गणतन्त्र नेपालमा बुढा नेताहरुप्रति ठूलो आक्रोश छ । देश र समाजमा अगतिको जिम्मेवार बुढा नेताहरु बताउने गरिएको छ । विकल्पमा पार्टी र राज्यसत्तामा पुग्नेको उमेर हद तोक्नुपर्ने माग उठेका छन् ।
परन्तु ७० नाघेका बुढाहरुको हातमा नीति निर्माण तह कुण्ठित रहँदासम्म उपल्लो उमेर हद तोकिने स्थिति देखिँदैन । यद्यपि उमेर हद केवल रुपतत्व हो, त्यसको सार भने विचार र सक्रियता नै हुन आउँछ ।
जनयुद्धकालीन माओवादीले उत्तराधिकारी निर्माण तथा नेतृत्व हस्तान्तरणको अभावलाई प्रतिक्रान्तिको एउटा कारण बताएको थियो । स्टालिन र माओले मर्ने बेलासम्म पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्रपति भइरहनु एवं क्रान्तिकारी उत्तराधिकारी निर्माण गर्न नसक्नु नै त्यहाँ प्रतिक्रान्तिको कारण ठहर गरिएको हो । सर्वहारा जनवाद नै वास्तविक जनवाद भए पनि पार्टी र सत्ताको रुप पक्षमा जनवाद सुनिश्चित नगर्दा कम्युनिष्टहरु मात्र अधिनायकवादी देखिन पुगे, भनिएको हो ।
तीन पुस्ताको समाज
समाजमा मूलतः तीन पुस्ताको पकड हुने गर्छ । संगठन निर्माण गर्दा युवा, प्रौढ र जेष्ठ गरी तीन पुस्तालाई संगठित गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी विधि त्यसै बनेको होइन । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा सामान्यतः तीन पुस्ता मौजुद देखिन्छन् । तर, निणर्ायक तहमा बुढाहरु रहँदै आएका छन् ।
जेठो भनिएको प्रजापरिषद, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आˆनो स्थापनाकालमा त्यसका संस्थापकहरु सबै जवान उमेरका थिए । पछिल्लो समय किन सबै ‘बुढा’ लाग्न पुगे ? कारण खोज्नुपर्छ ।
हामी राजनीतिमा प्रवेश गर्दैगर्दा निकारागुवामा राजनीतिक विद्रोह हुँदैथ्यो । विद्रोहीले सत्ता लिए र ३२ वर्षका डेनियल ओर्टेगा राष्ट्रपति बने । त्यसअघि अर्जेन्टिनाका चिकित्सक अर्नेष्टो चे ग्वेभारा क्युवामा लडे । क्युवाको मन्त्री छाडेर बोलिभियामा लड्न गए । अमेरिकी गुप्तचरको षड्यन्त्रमा चे पक्राउ परे र मारिए । मारिने बेला चे ३९ वर्षका थिए । नेपालमा सिंहदरवार विद्रोहको नेतृत्व गर्दा जननायक रामप्रसाद राई ४२ वर्षका थिए ।
युवाहरुका निम्ति इतिहासका यी सन्देश अत्यन्त उत्साहजनक लाग्थे ।
प्रधानमन्त्री हुँदा वीपी कोइराला ४५ वर्षका थिए । त्यसअघि २००८ मा प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइराला पनि बुढा बनेका थिएनन् नै । पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरु त झन तन्नेरी नै थिए । त्यही समय बहुदलीय प्रजातन्त्र खत्तम गरेर निर्दलीय राजतन्त्र थोपरियो । राजनीतिक कारण त्यही हो, जसले जवान नेताहरुलाई बुढा बनायो ।
जनसंख्या विज्ञानले २५ वर्षलाई एक पुस्ता मान्दछ । ३० वर्ष लामो निर्दलीय राजतन्त्र भनेको एक पुस्ता बढी हो । त्यति लामो समय बहुदलका निम्ति संघर्ष गर्दा पार्टी र संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाकालमा जवान रहेका नेताहरु बुढा बन्नु स्वभाविक थियो । नयाँ पुस्ताले खुसी मान्नुपर्छ कि बुढै भए पनि ती नेताहरुले सापेक्षित परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गरे, पञ्चायती राजतन्त्र सामु घुँडा टेकेनन् ।
प्रष्ट छ, ०१७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र नखोसिएको भए नेताहरुले पुनः त्यही बहुदलका निम्ति जीवन समर्पित गर्नुपर्ने हुँदैनथ्यो । निर्दलीय राजतन्त्रसँग लड्न स्थापित नेताहरुको स्वतः जरुरत पर्यो । समकालीन स्थापित नेता तिनै पार्टी स्थापनाकालका मानिसहरु थिए । परन्तु गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गरेनन् । गुहृय कारण जेसुकै भए पनि ०४६ को जनआन्दोलनका प्रमुख गणेशमानले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेर प्रजातन्त्रको नमुन देखाए ।
कांग्रेसले मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका जोसुकैले गणेशमान सिंहबाट सिक्नुपर्ने हो । साँच्चै त माओवादीले सिक्नुपर्ने हो, किनकि जनयुद्धकालीन माओवादीले प्रतिक्रान्ति रोक्ने एक विधि उत्तराधिकारी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई मानेको थियो ।
