१९ मंसिर,काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारण कोषमा उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरे लगत्तै कोषमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार अन्त्य गरेको छ । विश्व वैंकको अनुदानबाट तलब खाइरहेका करिब ६० जना कर्मचारीलाई अब विश्व वैंकको परियोजना सकिएपछि अवकाशको पत्र थमाएको हो ।

भ्रष्टाचार र यौनकाण्डमा मुछिएका यसअघिका पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उपाध्यक्षमा गत साता सरकारले निर्मलकुमार भट्टराई र कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल सरकारकै सहसचिव छबी रिजाललाई नियुक्त गरेको थियो । यसअघि भ्रष्टाचार र महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यबहारको आरोप लागेका कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिएका थिए ।

गरिबी निवारण कोषलाई विश्व बैंकले दिएको सहायताको परियोजना डिसेम्बर महिनाबाट सकिएकाले सो कोषबाट तलब खाइरहेका कर्मचारीलाई पाल्ने अन्य स्रोत नभएकाले करार अन्त्य गरिएको उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए । मंसिर १४ गते करार अन्त्य भएको पत्र सबै कर्मचारीलाई दिइएको छ ।

करार अन्त्य भएका कर्मचारीले पुस १४ पछि अवकाश पाउनेछन् । गरिबी निवारण कोषको विश्व वैंकसँगको सम्झौता डिसेम्बर ३१ अर्थात पुस १६ मा सकिन लागेको छ । कोषमा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट वजेट व्यवस्था हुन नसकेकोले उपाध्यक्षस्तरीय निर्णयबाट सबै करार कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको हो ।

कोषको यो निर्णयसँगै बिभिन्न राजनीतिक र पहुँचका आधारमा जागिर खाइरहेका ५७ जना कर्मचारी घर जाने भएका छन् । तर हालैमात्र उपाध्यक्ष नियुक्त भएका भट्टराई स्वयंले कहाँबाट तलब पाउछन् भन्ने टुंगो छैन । यसअघि विश्व वैंककै परियोजना अन्तर्गत उपाध्यक्षले एक लाख ६० हजार मासिक तलब र गाडी सुबिधा पाउने गर्थे ।

विश्व बैंकको ८० प्रतिशत लगानी रहेको कोषको परियोजनानै सकिएपछि उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले समेत तलब पाउने अवस्था नहुन सक्छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री तहमै छलफल हुने भट्टराईले बताए । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ र यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीनै छन् ।

ऐनबाट गठन भएको संस्था भएकाले ऐन खारेज नभएसम्म गरिबी निवारण कोष कायमै रहन्छ । स्रोतका अनुसार कोषलाई अब भूमी व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत लैजाने तयारी सरकारको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उपाध्यक्षले पनि तलब पाउने छैनन् ।

विश्व वैंकले सफ्ट लोन परियोजनाको कुरा गरेपछि नेपाल सरकारले चासो नदिएको बताइएको छ । विश्व वैंकबाट ऋण लिएर जनतालाई बाँड्ने र सरकारले ऋण तिर्ने अवस्था नरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए । अवकाश पत्र पाएका कर्मचारीले भने कोषको प्रभावकारिता सरकारले बुझ्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन् ।

गरिबी निवारण कोष पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र कार्यलयभित्रै यौन दुर्व्यवहारका घटनाले विवादमा परेको थियो । निवर्ततमान कार्यकारी निर्देशकमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको थियो भने भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा कोषकै सहायकस्तरकी एक कर्मचारीले हाकिममाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । कोषले समेत आन्तरिक छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्दा दुवैजनाको कमजोरी देखिएको भन्दै सचेत गराएको थियो । पछि आरोपि र आरोप लगाउने दुवैजना बीच मिलापत्र भएको थियो ।

कोषभित्रको भ्रष्टाचारको बारेमा सतर्कता केन्द्रले काम गरिरहेको आफूले जानकारी पाएको उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए । कोषबाट कर्मचारीले अवकाश पाएपछि अब उपाध्यक्ष,बोर्ड सदस्य र कार्यकारी निर्देशकमात्र बाँकी रहनेछन् । बोर्ड बैठक बसेर अब के गर्ने भन्ने निर्णय हुने उनले बताए ।

के होला १८ अर्ब ?

विश्व वैंकको अनुदान सहयोगमा गरिबी निवारण कोषले देशका ६० जिल्लामा बिभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको थियो । यस अन्तर्गत प्रभावकारी बनेको घुम्ती कोषबाट करीव १३ अर्ब रुपैयाँ गाउँ गाउँमा पुगेको छ । सो रकमबाट जनताले कृषि तथा पुशपालनमा ऋण तथा अनुदान पाएका छन् ।

सो कार्यक्रम सन्चालनका लागि ६० जिल्लामा करीव २८ हजार सामुदायिक संस्था गठन भएका छन् । विश्व वैंकले सो परियोजना अन्तर्गत ९० प्रतिशत परियोजनाको सहयोग र १० प्रतिशत स्थानीय जनताले सामुदायिक संस्थामार्फत लगानी गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

सोही बमोजिम २८ हजा संस्थामा करीव ६ अर्ब रुपैया जनताको बचत रहेको छ । अब सो रकम के हुने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । यद्यपी कोष कायमै रहेकाले जनताको बचत लगायत सबै चल अचल सम्पत्ति कोष अन्तर्गतनै रहने भट्टराईले बताए । जनताले सामुदायिक संस्थामार्फत पैसा लिएर पशुपालन लगायतका निर्वाहमा लगानी गरेका छन् ।

अब कोषको परियोजनानै समाप्त भएपछि सो रकम फिर्ता गर्न पर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस पनि हुनेछ । गरिबी निवारण कोषको रकमबाट गरीबको उत्थान नभए पनि कर्मचारी र पदाधिकारीहरु धनी भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । कोष अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले आकर्षक तलब पाइरहेका थिए ।

कोषको उपाध्यक्षले १ लाख ६० हजार, कार्यकारी निर्देशकले एक लाख ४० हजार, अधिकृतले एक लाख हुँदै न्युनतम तलब पाउने कार्यालय सहयोगीले समेत करिब ३५ हजार तलब पाउने गरेका थिए ।