२८ मंसिर, काठमाडौं । भक्तपुर सूर्यविनायकका लक्ष्मण तुलाधर न्युरोडको एक निजी कम्पनीमा काम गर्छन् । विहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ ।
सूर्यविनायक र न्युरोडको दुरी साढे १४ किलोमिटर छ । गाडीमा यात्रा गर्दा सामान्यतयाः ३० मिनेटमा पार हुनुपर्ने दुरी हो । तर, तुलाधरलाई घरबाट अफिस पुग्न झण्डै २ घन्टा लाग्छ । त्यसैले बिहान आठै बजे गाँस टिपेर घरबाट निस्किन बाध्य हुन्थे ।
तुलाधरले यसरी हतारिनुपर्ने कारण हो, यो सडकमा दैनिकरुपमा हुने अत्याशलाग्दो ट्राफिक जाम । खासगरी जडिबुटीदेखि भद्रकालीसम्म अचाक्ली नै हुन्छ ।
गाडीभित्र ठेलमठेल गर्दै घन्टौंको जाम खेप्नुपर्दा वाक्क भएका उनले अन्ततः मोटरसाइकल नकिनी सुखै पाएनन् । ‘चाँडै घरबाट निस्किए पनि बस खचाखच हुन्छ, सिटमा बस्ने त परको कुरा, सजिलो गरी उभिन समेत पाइँदैन,’ तुलाधरले अनलाइनखबरसँग भने ।
बानेश्वर चोक छेउको पेट्रोल पम्पनेर भेटिएका उनले अनलाइनखबरसँग कुराकानीमा मोटरसाइकल हाँक्न थालेदेखि केही सहज महसुस भएको सुनाए । बसमा दुई घन्टा लाग्ने बाटो उनी मोटरसाइकलमा एक घन्टामा तय गर्छन् । ‘तलवको आधा आउजाउमै जान्छ । तैपनि मोटरसाइकलले दैनिक यात्रा अलि सहज बनाएको छ’ उनले भने ।
तुलाधर जस्तै सार्वजनिक यातायातबाट वाक्क भएर राजधानीवासीहरु निजी सवारीतर्फ आकषिर्त भइरहेका छन् । राजधानीको सडकमा चारपाङ्ग्रे गाडीभन्दा पनि दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल नै उपयुक्त रहेको उनीहरुको अनुभव छ ।
हजार बस थपिँदा लाख मोटरसाइकल
उपत्यकाको सडकको कुल लम्बाइ १ हजार ५९४ किलोमिटर छ । सवारी साधनको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । बाग्मती अञ्चल कार्यालयको दुई वर्षको तथ्याकं हेर्ने हो भने वर्षेनी एक लाख मोटरसाइकल थपिने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा हालसम्मकै धेरै मोटरसाइकल दर्ता भएको देखिन्छ । ०७३/७४ मा ९४ हजार ७ सय ५१ र ०७५/७६ मा १ लाख ४ हजार ४ सय ४४ मोटरसाइकल बाग्मतीमा मात्रै थपिएका छन् ।
पुरानो तथ्यांक पल्टाउँदा ०४६/४७ मा बाग्मतीमा १८ हजार ५ सय ९४ मोटरसाइकल दर्ता भएका थिए ।
पछिल्लो २९ वर्षको सवारी दर्ताको संख्यामा निकै उतारचढाव छ । समग्रतामा भने बढेको नै देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा बाग्मतीमा ४२ हजार ५४ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएकोमा ०६६/६७ मा त्यसभन्दा २८ हजार बढी ७० हजार ५ सय २७ मोटरसाइकल दर्ता भए । तर, ०६७/६८ मा यो संख्या ५५ हजार ९२ मा झर्यो भने ०६८/६९ मा झन् घटेर ४४ हजार ८ सय ९४ मात्रै मोटरसाइकल दर्ता भए ।
आव ०७०/७१ यता वर्षेनी मोटरसाइकल दर्ता संख्या बढिरहेको छ । यो क्रम घट्ने स्थिति पनि देखिँदैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १४ हजार ४ सय ५२ वटा कार/जीप भ्यान दर्ता भएका छन् । यही अवधिमा बाग्मतीमा ८ सय ३३ वटा बस, ९ सय ३४ वटा मिनीबस/मिनी ट्रक, एक हजार ४ सय ५७ माइक्रो र १ सय ५६ वटा अन्य साना-ठूला सवारी साधन दर्ता भएको विभागको तथ्यांकमा छ ।
त्यसभन्दा अघि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा बाग्मतीमा १४ हजार ५ सय ४२ कार/जीप भ्यान दर्ता भएका थिए भने बस दर्ताको संख्या १४ सय ५ र मिनीबस २ हजार १ सय ३२ थपियो ।
यातायात व्यवस्था विभागको २९ वर्षे तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष ४६/४७ देखि गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म बाग्मतीमा जम्मा १२ हजार ६ सय १७ बस र ३८ सय २ वटा माइक्रो बस दर्ता भए । जबकि यही अवधिमा ९ लाख २१ हजार ९ सय १७ मोटरसाइकल र १ लाख ५४ हजार ४ सय ३३ कार/जीप भ्यान थपिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षसम्म बाग्मतीमा दर्ता भएका सबै प्रकारका सवारीको कुल संख्या १२ लाख ७ हजार ७ सय ९० छ ।
छिटो छरितो खोज्दा झन् ढिलो !
