१३ मंसिर, सप्तरी । भूमिगत रही सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएका समूहहरुसँग वार्ताका लागि सरकारले बनाएको समितिको म्याद सकिएको छ । निस्क्रिय बनिसकेका सशस्त्र समूहहरुलाई जगाउने गरी सरकारले गरेको वार्ता प्रयास औचित्यहीन भन्दै आलोचना भएको थियो ।
तीन महिनाका लागि दिइएको म्याद गत ८ मंसिरमै सकिए पनि ठोस उपलब्धी केही हासिल भएन । यो बीचमा कुनै पनि समूहले हिंसात्मक संघर्ष त्यागेर मुलधारमा आएको घोषणा गरेका छैनन् । राज्यको स्रोत–साधन मात्रै अनावश्यक खर्च भएको छ । अहिले समितिका पदाधिकारीहरु म्याद थप्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
तीन महिनामा करिब दुई दर्जन समूहहरुसँग समितिले पहिलो चरणको वार्ता गरेको थियो । अब दोस्रो चरणको वार्ता गर्न पाए धेरै समूह शान्तिपूर्ण प्रकृयामा आउने समिति पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘अन्तिम निष्कर्षमा जान अझै म्याद थप्नुपर्छ,’ समिति सदस्य ताराकान्त चौधरीले भने, ‘सबै समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउने दिशामा हामी धेरै अगाडि बढेका छौं ।’
चौधरीका अनुसार यो तीन महिनामा तराई र पहाडमा गरी दुई दर्जन जति सशस्त्र समूहहरु पहिचान भएका छन् । यीमध्ये चार वटासँग सम्पर्क हुन नसकेको र सम्पर्कमा आएका धेरैसँग पहिलो चरणको वार्ता भएको उनले जानकारी दिए ।
‘कुनै समूहको नाम अहिले नलिऊँ,’ उनले भने, ‘सबैलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउनका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं ।”
गोइतको पुरानै अडान, ज्वाला सम्पर्कविहीन
तराईका दुई विवादित सशस्त्र समूह भने समितिसँग वार्तामा आएनन् । तराईमा पहिलो सशस्त्र समूह बनाउने जयकृष्ण गोइतले समितिसँग वार्ताको निम्ति पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए । १० साउन २०६१ मा मधेशमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको नामबाट सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेका गोइत संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा वार्ता गर्ने अडानमा छन् ।
समिति सदस्य चौधरीले भने, ‘तर, अहिले राष्ट्र संघको प्रतिनिधीको रोहबरमा वार्ता गर्नु असम्भव छ ।’
गोइतसँगै सशस्त्र संघर्षमा लागेर पछि अलग्एिका ज्वाला सिंह उर्फ नागेन्द्र पासवानसँग पनि समितिले वार्ताका लागि प्रयास गरेको थियो । तर, उनी सम्पर्कमा नआएको चौधरीले बताए । गोइतका निकटतम मानिएका ज्वालाले २८ साउन २०६३ मा विद्रोह गरी छुट्टै सशस्त्र समूह बनाएका थिए । उनी अहिले खासै सक्रिय भने छैनन् ।
विप्लवसँग वार्ता जारी
अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका विप्लव समूहसँग वार्ता जारी रहेको चौधरीले जानकारी दिए । ‘तल्लो तहका नेताहरुसँग वार्ता शुरु भएको छ’ उनले भने, ‘संयोजक ज्यूले समेत यो वार्तामा चासो राख्नुभएको छ ।’
उनले चाँडै नै विप्लव समूह पनि शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
वार्तारत समूहका माग कस्ता ?
सरकारले सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा सुरेश आले मगर, चौधरी र लिला भण्डारी सदस्य रहने गरी सशस्त्र समूहहरुसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको थियो । समितिसँग पहिलो चरणमा वार्ता गरेका समूहहरुले कार्यकर्ता रिहाई, मुद्दा फिर्ता, मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
समूहहरुसँग मिसिल सहितको कैदी–बन्दीको संख्या र मुद्दाको विवरण माग गरेको बताउँदै चौधरीले भने, ‘उनीहरुले विवरण दिएपछि हामी केलाउँछौं ।’
यस बिषयमा महान्यायाधिबक्ता, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।
