१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वन सम्बन्धी समस्याका कारण प्रसारणलाइन निर्माण गर्नु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताएको छ । नयाँ आयोजनाहरुको निर्माण तीव्र भइरहँदा प्रसारणलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन वन सम्बन्धी समस्याहरुले जटिलता बढाउँदै गएको दावी प्राधिकरणको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले प्रसारणलाइनको एउटा टावर खडा गर्नु नै छुट्टै आयोजना बनाउनु जस्तै भएको बताउँछन् । ‘एउटा टावर बनाएपछि हामीलाई एउटा आयोजना बनेको जस्तै महसुश हुन्छ, किनभने प्रसारणलाइनका एक-एक टावरमा अनेक समस्या आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘मुआब्जाको विवाद त छँदैछ, वनको समस्याले झनै चुनौती थप्छ ।’
अहिले कोशी करिडोरमा विद्युत प्रसारणलाइनको निर्माणको क्रममा पनि वन सम्बन्धी सवालहरु सुल्झाउन प्राधिकरणलाई हम्मेहम्मे परेको छ । अन्य करिडोर र प्रसारणलाइनमा पनि उस्तै समस्या छ । कोशी करिडोरमा मन्त्रिपरिषदबाट रुख कटानको अनुमति पाए पनि जिल्ला तहका वन कार्यालयहरुले विभिन्न नियम देखाउँदै रुख काट्न रोकेका छन् ।
कोशी करिडोर भारतीय एक्जिम बैंकको ९० मिलियन ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । यो प्रसारणलाइनबाट २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता छ ।यो प्रसारणलाइनलाई छिटो निर्माण गर्नुपर्ने दबावका बीच सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभामा वन सम्बन्धी विषयले समस्यामा पारिएको घिसिङ बताउँछन् ।
यो करिडोर एकदमै छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, केही जिल्ला वन कार्यालयले रुख कटानका लागि छपान गरिदिएको छैन । रुखमा छपान नगरी काट्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने व्यवस्था रहेकाले आयोजना अलमलमा पर्ने खतरा बढेको बताउँछन् उनी । कोशी करिडोरमा ९ हजार रुख काट्नुपर्नेछ । त्यसका लागि मनित्रपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।
तर पनि सुनसरीबाहेकका जिल्लामा अझै रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘जिल्ला वन कार्यालयहरुले काटिएको रुखवापत नयाँ विरुवा रोप्न नयाँ जग्गा नदिएसम्म छपान गर्न नसकिने भनेका छन् । तर, तत्कालै हामीले जग्गा भेट्टाउन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सुनसरीको जिल्ला वन कार्यालयले सहयोग गरेको छ । अन्त हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ ।’
नेपालमा एउटा रुख काट्दा सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा खोजेर नयाँ २५ वटा विरुवा रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनमा जग्गा नदिने आयोजनाले रकम दिन पनि पाउने व्यवस्था छ । तर, कानुनले निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको मापदण्ड बनेकै छैन ।
घिसिङले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेपछि आयोजना बन्न नै धेरै वर्ष लाग्ने गर्दा विभिन्न समस्या र चुनौती थपिने गरेको बताए । ‘ईआईए गर्दाको पोथ्रा रुख आयोजना बन्ने बेला रुख भइसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुरक ईआईए गरेर रुख काट्न अर्को अनुमति लिनुपर्छ, रुख कटानको अनुमतिका लागि कम्ता झन्झट छैन ।’
उनले अहिले प्रसारणलाइनहरु प्रायः सामुदायिक वन क्षेत्र हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले अर्को समस्या रहेको पनि सुनाए । उनले सामुदायिक वनमा रुख कटानका लागि वनका आधा साधारण सदस्यको अनुमति चाहिने भएकाले त्यसका लागि ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए ।
‘एउटै वनमा २ हजार परिवार सदस्य हुन्छन् । वनका आधा सदस्य खोजेर बल्ल बल्ल एउटा सभा गराइन्छ, कसको के इन्ट्रेस्ट हुन्छ, बखेडा झिकेर अर्को समस्या थपिदिन्छन,’ उनले भने, ‘आधा साधारण सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउन प्राधिकरणलाई अली-अली चुनौती हुँदैन ।’
अहिले धरानबाट माथितिर जान प्रस्ताव गरिएको प्रसारणलाइनको एलाइग्नमेन्ट परिर्वतन गर्न माग गर्दै विभिन्न समूहले प्राधिकरणमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेको छन् । तर, एउटा मात्रै टावरलाई सार्न खोज्दा अनेकन झन्झट र लागत थपिने घिसिङको भनाइ छ ।
‘बल्ल बल्ल मनाएर त्यहाँ स्थानीयलाई मुआब्जा दियौं । अहिले भविष्यमा प्याराग्लाइडिङ गर्नुपर्छ भनेर रोक्न खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका ३ वटा पर्यटकीय डाँडाहरुलाई असर नपर्ने गरी नै प्रसारणलाइन बनाउँदैछौं । त्यसमाथि त्यहाँ एलाइग्नमेन्ट चेन्ज भयो भने अन्यत्र पनि त्यस्तै माग आउँछ ।’
