१२ मंसिर, काठमाडौं । ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’ यो नेपाली लोकोक्ति बेलाबेलामा मान्छेले आफूलाई पायक पर्ने अवस्थामा प्रयोग गर्छन् । तर, देशको मात्रै नभएर एशियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी मानिएको सत्तारुढ नेकपालाई अहिले प्रधानन्यायाधीश स्वीकार्ने सन्दर्भमा ठ्याक्कै यो लोकोक्ति मेल खान पुगेको छ ।

चार वर्षअघि जसलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनुहुँदैन भनेर मतदान गरिएको थियो, उसैलाई अब प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ नेकपाका नेताहरुलाई ।

त्यसबेला दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन हुँदैन भनेर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले संसदीय सुनुवाई समितिमा विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसकारण जबरा निर्विकल्प

त्यसबेला जोशी र राणाको विपक्षमा मतदान गर्ने एमाले, माओवादी र नेकपा संयुक्त अहिले एउटै पार्टी नेकपा बनिसकेका छन् । त्योबेला उनीहरुको मत जोशी र राणालाई न्यायाधीश हुनबाट रोक्ने संख्यामा थिएन । अहिले नेकपासँग दुई तिहाई बहुमतको संख्या छ । तर, दुई महिनाअघि जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोके पनि अब राणालाई रोक्न संख्याले होइन, नियम र कानुनले मिल्दैन ।

चार वर्षअघि आफ्नो जोडबलमा न्यायाधीश बनाइएका जोशीलाई कम्युनिस्टले प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्दा कांग्रेस निरीह बन्यो । अहिले पनि कांग्रेससँग चोलेन्द्रलाई रोक्ने वा बोक्ने गणित छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस न्यायपरिषदले पठायो प्रधानन्यायाधीशका दाबेदारको नाम, दीपक जोशी कैफियतमा

तर, यसअघि नै भ्रष्टाचारजन्य विवादस्पद फैसला, कमजोर कार्यसम्पादन र शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहास्पद रहेको भनेर जोशी अस्वीकृत भइसकेकाले प्रधानन्यायाधीशको निर्विकल्प दाबेदार बने राणा । त्यसो त नेकपाका सामु जोशीको विकल्पमा ओमप्रकाश मिश्र आएजस्तै राणाको विकल्पमा ३ वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएका व्यक्ति छैनन् ।

तीनमा एक भाग्यमानी

०७१ जेठ १२ गते संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट ८ जना न्यायाधीशको नाम अनुमोदन हुँदा दुईजना सर्वसम्मत भएका थिए भने गोपाल पराजुली, दीपक जोशी, चोलेन्द्र समशेरसहित अन्य ६ जना भने बहुमतले स्वीकृत भएका थिए । जसमध्ये पराजुली, जोशी र राणालाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी रोलक्रम मिलाएका थिए तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, विवादबीच न्यायाधीश अनुमोदन भएका गोपाल पराजुली नक्कली प्रमाणपत्र र उमेर ढाँटेको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीशबाट निकालिए । उनीलगत्तै कामु भएका जोशी प्रधानन्यायाधीश हुनै नपाई सोही अभियोगमा संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भए । अब चोलेन्द्र शमसेर जबरा भने निर्विकल्प उम्मेदवार बन्ने अवस्था आएको छ । जोशी प्रधान न्यायाधीश हुन नपाउँदा जबराले थप करीब एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने मौका समेत पाउनेछन् ।

न्यायपरिषद सचिवालयले यसैसाता संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका दुईजना न्यायाधीशको बायोडाटा पठाएको छ । जसमा दीपकराज जोशी यसअघि नै संसदीय सुनुवाई र संवैधानिक परिषदबाट अश्वीकृत भएको बोधार्थ पनि कैफियतमा जनाइएको छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईले त जोशीको नाम संवैधानिक परिषद सचिवालयमा पठाइएको मै आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

यद्यपि सचिवालयले कैफियतसहित पठाएकाले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको अर्थमा नबुझ्नेहरुले प्रचार गरेको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

एक महिनाअघि नै ‘कन्फर्म’

संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले यसै ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाउने पुस १७ भन्दा एक महिनाअघि नै अर्थात यसैसाता परिषद बैठक बोलाउने सम्भावना छ । किनकि ‘काकताली’ बाट प्रधानन्यायाधीश भएका मिश्रले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नेदेखि राज्यलाई अपूरणीय क्षति पुग्नेखालका फैसला गर्ने गरी इजलासहरु बनाएको आरोप लागेपछि ओली गम्भीर भएका हुन् ।

एक महिनाअघि नै राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि मिश्रको आदेश न्यायाधीशहरुले मान्न छाड्ने र थप बेथिति नहुने अपेक्षाका साथ यस्तो गर्न लागिएको ओली निकट स्रोतको भनाइ छ । जोशीको च्याप्टर यसअघि नै बन्द भइसकेकाले अब राणाको नाम सर्वसम्मत सिफारिस हुने उक्त स्रोतले जनायो ।

संवैधानिक परिषदका सदस्य प्रमुख विपक्षी नेता शेरवहादुर देउवाले जोशीको पक्ष लिन्छन् कि राणाको ? यो प्रश्नको खासै अर्थ रहँदैन । किनकि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा ७ जना हुन्छन् । सातमध्ये प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र कानुनमन्त्री सबैजना नेकपाका छन् ।

भावुक कि साहसिक फैसला ?

राणा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने निश्चित छ । सर्बोच्च अदालतमा ३ वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएका अरु न्यायाधीश छैनन् । पछिल्लो समय न्यायपालिका र मुलुकलाई संकट परेका बेला ‘भावुक भएरै सही’, साहसिकखालका निर्णय दिएका कारण चोलेन्द्रप्रति अहिले कम्युनिस्ट पार्टी पनि नकारात्मक छैन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेसको जोडबलमा तत्कालीन माओवादीसहितले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्दा न्यापालिका र मुलुक नै विभाजित भएको थियो ।

आम जनमत सुशीला कार्कीको पक्षमा थियो । अदालतमा महाअभियोग विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै चोलेन्द्र शमसेरले गरेको फैसला बहुचर्चित त बन्यो नै सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमाथि अदालतले प्रश्न उठाइदियो ।

उनले त्योबेला आदेशमा लेखेका कतिपय शब्द निकै भावनात्मक थिए । तर, आदेशको सार थियो– कानुनी विधीशास्त्रीय मान्यता अनुसार जनता र समाजको चाहनाभन्दा बाहिर कानुनको नाममा न्यायाधीश जान मिल्दैन । यसकारण सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग संविधानको मर्म र भावना विपरीत समेत देखियो ।

यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्चको आदेशः महाअभियोग अघि नबढाऊ, प्रधानन्यायाधीश कार्की काममा फर्कनू

चोलेन्द्र शमसेर निर्विवाद न्यायाधीश होइनन् । तर, उनलाई संकटमा न्यायपालिका जोगाएको जस भने कानुनका बेत्ताहरुले दिने गरेका छन् । जसरी सुशीला कार्की प्रकरणमा उनले भाबुक आदेशबाट महाअभियोग ‘खारेज’ गरे, त्यसैगरी गोपाल पराजुली प्रकरणमा न्यायपालिकालाई बिभाजन हुनबाट रोकेको जस पनि दिने गरिएको छ ।

गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र,उमेर लगायतका विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । पराजुलीले तोकेको इजलासमा केही न्यायाधीशहरु जान छाडिसकेका थिए । न्यायपालिकामा चरम राजनीतिकरणको अवस्था देखिएका बेला उनकै इजलासबाट प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताबारे साहसिक फैसला भयो ।

अदालतमा ठूलो समस्या आइपरहेको बेला उनले निकास दिए । पराजुलीको जन्म मिति फरक–फरक भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम जुन पहिलो छ, उसैलाई मान्यता दिनू भनेर उनले आदेश दिए । त्यही फैसलालाई टेकेर न्यायपरिषदका सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशको पत्र थमाएको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक हो ।

विवादरहित छैनन् राणा, बिशालबजारदेखि पथलैयासम्म

यी दुई फैसलाका कारण राणालाई साहसिक न्यायाधीशको दर्जा मिल्यो । तर उनका कतिपय विवादस्पद फैसलालाई भने बिर्सन सकिन्न । नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको जग्गालाई तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजो कायम गर्ने रामकुमारप्रसाद साहको इजलासमा राणा पनि थिए । यद्यपि उनले दाइजो दिएको सम्पत्ति कानुनतः दाइजो पाउनेकै हुने दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै, राणा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदै अख्तियारले दायर गरेका धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिएको आरोप पनि लागेको छ । पछि ती मुद्दामा अख्तियार सर्बोच्चमा पुनरावेदन गर्न जाँदा विशेषबाट सफाइ पाएका धेरै भ्रष्टाचारीले सर्बोच्चबाट सजाय पनि पाए ।