त्यसअर्थमा पहिला प्रचण्डले सिक्नु पर्दथ्यो । तर, राष्ट्रपतिका लागि प्रचारित प्रचण्ड लोभी पुरेत बने र ०६५ मा प्रधानमन्त्री भए । लगत्तै बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही गरे । धोबीघाट गुटबन्दी खडा गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे ।
हामीलाई लाग्छ, प्रचण्ड ०६५ मा प्रधानमन्त्री बन्न नलोभिएका भए अधिकतम प्रगतिशील संविधान बन्थ्यो र पार्टी र जनमुक्ति सेनाले विघटनको पीडा भोग्नु पर्दैनथ्यो । त्यसर्थमा गणतन्त्र नेपालले अग्रगामी दिशा पनि लिन्थ्यो । ०६५ असारमा सिंहदरवारको भेटमा प्रचण्ड र बादलसँग पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन भनिएको पनि हो । तर, लिखित असहमति दर्ज गर्ने तहमा हाम्रो पनि विकास भएको थिएन ।
निर्दलीय राजतन्त्रले बुढा बनाएको ऐतिहासिक परिस्थितिलाई पछिल्लो समयका नेताहरुले जसरी निरन्तरता दिएका छन्, वस्तुतः विरालो खोजेर घरको थाममा बाँध्ने अभ्यास गरेका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा पराजयको मार खाएपछि नेपाली कांग्रेसले सक्षम युवालाई आˆनो पार्टी प्रवक्ता नियुक्त गर्यो । फेरि पनि ज्योतिषी अनुसार भन्दै सात पटक प्रधानमन्त्रीको दौडमा देउवा कुदेकै छन् । एमाले गुटमा चर्चा दिलाइएका मन्त्रीले हवाइजहाज खरिदको साँढे पाँच अर्ब कमिसनमा युवा क्षमता देखाएका छन् !
युवा र बुढाबीचको अन्तर्विरोध
युवा र बुढाबीच अन्तर्विरोध अविछिन्न श्रृंखला हो । यसको बाधक प्रचारमा कुनै समाधान छैन । मुख्य कुरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जनपक्षीय राजनीति र इच्छाशक्तिको हो । ८६ वर्षका गिरिजाप्रसाद कोइराला अग्रसर नरहेका भए नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रमा आउने थिएन ।
८० वर्ष बाँचेका बुद्धले मर्नेबेलासम्म मानव हित खातिर संघर्ष गरिरहे । ७८ वर्ष बाँचेका ब्रहृमाण्ड वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङले आˆनो खोजलाई निरन्तरता दिइरहे ।
द्वन्द्ववादको नियममा जसरी रात नभए दिन हुँदैन, मृत्यु नभए जीवन हुँदैन । ठीक त्यसरी नै युवा नभए बुढा र बुढा नभए युवा हुँदैन । समाजमा बुढाहरु छन् र त त्यसको सापेक्षतामा युवाहरु हुन्छन् । बुढाहरुको अस्तित्व नहुने हो भने कसले कसलाई युवा मान्ने ? अतः बुढाको अभावमा युवाको अस्तित्व हुँदैन ।
प्रश्न फेरि पनि दृष्टिकोण र वस्तुकेन्दि्रत इच्छाशक्तिको हो । तर सामन्ती राजतन्त्रबाट भर्खरै पुँजीवादी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाली राजनीतिमा चरम निम्न-पुँजीवाद हावी छ । निम्न-पुँजीवादको विशेषता आत्मकेन्दि्रत तथा अधैर्यशील हुन्छ । बुढा पुस्तामा रहेको आत्मकेन्दि्रत व्यक्तिवाद तथा युवामा देखिने अधैर्यशीलता बीचको द्वन्दलाई प्रशासनिक आदेशबाट समाधान गर्न सकिदैन । यसको समाधान नीति निर्माण तहमा तीन पुस्ते संगठन र ‘ठोस परिस्थितको ठोस कार्यविभाजन’ हो ।
परन्तु कम्युनिष्ट कार्यकर्ता हुनुको हैसियतमा सिँगान पुछेर फाल्न नसक्ने उमेरको मानिस पार्टी र सत्ताको कार्यकारी तहमा पठाइनुपर्छ भन्न सकिँदैन । यसैलाई ठोस परिस्थितिको ठोस कार्यविभाजन मान्नु पर्छ । वस्तुकेन्दि्रत चिन्तन संस्कृति विकास गरी जेष्ठ कमरेडलाई विचार निर्माणको जिम्मा दिने विधि निश्चित गर्नुपर्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा प्रशासनिक अवकास जसरी राजनीतिमा पनि स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आˆनो विधानमा भनेको छ – ‘पार्टीको पदाधिकारी सरकारमा जाने छैन । जानै पर्ने स्थिति भएमा निज पदाधिकारीको स्थान स्वतः रिक्त हुनेछ ।’ पार्टी पुनर्गठन अभियानका कमरेडहरु यसरी प्रचण्ड-बाबुराम प्रवृत्तिको बन्ध्याकरणमा संकल्पवद्ध छन्, जसले क्रान्ति गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने विश्वास गरिन्छ ।
नेपालमा प्रतिगमन सम्भव छैन
भारतीय मार्क्सवादी आनन्दस्वरुप वर्मा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी र घरेलु प्रतिक्रियावादी मिलेर नेपाललाई इण्डोनेसिया बनाउन खोजिरहेको बताउँछन् ।
