१० मंसिर, काठमाडौं । गत भदौदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले बलात्कारसम्बन्धी अपराधको दायरा फराकिलो बनाएको छ । कानूनविज्ञहरूका अनुसार नयाँ मुलुकी संहिताले यौन क्रियालाई मात्रै बलात्कार मान्ने प्रचलनको अन्त्य गरेको छ ।

अपराध संहिताले भनेको छ– ‘योनीमा पुरुष अंगबाहेकका वस्तु छिराए, गुदद्वार वा मुखमा सम्पर्क गरे पनि कानूनतः बलात्कार मानिन्छ ।’

संहिताले जबरजस्ती करणीमा सजाय पनि बढाएको छ । बलात्कारपछि हत्या गरेको अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कानुन सुधार कार्यदलका सदस्य तथा मुलुकी अपराध संहिता विधेयकका मस्यौदाकार मध्येका एक प्रा. डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग कानूनमा हदम्याद मात्र बढेको होइन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरेको बताउँछन् ।

तर, पीडितमैत्री भनिएको कानूनमा पनि पीडितलाई न्याय र क्षतिपुर्तिबाट बन्चित गर्ने प्रावधान राखिएको कानून क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पीडकलाई उम्काउन सकिने प्रशस्त छिद्र मौजुदा कानूनहरूमा छन् ।

प्रमाण जुटाउनै गाह्रो

प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८, २५ र ३७ मा निश्चयात्मक र विश्वसनीय प्रमाणका लागि पीडितले अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र दिनुपर्ने भनिएको छ । ऐनको दफा २५ मा ‘फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै दफा ३७ मा ‘मौखिक प्रमाण प्रत्यक्ष हुनुपर्छ अर्थात देख्न, सुन्न वा कुनै इन्द्रियको सहायताले थाहा पाउन सकिने कुनै कुरालाई प्रमाणमा दिन खोजिएको भए सो कुरा प्रत्यक्ष देख्ने, सुन्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस सम्बन्धमा मौखिक प्रमाण दिएको हुनुपर्छ’ भन्ने छ ।

प्रमाण ऐनमा भएका यही प्रावधानको हवाला दिएर पीडितले बकपत्र नगरेको भन्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको पनि छ । झट्ट हेर्दा पीडितको बकपत्रलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था राम्रो देखिन्छ, तर अपराधको प्रकृति र अभ्यास हेर्दा भने यो प्रावधानले दोषीलाई नै सजिलो बनाएको छ । किनभने एक वर्ष पनि नपुगेका शिशुहरू बलात्कारको शिकार भएका थुप्रै घट्ना सार्वजनिक भएका छन् । शिशु पीडितहरू अदालतमा बकपत्र गर्न सक्दैनन् भन्ने जोकोहीलाई थाहा छ ।

अनलाइनखबरले गत भदौमा गरेको एक अध्ययन अनुसार ११ प्रतिशत भन्दा बढी बलात्कार पीडितको उमेर पाँच वर्षभन्दा कम छ । नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका १००० घटनाका १०३४ पीडितमध्ये ११५ जना पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका थिए ।

उमेरका कारणले मात्रै होइन शारीरिक वा मानसिक कारणले गर्दा पनि सबै पीडित अदालतमा पुगेर बयान गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । बोल्न नसक्ने, आँखा नदेख्ने बलात्कार पीडितको संख्या पनि ठूलो छ । यस्ता पीडितले अदालतमा उभिएर बकपत्र गर्नैै पर्ने र वादीले नै प्रमाण जुटाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार न्याय पाउन असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

पीडककै सामु बयान

जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा पीडितले बन्द इजलाशमा बयान दिन पाउने व्यवस्था छ । बन्द इजलाश भनिए पनि पीडितले अभियुक्त कै अगाडि बयान दिनुपर्ने बाध्यता छ । विकसीत देशहरुमा पीडितले निर्धक्क आफ्नो कुरा राख्न सकोस भनेर न्यायाधीश समेत अगाडि नबसी भिडियो/अडियोबाट बयान लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बलात्कारका घट्नामा परेकाहरूको मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

