२६ मंसिर, पोखरा । ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २१ बाट २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको नीति छ ।
त्यस्तै, २ वर्षमा सबै नागरिकको पहुँचमा खानेपानी र बिजुली पुर्याउने, ५ वर्षमा प्रदेशको जनसंख्या बराबर पर्यटक भित्र्याउने सरकारले बताइरहेको छ ।
सरकार गठन भएको १ वर्ष बित्नलाग्दा वजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पनि बाक्लिदै गएको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आवधिक योजना बनाउन थालेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु डाकेर बुधबार र बिहीबार छलफल चलाएको छ ।
विज्ञहरुको राय लिएर आगामी चैतभित्र पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आवधिक योजना बनाउने प्रदेश सरकारले बताएको छ । यो सरकारको अवधि पौने ४ वर्ष छ । यो अवधिमा के विकास गर्ने र १५ वर्षपछिको गण्डकी प्रदेश कस्तो हुने भन्ने खाका कोर्नु परेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उनले भने, ‘लिएको लक्ष्य पूरा गर्न हामी अब आवधिक योजना बनाएर लाग्छौं ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले अब प्रदेशले बिजुली खपत ५ गुणा बढाउने र ५ वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने योजना सुनाए । विज्ञहरुसंगको छलफलमा उनले रोजगारी सिर्जना, सीप बिकास, रोजगारमूलक शिक्षा, पर्यटन प्रवर्धन, ऊर्जा र कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासबारे परिणाममुखी सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी विदेशीले बनाइदिएको जुत्ताअनुसार खुट्टा हैन, आफ्नो खुट्टा अनुसार जुत्ता बनाउन चाहन्छौं ।’
छलफलमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले प्रदेशको विकासको सूचकको अवस्था र आवधिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तुत गरे । त्यस अनुसार, गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ९० हजार ४३७, कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३३५ अर्ब र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २१ रुपैयाँ छ ।
६३ स्थानीय तहमा बैंक तथा बित्तिय संस्था पुगेका शर्माले जानकारी दिए ।
पर्यटनलाई समृद्धिको प्रमुख आधार मानेको गण्डकी प्रदेशमा अहिले सरदर १० लाख स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आएको उनले बताए ।
२०२२ सम्म गण्डकी प्रदेशले २० लाख पर्यटक भित्राउने भनेको छ । पर्यटन क्षेत्रले प्रदेशको ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतको योगदान पुर्याएको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशले ऊर्जालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । यो प्रदेशमा ११ हजार ९३० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने आकलन छ । त्यसमध्ये ४४८ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ भने ६५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने २९ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
प्रदेश सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा कृषि छ । प्रदेशमा २२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको उपाध्यक्ष शर्माले बताए । त्यसमा पनि २४ प्रतिशत जमीन बाँझो छ । खेती भएका ठाउँमा पनि परम्परागत प्रणालीका कारण आय न्यून छ । ४४ प्रतिशत घरपरिवारलाई ६ महिना पनि आˆनो उत्पादनले खान नपुग्ने तथ्यांक शर्माले प्रस्तुत गरे ।
छलफलमा निम्त्याईएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्वर शर्माले योजना निर्माणका विविध पक्षहरु केलाउँदै आवधिक योजना बनाउँदा संघीयताको मर्म ख्याल गर्न सुझाव दिए । गण्डकी प्रदेशमा काम गर्न नसक्ने जनशक्ति अति कम भएको बताउँदै शर्माले भने, ‘काम गर्न सक्ने बढी जनशक्ति प्रयोग हुनेगरिको योजना बनाउनुपर्छ ।’
योजना बनाउदा बसाइसराइँ र जनसंख्याको मिहिन विश्लेषण हुनुपर्ने उनले सुझाए । राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अन्य देशमा २ तहको सरकार रहेकोमा नेपालमा ३ तहको सरकार रहेकाले यसैलाई नमूना बनाउनुपर्ने बताए ।