इण्डोनेसियामा अमेरिकी साम्राज्यवादको उक्साहटमा सुहार्तो जत्थाले दसौं लाख कम्युनिष्टहरुको हत्या गरेको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहले ‘भारतीय संसदको चुनाव सँगै म आउँछु’ भनेको सन्दर्भमा नेपालमा हिन्दु राजतन्त्रको पुनः स्थापनातर्फ बर्मा जीको संकेत हो ।
निश्चय नै केही अन्धराष्ट्रवादीहरु सक्रिय देखिन्छन् । परन्तु नेपाली जनता उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण र समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण चाहन्छन् । हिन्दु राजतन्त्रको पुनः स्थापनाबाट जनताका यी आकांक्षा किमार्थ पूरा हुँदैनन् ।
नेपाली सेना राज्यसत्ता विरुद्ध गएको इतिहास छैन । ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा बद्नाम छन् । नातिको त्यो हैसियत पुग्दैन । बुहारी भारतीय छोरी हुन् । भाजपा नेतृ सुष्मा स्वराज नै हुन्, जसले भारतीय नागरिक भएर पनि सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकिन् । तब भाजपाकै नीति अनुसार पनि हिमानी शाह महारानी बन्न मिल्दैन ।
अतः राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रतिगमन सम्भव छैन । फेरि नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको गणतन्त्र मुलुक हो । अतःशाहवंशीय हिन्दु राजतन्त्र मात्र पुनःस्थापनाले समाधान दिन्छ ?
नेपाली समाजमा जति राष्ट्रिय समुदाय छन्, ती सबैले आफ्नो राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न पाउने कि नपाउने ? नेपाललाई राजा वा रानीहरुको महासंघ बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? यसरी राजतन्त्र पुनःस्थापना अग्रगामी समाधान हुन सक्दैन ।
ओली-प्रचण्ड रणनीति र विप्लवको जोखिम
जोखिम कहाँ छ भने विप्लव नेकपाले परिपक्वता देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चारु मजुमदारको दुर्घटना पुनरावृत्त हुने खतरा छ । चारु मजुमदारको विद्रोह दबाएर जसरी संसदवादी ज्योती बसुहरु प्रान्तीय सत्तासीन बने । खड्ग ओली र प्रचण्डहरु त्यही दाउ पर्खेर बसेका छन् ।
माओवादी कम्युनिष्टहरु ओली र प्रचण्डलाई कम्युनिष्ट मान्दैनन् । तर, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद कम्युनिष्ट पार्टी नाम राखेका आधारमा ओली र प्रचण्डलाई कम्युनिष्ट देख्छ ।
संसदवादी ओली र प्रचण्डहरु ‘एक तीर दुई शिकार’को तयारीमा छन् । विप्लब नेकपाले उग्र वामपन्थी कार्वाही बढाओस् र त्यस विरुद्ध भयानक दमन गर्न पाइयोस् भन्ने योजनामा छन् । त्यसबाट पहिलो, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादलाई रिझाउने र दोश्रो, नेपालमा माओवादी क्रान्तिकारीलाई सखाप बनाउने ओली-प्रचण्ड रणनीति छ ।
यो भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योती बसुद्वारा अभ्यास भएको प्रतिक्रान्तिकारी रणनीति हो । अतः विप्लव नेकपाले ‘एक पाइला अघि, दुई पाइला पछि’को रणनीति अख्तियार गर्न सक्नुपर्छ ।
माओवाद र पहिचान मुद्दा त्यागेर संसदवादमा विसर्जन भएका प्रचण्ड नोवेल पुरस्कारको आशक्तिमा छन् । यदि विप्लव नेकपाले परिपक्व नीति र व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेन भने नेपाली माओवादीलाई सखाप बनाए बापत साम्राज्यवादले प्रचण्डलाई नोवेल पुरस्कार अवश्य प्रदान गर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा,
हरेक नयाँ पातले पुरानो पातलाई विस्थापित गर्ने सामथ्र्य आर्जन गर्नुपर्छ । इमान्दार लोकतन्त्रवादी पुरानो पुस्ताले पनि उत्तराधिकारीका रुपमा युवाहरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै रामवरण यादव र विद्या भण्डारीको सुविधालम्पट चरित्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न जान्नुपर्छ । यादव र भण्डारीको सम्भ्रान्त वर्गीय चरित्र नै गणतन्त्र विरोधको कारण बन्न सक्दैन ।
पुँजीवादी गणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रमा गुणात्मक रुपान्तरण गर्नुमात्र नेपाल र नेपालीको प्रगतिशील हितमा हुन्छ ।