मुलुकी संहिताले लैंगिक संवेदनशीलतालाई पनि सम्बोधन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २१९ को २ मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार महिला बाहेक बलात्कार पीडितको परिभाषामा पर्दैन । तर बलात्कारबाट महिला बाहेक पनि पीडित हुन्छन् भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पुरुष र तेस्रो लिंगी पनि यो अपराधको शिकार भइसकेका छन् ।

काठमाडौं, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १३ नैकापबाट ९ माघ २०७४ मा पक्राउ परेका सर्हालीका रमेश केसीमाथि सिन्धुली, अरुनठाकुरका ८ वर्षीय बालकलाई करणी गरेको अभियोग छ । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य परिक्षणपछि बालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन भएको रिपोर्ट दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

गत बैशाख २५ गते ना ५ ख ४५०५ नम्बरका ट्रक चालक राजु परियार र ग ६ ख ५७०९ नम्बरका ट्रक चालक भरत मानन्धरलाई प्रहरीले जवरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूमाथि कलंकीबाट थानकोटतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ४५०५ नम्बरको ट्रकमा बर्दिया स्थायी घर भएका २७ वर्षीय महिला र २५ वर्षीय तेस्रो लिङ्गीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ ।

बलात्कारका घट्नाहरू हेर्दा महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगी पीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बन्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘अप्राकृतिक मैथुन, पुरुष यौनाङ्गबाहेकका वस्तुको भेजिनामा प्रवेश आदिलाई जवरजस्ती करणीको परिभाषामा राखिसकेपछि महिला बाहेक पनि पीडित हुन्छन् भन्ने प्रावधान आवश्यक छ ।’

हाडनाता करणी, थुनामा रहेका व्यक्ति, संरक्षणमा रहेका व्यक्ति व्यावसायिक सम्पर्कमा आएका व्यक्तिसँग करणी गरेको अवस्थामा थप सजायको व्यवस्था छ । जस्तो सरकारी वा निजी कार्यालयमा कार्यरत वा कुनै पेशागत सेवा वा व्यावसायिक कामको लागि सम्पर्कमा आएको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गर्नेलाई चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म थप सजाय हुने प्रावधान छ ।

‘न्यूनतम’ सजाय नतोकी ‘सम्म’ राख्दा दोषीले कम भन्दा कम सजायबाटै उन्मुक्ति पाउने संभावना रहने अधिवक्ता मिरा ढुंगा बताउँछिन् । अपराध संहिताको दफा ४० मा न्यूनत्तम जरिवाना एक रुपैयाँ र सजाय एक दिन पनि हुन सक्ने उल्लेख छ ।

क्षतिपूर्तिमा पनि अनुदार !

फौजदारी कसूर तथा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन अनुसारमा तीन वर्ष भन्दामाथिको कैद वा तीस हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना हुने कसूर ठहर भईसकेपछि कसुरदारलाई कति सजाय निर्धारण गर्ने भन्नेबारेमा छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा तत्काल पाउनुपर्ने राहतबाट पीडित बन्चित हुने देखिन्छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपुर्ति भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता ढुंगाना यो व्यवस्थाका कारण पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको बताउँछिन् ।

बलात्कारका कतिपय घट्नामा अपराध ठहर हुन्छ तर कसुरदार कायम हुन सक्दैन । जस्तो, कञ्चपुरकी निर्मला पन्तकै घट्नामा पनि अपराध भएकै हो भन्ने सबैलाई थाहा छ तर कसले गर्‍यो भन्ने ठहर हुन सकेको छैन । बलात्कार र हत्या भएको निश्चित हुँदाहुँदै पनि पिडीत पक्ष क्षतिपुर्तिबाट बन्चित हुने अवस्था यही उदाहरणमा देखिन्छ ।

यसअघि मुलुकी ऐनमा बलात्कारीले आफ्नो अंश भराउन पाउने व्यवस्था थियो । अब भने ‘कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिवाना तिर्न वा बुझाउन नसकेकामा निजलाई कैद गर्न सकिने’ कानूनी व्यवस्था छ । महिला अधिकारको क्षेत्रमा समेत कार्यरत अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘बलात्कार र महिला हिंसा सम्बन्धमा पहिला भन्दा पनि खराब कानून बनेको छ ।’