उपत्यकामा कार्यालय जाने र आउने समय विहान ९-१० बजे आसपास र साँझ ४-६ बजे अत्याधिक जाम हुन्छ । त्यसबाहेक उपत्यकाको नाका क्षेत्रमा विहान र साँझ जाम हुने गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा कोटेश्वर, बानेश्वर, माइतीघर, पुतलीसडक, भद्रकाली, भृकुटीमण्डप, न्युरोड गेट, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, चक्रपथ, चावहिल, कलंकी लगायतका क्षेत्रमा सर्वाधिक जाम हुन्छ । यो समयमा माइक्रो, ठूला बसदेखि टेम्पुमा समेत सिट पाउन मुस्कील पर्छ । सहचालकहरुले कोचीकोची यात्रुलाई गाडीभित्र हुलेको देखिन्छ ।
यी पिडाले गर्दा पनि राजधानीवासीका लागि निजी सवारीसाधन वाध्यात्मक बनिरहेको हो । अर्थविद् अच्युत वाग्ले सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो नहुँदा निजी गाडीमा लगानी बढेको बताउँछन् । ‘निजी गाडी किन्नु विलासिता मात्र होइन, सार्वजनिक सवारी साधनप्रतिको अविश्वास पनि हो,’ उनी भन्छन् ।
सार्वजनिक सवारी साधनको सेवालाई भरपर्दो नबनाए उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन झन् जटिल बन्दै जाने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी बसन्त पन्तको भनाइ छ । ‘एकै परिवारमा दुईभन्दा बढि सवारी साधन राख्न थालिएको छ, सार्वजनिक सवारी साधनको असुविधाका कारण निजी सवारी किन्ने क्रम बढ्दै जाँदा ट्राफिक जाम झन् बढेको छ,’ उनले भने ।
निजी सवारी किन्नेक्रमलाई निरुत्साहित पार्न सरकारले सुविधायुक्त ठूला सार्वजनिक सवारी साधनलाई बढावा दिनुपर्ने पन्त बताउँछन् । ‘मास बेस (धेरै यात्रु बोक्ने) का गाडी बढाउँदै लगे र सेवा छरितो बनाए निजी गाडी किन्ने क्रम आफैं घट्छ र जाम पनि कम हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनसंख्या र सवारी संख्या तथा सिमित सडकका कारण काठमाण्डौ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल एवं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।
काठमाडौ उपत्यकाको शहरी विकासको अनुपातमा सडक बिस्तार र पूर्वाधारहरु निर्माण हुन नसक्नु, यातायात क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुलगायत यसका कारक भएको ट्राफिक प्रहरीको वेबसाइटमै उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता राखेर समयमै आवश्यक अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन कार्ययोजना तयार गरी कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
कमाइः किस्ता र पेट्रोलमा !