त्यसो त विराटनगरमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएका बेला तासको म्यारिज खेललाई जुवा होइन भन्ने आदेश दिएका कारण पनि जबरा चर्चा र विवादमा आएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेपछि उनले आफ्नो यो बिगतलाई निरन्तरता दिन्छन् कि,आफ्ना पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीशको बिरासतलाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ प्रतिक्षाकै विषय बन्नेछ ।

विगतमा सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी जग्गा जोगाउने सन्दर्भमा न्यायाधीशको बेन्चबाट राणाका फैसला अहिलेसम्म सकारात्मक नै देखिएका छन् । काठमाडौंको बिशालबजार कम्पनी मारवाडी सेवा समितिको नाममा लैजाने प्रयास रोकेर सरकारी सम्पत्ति कायम गर्नेदेखि बारा जिल्लाको घोडाहास्थित करीव २३ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रयास रोकेर उनले आफूलाई साबित गरेका हुन् ।

त्यसो त अहिले अदालत सकड बिस्तार र विकासमा बाधक बनेको आरोप पनि लागिरहेको छ । राणाले त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज पथलैया सडक खण्ड बिस्तारमा भएको अवरोध खुलाउन ७५ मिटरभित्र पर्ने घर टहरालाई बिना मुअब्जा हटाउन र सडक बिस्तार नरोक्न दिएको आदेश पनि उल्लेख्य छ ।

राणाका लागि अग्रिम चुनौती

अब प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा रहेका राणाको सामुन्ने सर्बोच्च अदालतमा खुलेआम भइरहेको बेन्च सपिङ संस्कृति अन्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । करछली, भ्याट फिर्ता, सरकारी जग्गा जमिन व्यक्तिको नाममा गर्ने धेरै पैसाको चलखेल हुने मुद्दाको फाइल धमाधम खुलिरहेका छन् ।

चिनिएका बिचौलियाहरु इजलास किन्ने भन्दै हिँडेका छन् । अहिले सरकारी वकिलले कतिपय त्यस्ता मुद्दा ती खाले इजलासबाट हटाइरहेका छन् । राणाको सामुन्ने राज्यको सम्पत्ति जोगाउने चुनौति छ । अहिले अदालतमा भइरहेको ‘स्थायी इजलास’को अभ्यास र बेञ्च सपिङप्रति उनको चिन्ता गोहीको आँशुमात्र होइन भने एक महिनापछि उनी हरेक दिन परीक्षणमा हुनेछन् ।

जसरी संकटका बेला अदालत र मुलुकलाई निकास दिएँ भन्दैछन्, त्यसैगरी राज्यको सम्पत्ति जोगाएर उनले प्रमाणित गर्न सके भने उनका कतिपय विवादस्पद विगतलाई समाजले भुल्न सक्ला कि ?

किनकि २०५३ वैशाख १ गते पुनरावेदनको न्यायाधीशबाट न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेका राणा यसअघिका पराजुली र जोशी जस्तो शैक्षिक योग्यता र नागरिकता किर्ते गरेको अभियोगबाट भने मुक्त छन् । अब उनले न्यायपालिकाको शाख फिर्ता गर्न सके भने सबैले सम्झिनेछन् ।

किनकी एक महिनापछि राणा प्रधान न्यायाधीश बन्नेचाहिँ लगभग ‘ओपन सक्रेट’ तथ्य हो । बिगतमा पनि खुलेर राजनीतिमा नदेखिएका राणाका लागि काम गर्ने प्रशस्त समय र मौका छ । समाज र जनताको मन जित्ने काम गर्दा सत्ताले केही गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा सुशीला प्रकरणमा उनकै अन्तरआत्माको आदेशले पुष्टि गरिसकेको छ ।

तर, जबराले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने उनीमाथि दुई तिहाईको डण्ड पनि नचल्ला भन्न सकिन्न । किनभने, ओली सरकारसँग दुई तिहाईको डण्डा सुरक्षित छ ।