका लागि जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्रसहित सरोकारवालाहरुको रायसुझाव लिन मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा छलफल गर्न लागिएको हो । आज शुक्रबारबाट शुरु हुने रायसुझाव संकलनसहितको छलफल मंसिर २२ गतेसम्म चल्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

जिल्ला जिल्लामा हुने छलफलमा मन्त्रीको नेतृत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ, सदस्यद्वय विष्णु गौतम र पुष्पा भुसाल लुइटेल सहित सबै मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुखहरु सहभागी हुने छन् ।

प्रदेश सरकारले छलफलमा सक्रिय सहभागी भएर आवधिक योजनालाई वैज्ञानिक, सन्तुलित र समावेशी बनाउन सबैसंग अनुरोध गरेको छ । पहिलो दिन रुकुम -पूर्व) को रुकुम कोटमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल र रोल्पाको लिवाङमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा छलफल हुने छ ।

मंसिर १० गते दाङको घारोहीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गुल्मीको तम्घासमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको नेतृत्वमा सरोकारवालासंग आवधिक योजनाबारे रायसुझाव लिइने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

मंसिर १३ गते अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केसी र पश्चिम नवलपरासीको परासीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीको नेतृत्वमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, मंसिर १६ गते कपिलवस्तुको तौलिहवामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी र बाँकेको नेपालगञ्जमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलको सहभागितामा आवधिक योजनाबारे स्थानीयको राय सुझाव लिइने छ ।

मंसिर १९ गते पाल्पाको तानसेनमा मन्त्री गिरी र प्युठानको बिजुवारमा मन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा, मंसिर २१ गते रुपन्देहीको बुटवलमा मन्त्री गिरी र २२ गते बर्दियामा मन्त्री केसीको नेतृत्वमा राय सुझाव संकलन गरिने तय भएको छ ।

प्रदेशको योजनावद्ध विकास र समृद्धिसंगै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र केन्द्र सरकारको १५ औं आवधिक योजना र आगामी २५ वर्षे विकासको भिजनसँग मेल खाने गरी आवधिक योजना बनाउन प्रदेश सरकारले गत भदौमा पूर्व तयारी गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेललगायत विभिन्न विज्ञको सुझाव लिएको थियो । अब प्रदेश सरकारले अब १२ वटै जिल्लाबाट संकलित रायसुझाव समेटिएको आवधिक योजनाको मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने छ ।

आयोगबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर योजनालाई अन्तिम रुप दिइने र सोका आधारमा प्रदेशको विशेषता झल्किने योजना बनाइने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, ०७५ चैतसम्म योजनाको पूर्ण दस्तावेज तयार गर्ने लक्ष्य छ ।

योजना तर्जुमाका लागि प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायत परिसूचक समाविष्ठ प्रदेश प्रोफाइलका लागि तथ्यांक संकलन, प्रदेशस्तरीय दिगो विकासका लक्ष्यहरुको सूचकको आधार तथ्यांक प्राप्त गर्ने, परिमार्जित आधारपत्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाई सुझाव र प्रतिक्रिया लिने, मंसिरभित्र प्रदेश विकास परिषद गठन गरी परिषदबाट निर्देशन लिने र पुषबाट योजना बनाउन शुरु गर्ने योजना तर्जुमाको विधि तय गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट आधारपत्रको स्वीकृति लिई विज्ञहरुमार्फत योजना आयोग र मन्त्रालयहरुको सहकार्यमा क्षेत्रगत विषयका योजना बनाइने, सरकारी कार्यालय, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज आदि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी क्षेत्रगत योजनाका मस्यौदा परिमार्जन गर्ने र माघभित्र योजनाको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

आवधिक योजनाको एकीकृत मस्यौदालाई वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने, प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा सुझावका लागि पठाउने, प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी दोस्रो मस्यौदा तयार गर्ने र चैतभित्र अन्तिम मस्यौदा बनाई मन्त्रिपरिषदबाट योजनाको स्वीकृति गर्ने तयारी छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा यही आवधिक योजनामा आधारित रहेर बनाइने छ ।

योजनाको परिमाणात्मक लक्ष्य अनुसार २९.९ प्रतिशत वहुआयामिक गरिबीको दर पांच वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय वाषिर्क १०१२ अमेरिकी डलरबाट २ हजार डलर, अपेक्षित आयू ६७.५ वर्षबाट ७२, बालमृत्यु दर ४२.४ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको छ । योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक पुर्वाधार विकास, विद्युतीय बस सञ्चालन, रेल्वे निर्माण, बुटवल, भैरहवा, तुल्सीपुर, घोराही, कोहलपुर र नेपालगंजलाई मुख्य आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास, ५ वटा प्रादेशिक गौरवका आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन लगायतका रणनीति अवलम्बन गर्ने सरकारको योजना छ ।

मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रदेश ५ का जनताको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९ सय ५० अमेरिकी डलर छ, जुन राष्ट्रिय औसत ११६० अमेरिकी डलर भन्दा कम हो । यो प्रदेशमा करिब एक चौथाई जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।