संविधानतः प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक यही २३ गते बोलाउनुभएको छ । यो बैठक लामो समयपछि बस्न लागिराखेको छ । यो बैठकमा धेरै विषयवस्तुहरु उठ्ने छन् । मूलतः कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय पहिलो विषय हुनेछ ।
संघीय सरकारले, संघीय संसदले कानून निर्माण गरेपछि प्रदेशमा हामीले कानून बनाउन सकिने अवस्था छ । चाहे त्यो प्रहरी ऐनको कुरा होस्, चाहे लोकसेवा ऐनको कुरा होस् वा अन्य । त्यसकारण संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणको बाटो प्रशस्त गरिदिने कुरा नै मुख्य हुनेछ ।
त्यसपछि हामीले कर्मचारीहरुको अभावको धेरै ठूलो समस्या झेलिराखेका छौं । बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं । बजेट कार्यान्वयनको चौमासिक समयमा हामी प्रवेश गरेका छौं । अहिले हामीलाई धेरै खड्किएको कर्मचारीको विषय छ । कर्मचारीहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? संघीय सरकारले हामीलाई अनुमति दिने र हामी आफैंले व्यवस्थापन गर्ने कि ? वा संघीय सरकारले हामीलाई आवश्यक संख्यामा तत्कालै कर्मचारीहरु परिपूर्ति गर्ने ? यीलगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संरचनाहरु छिटो निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु नै अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद बैठकका मुख्य विषयहरु हुनेछन् ।
लगभग सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुका समस्याहरु उठ्ने, उठाइने छन् । यी समस्याहरु साझा नै हुन् । पोखरा भेलामा हामीवीच जे-जति विषयमा छलफल भएको छ, विषयहरुलाई कसरी साझारुपमा उठाउने भन्ने विषयमा हामी एउटा साझा निश्कर्षमा पुगेका छौं । ती विषयवस्तुहरुले पनि अन्तर प्रदेश बैठकमा प्रवेश पाउनेछन् ।
पोखरा बैठक गर्नु ठीक थियो कि बेठिक थियो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर, विषयवस्तुको हिसाबले हामीले भोगिरहेका साझा समस्याहरु संघीय सरकारसँग प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरु छन् । कानून निर्माणसँग सम्बिन्धत कुराहरु छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने संरचना तयार गर्ने कुरासँग सम्बन्धित विषयहरु छन् ।
एवं प्रकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुराहरुका बारेमा संघीय सरकारसँग मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरु नै मूलतः हाम्रा साझा विषयहरु हुन् । यी सबै विषयवस्तुहरुले यसपल्टको बैठकमा प्रवेश पाउँछन् । र, यो बैठकले आइस ब्रेक गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
एक प्रकारको अन्यौल पनि यसवीचमा छाएको अवस्था छ । संघ र प्रदेशका वीचमा दुरी बढेको, अलिकति चिसोपना बढेको जस्तो बुझाइ पनि छ । यसप्रकारका अन्योलहरुलाई चिरेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले नयाँ गति लिन सक्ने आशा र विश्वास आम जनतामा जगाउने अर्थमा यो बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने मैले विश्वास लिएको छु ।
प्रदेश एकको कुरा
भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड र तराईसँग जोडिएको यो एउटा प्रदेश छ । प्रदेशको हिशाबले साडे ४५ लाख जनसंख्या छ । जात भाषा, धर्म, संस्केतिको हिसाबले विविधता नै विविधतायुक्त बसोबास छ ।
