१८ मंसीर, पोखरा । गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थानीय श्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यले गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष ३६ वटा नमूना कृषि गाउँ बनाइने मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसै वर्ष २०७५ बाट सुरु गर्नेगरी कार्यविधि बनाइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका सबै ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमूना कृषि गाउँ बनाइनेछ । एक स्थानीय तह एक नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने उद्धेश्य रहेपनि पहिलो वर्ष कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना कृषि गाउँ बनाउने लक्ष्य राखिएको उनले प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रमका लागि यस वर्ष १० करोड ८० लाख छुट्याइएको छ । प्रत्येक नमूना कृषि गाउँलाई ३० लाखका दरले रकम प्रदान गरिने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पहिलो वर्ष कार्यक्रम पाएको गाउँले दोश्रो वर्ष त्यसको पचास प्रतिशत पुनः रकम पाउनेछ ।
पहिलो वर्ष सञ्चालित नमूना कृषि गाउँलाई अर्को वर्ष पचास प्रतिशत रकम कम गर्दा रहने रकम अन्य नमूना कृषि गाउँ बनाउनका लागि खर्च गरिने स्पष्ट पारे ।
नमूना गाउँका लागि कम्तिमा ५० घर धुरी अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यक्रम सहकारीमार्फत गरिने जनाइएको छ ।
सहकारी नभएको गाउँ छनौट भएमा सामुहिक भेला गरी तदर्थ समिति गठन गरी सहकारी गठन गरी काम सुरु गर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहकारीले ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्र र एकाइको सहयोग लिइ वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि जलवायु समानुकुलित प्रविधि, असल कृषि अभ्यास, पर्यावरणीय खेती, कृषि पर्यटन, दिगो कृषि यान्त्रीकीकरण, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, क्षमता विकास र सहसिकाई कार्यक्रमको वाषिर्क कार्ययोजना बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
कार्यक्रम छनौटका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र प्रमुख, सम्बन्धित तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रतिनिधि, सम्बन्धित स्थानीय तहका कृषि वा पशु सेवा प्राविधिक कर्मचारी सदस्य र ज्ञान केन्द्रले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी सदस्य सचिव रहेको छनौट समिति रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
