१४ मंसिर, मोरङ । संखिुवासभा जिल्लाको मकालु गाउपालिकामा निर्माणधिन अरुण ३ जलविद्युत परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सडक संरचना चुनौती बनेको छ । ९ सय मेगावाटको यो जलविद्युत परियोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन)ले पाएको छ ।
२०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिइएको हो । तर निर्माण कम्पनी सतलजका अरुण ३ परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) शतिसकुमार शर्मा कोशी राजमार्गको जिर्ण अवस्था समस्या हुन सक्ने बताए । अरुण ३ परियोजना अगाडी बढाउन कोशी राजमार्गको स्तरोन्नती आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिले कै अवस्थामा त निर्माण सामाग्रीको ढुवानी मै समस्या हुन्छ ।’
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले गत बैसाख २९ गते नयादिल्लीमा स्वीच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए । सिइओ शर्माका अनुसार, अहिले सुरुङ र बाधको काम भइरहेको छ । तर, इन्टरनेट सुविधा पनि राम्रो नहुदा काममा बाधा परिरहेको उनले बताए ।
यो परियोजना निर्माणाकालागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ बर्ष पछि लागत बढेर १ खर्ब २० अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको शर्माको भनाई छ । उनका अनुसार, परियोजना निमार्णका लागि १४ लाख ४२ हजार ७२७ घनमिटर वालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ मेट्रिकटन सिमेन्ट र साढे ४८ हजार मेट्रिक टन स्टिल लाग्नेछ । यो आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सारमा छुट हुने व्यवस्था पीडीएमा छ ।
त्यस्तै, परियोजनामा ३००० हजार स्थानीयले रोजगारी र परियोजनाबाट प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिट बिद्युत निशुल्क पाउने छन् ।
नेपाललाई २१ प्रतिशत विद्युत
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निशुल्क पाउनेछ ।
सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ बर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई दिने सम्झौता छ । सतलजले ब्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैया“ राजश्व पाउने छ ।