र, अहिलेको खास चुनौती र समस्या भनेको चाहिँ हामीले यस प्रदेशको विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा कुन मोडेलबाट विकासलाई अगाडि बढाउने ? तराई, शहरी क्षेत्रको विकासको कुरा र पहाड, जो लामो समयदेखि विकास र सेवा सुविधाको हिसाबले निकै पछाडि छन् । यसप्रकारको विकासको कुरा गरिरहँदा पहाडको विकासका लागि भिन्नै खालको मोडेलको विकास गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । शहरी क्षेत्रको विकासमा बेग्लैखालको अवधारणाबाट जानुपर्ने अवस्था छ । यो निकै ठूलो चुनौती हो ।
किनभने, अधिकांश मानिसहरु निकै साँगुरो मनस्थिति र दायरामा आफूलाई खुम्च्याइराखेको अवस्था छ । साँगुरोखालको दायरा र सोचाइबाट आजको आधुनिक विकास सम्भव छैन । त्यसैले हामीले नयाँ मोडलबाट जानुपर्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आवधिक योजनाको काम पनि हामीले तर्जुमा गरेका छौं । यो आफैंमा धेरै ठूलो चुनौती छ । जनतामा धेरै ठूलो आशा र अपेक्षा पनि छ । त्यो आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्नका निम्ति तत्कालमा प्रदेशले पूर्णरुपमा काम गर्न नपाइराखेको अवस्थामा हामीले जनताबाट एक प्रकारको आलोचना पनि खेपिराखेको अवस्था छ ।
सरकारले गति लिन सकेन, फूल फङसनमा काम गर्न सकेन भन्नेजस्ता कुराहरु पनि हामीले सुनिराखेका छौं । तर, यसवीचमा हामीले कुनै न कुनै हिसाबले प्रदेशका जनतालाई कसरी एउटा सुशासनको अनुभूति दिलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै सचेतनतापूर्वक लागिराखेको छ । प्रहरी शक्ति परिचालन गरेर घरघरमा स्टिकर टाँस अभियान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रकारका महिला हिंसा, अपराधिक क्रियाकलाप र दुव्र्यसनविरुद्ध सचेतना अभियानहरु चलाउने कुरादेखि लिएर सडक सुशासनको अभियानलाई पनि हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं ।
र, अहिले यतिबेला हामीलाई असाध्यै खड्किएको कुरा भनेको बजेट कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने जनशक्ति नै हो ।
जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउने काम हामीले गरिराखेका छौं । एकातिर संघीयताले घरघरमा जनतालाई जोड्ने कुरा गरेका छौं । सिंहदरबारलाई घरघरमा पुर्याउने कुरा हामीले गरेका छौं । तर, संघीय सरकारले अहिले हामीलाई उपलब्ध गराएका संरचनाहरु जनताको पहुँचबाट निकै टाढा छन् ।
मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हरेक जिल्लाबाटै सेवा र सविधा लिइँदै आएकोमा अहिले संघीय सरकारले पठाएको संरचनाहरु चाहिँ दुईवटा जिल्लाले एउटा ठाउँमा गएर लिनुपर्ने यो कस्तो प्रकारको संघीयता हो भनेजस्तो पनि जनताले प्रश्न उठाइराखेको अवस्था छ ।
तर, हामीले निकट भविश्यमा सबै संरचनाहरु जिल्ला जिल्लामा र निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहसम्म सेवा पुर्याउन चाहन्छौं । त्यसैले अहिले संक्रमणकालको अवस्थामा हामीले भोगिरहेको समस्या भनेको जनशक्ति र आवश्यक संरचनाहरु हुन् । यही समस्याका वीचबाट अहिले हामी अगाडि बढिराखेका छौं ।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनका लागि मैले परामर्श गरिराखेको छु । सम्भवतः पुसको दोस्रो हप्ताको सुरुमा अधिवेशन आह्वान गर्ने सोचाइ सरकारले बनाइराखेको छ । किनभने हामीले थुप्रै कानुनहरु पास गर्नुछ । त्यसपछि हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको राजधानी र नाम पनि टुंग्याउनुपर्नेछ । हामीले अघिल्लो अधिवेशनमै टुंग्याउने कुरो गरिरहँदा सबै दलहरुको वीचमा सहमति बन्यो कि चाडपर्वहरुको समयको चापका हिसाबले हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको राजधानी टुंग्याऔं भन्ने सहमति त्यतिबेला गर्यौं ।
(प्रस्तुती-ध्रुव भट्टराई)
