१२ मंसिर, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सत्तारुढ सांसदहरुले नै यसको विरोध गरेका छन् । संसदबाटै विधयेक पारित गराएर कानून बनाउन सकिने भए पनि चोरबाटोबाट सरकार अघि बढेको भन्दै सत्तारुढ सांसदहरुले नै अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताए । साथै सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा एक तह बढुवा दिने निर्णय पनि ठीक नभएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
नेकपा सांसद महेश्वरजंग गहतराजले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेर चोरबाटो अपनाएको भन्दै ऐन संसदबाटै बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश भनेको चोर बाटो हो, चोरबाटोबाट गलत प्रवृत्तिलाई नै प्रश्रय दिने हो, यसो गर्नु हुँदैन ।’
उनले एक तह बढुवा दिएर कर्मचारी समायोजनमा लैजानु पनि गलत हुने बताए । एक तह बढुवा दिएर सकरात्मक असर नगर्ने भन्दै यस्तो निर्णय नलिन पनि सांसदसँग माग गरे ।
नेकपाका अर्का सांसद विजय सुब्बाले पनि अध्यादेश ठीक नभएको बताए । अध्यादेश कस्तो छ भनेर अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्थामा छलफल हुनुको औचित्य समेत नभएको उनले बताए । सरकार अयोग्य देखिएको भन्दै सांसद शुब्बाले भने, ‘यस्तो लज्जाजनक अयोग्यता देखिनुहुँदैन थियो ।’
तिनै तहका सरकार गठन भइसकेको यति लामो समयसम्म पनि कर्मचारी पुर्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनले टिप्पणी गरे ।
सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि अध्यादेश जारी गरेर कानून ल्याउन नहुने धारणा राखे । उनले संसद छिट्टै बोलाएर संसदबाटै उक्त विधयेक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोक्न निर्देशन दिनु पर्ने बताए । उनले एक तह बढुवा दिने विषय पनि ठीक नभएको भन्दै बरु कर्मचारीलाई काम अनुसारको इनाम दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले पनि चोर बाटो हिडेर सरकार ठाउँमा पुग्न नसक्ने टिप्पणी गरिन् । अध्यादेशमा के छ भन्ने विषय नै थाहा नभई समितिमा छलफल हुनुको औचित्य नभएको भन्दै उनले अध्यादेश रोक्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले अध्यादेश ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
समितिमा छलफल औचित्यहीन
नेकपाकै सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संसदीय समितिमा अध्यादेशको विषयमा छलफल हुनुको कुनै औचित्य नभएको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहको भनाइप्रति उनले समर्थन जनाउँदै अध्यादेशलाई सुझाव दिनुसमेत गलत रहेको प्रष्ट पारे ।
श्रेष्ठ बोल्नुअघि कांग्रेस सांसद सिंहले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै समिति बैठकमा अध्यादेशको विषयमा छलफल समेत हुन नहुने बताएका थिए । उनले यही सिष्टमबाट चल्ने हो भने राज्य ६ महिना पनि चल्न नसक्ने ठोकुवासमेत गरे ।
सांसद सिंहले बैठकमा हस्ताक्षर समेत नगर्ने घोषणा गर्दै भने, ‘यो अध्यादेशको समितिमा छलफल हुँदैन, म पनि ३ चोटी सांसद भइसके यस्तो अभ्यास कहीँ देखेको छैन, यसकारण म यो बैठकमा हस्ताक्षर समेत गर्दिन ।’
उनले अध्यादेशमा के छ भन्ने थाहाँ नभई सचिवको मुख हेरेर छलफल गर्न नसकिने बताए ।
नेकपा सांसद श्रेष्ठले सरकारले भोलि नै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने तयारी गरिसकेको कारण यस विषयमा केही बोल्नुको औचित्य नहुने बताए । ‘खसी काटेर जिउ एकातिर अनि टाउको एकातिर भइसकेपछि, ओहो सिङ त जोगिएछ नि भन्नुको कुनै अर्थ रहदैन’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘यसकारण यस विषयमा बोल्नुको केही अर्थ छैन, अब के हुन्छ ? यत्तिकैमा आफ्नो भनाइ टुंग्याउछु ।’
मन्त्री नआएको भन्दै आपत्ति ?
बुधबारको समिति बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबावु पण्डितलाई बोलाइएको थियो । तर बैठकमा मन्त्री पण्डित आएनन् । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया र एक जना सहसचिवलाई आफू बिरामी भएको कारण आउन नसकेको सन्देश पठाए ।
महत्वपूर्ण छलफलमा मन्त्री नै नआएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद रेखा शर्माले आधिकारिक व्यक्ति नै नआएका कारण मिडियाको मात्रै भरमा छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको बताइन् ।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले पनि मन्त्री नआउनु दुःखद भएको बताए । मन्त्री नभएका कारण कतिपय कुरा लुकाइएको भन्दै पारदर्शिता भन्ने कुरो लुकाउन नुहने उनले बताए ।