पढाई र अवसरको खोजीमा काठमाडौं उपत्यकामा देशभरका जनता थुप्रिएका छन् । तुलानात्मक रुपमा यहाँ आफ्नै घर हुनेहरु भन्दा डेरावाल बढि छन् ।
सामान्य जागीर र व्यवसाय गरेर मुस्किलले परिवार धान्दै आएकाहरुले पनि ऋण गरेर मोटरसाइकल किन्ने गरेका छन् । उनीहरु कमाइको ठूलो हिस्सा मोटरसाइकलको किस्ता र पेट्रोलमा खर्चिन वाध्य हुन्छन् ।
अर्थविद् राजनकुमार दाहाल निजी सवारीमा लगानी बढ्नु गम्भीर भएको बताउँछन् । यसले मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रमै असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी भए त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा सघाउँछ, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा त्यसले व्यक्ति र देशकै अर्थतन्त्रलाई गलत दिसामा डोर्याउँछ,’ उनी भन्छन् ।
साना सवारीसाधन लोनमा उपलब्ध हुने भएकाले मोटरसाइकल र कार किन्न सहज भएको छ । तर, यसको मासिक किस्ता तिर्न भने कमजोर आर्थिक हैसियत भएकाहरुलाई सजिलो छैन । मान्छेको निजी गाडि किन्ने स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नसक्ने भए सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको सेवा छिटो-छरितो पारेर विद्यमान अवस्थालाई ‘डाइभर्ट’ गर्न सक्ने अर्थविद् दाहालको सुझाव छ । महंगा र लक्जरी कारको आयातमा त केही वर्ष प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाली बजारमा न्युनतम् १ लाख ४० हजारदेखि १५ लाखसम्म मूल्य पर्ने मोटसाइकल उपलब्ध छन् । १ लाख ४० हजारदेखि साढे तीन लाखसम्मका मोटरसाइकल बढि बिक्छन् ।
यस्तै न्युनतम् १३ लाखदेखि करोडौंसम्मका बिलासी कार राजधानीमा खरिदविक्री हुन्छन् । यस्ता सवारी साधनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट सुविधा पनि दिने भएकाले गाडी चढ्ने धेरैको सपना पूरा गर्न सहज भएको छ ।
निम्न र मध्यम वर्गका मानिसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा यातायातमा खर्चिनु पर्दासहरी क्षेत्रको उत्पादकत्व ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । यसै कारण पनि थोरै सडक ओगटेर धेरै यात्रु बोक्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य जोड दिन्छन् । सरकारले तत्काल सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यातायातको यथोचित योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले सार्वजनिक सवारी साधनलाई अनुदान दिएर हुन्छ कि आफैं लगानी गरेर हुन्छ निजी सवारी साधनको चाप बढ्न रोक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
सरकार यातायातका क्षेत्रमा अहिलेसम्म खुद्रे काममै सिमित रहेको उनको आरोप छ ।
ठूला बस भर्सेस माइक्रो
३ वर्षअघि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गरेको अध्ययनबाट एउटा ठूलो बस (साझा जत्रो) मा अटाउने यात्रु बोक्न तीन वटा हायस माइक्रो चाहिने देखिएको महाशाखाका सह प्रवक्ता एवं ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक दीपेश दाहालले अनलाइनखबरसँग बताए ।
काठमाडौंमा चलिरहेका हायस माइक्रोको लम्बाइ १७० इन्च (४.३ मीटर) हुन्छ भने चौडाइ ६७ इन्च (१.७० मीटर) छ । सामान्यतया ठूला बसको लम्बाइ ११ मीटर र चौडाइ साढे २ मीटर हुन्छ । कम्पनी अनुसार र डिमाण्ड अनुसार बनेका बसमा यो केहि तल माथि पर्नसक्छ ।
४० सिटे एउटा ठूलो बसमा उभ्याएर समेत यात्रु चढाउँदा ८० देखि १०० जनासम्म अट्न सक्छन् । तर १६ सिटे तीन वटा माइक्रोमा अधिकतम २० जना यात्रुका दरले चढाउँदा पनि ६० जना मात्रै अट्छन् । चक्रपथ लगायतका लामा रुट र जाम हुने मुख्य सडकमा हायस माइक्रोलाई रोक्न सकिने ट्राफिक प्रहरीको सुझाव छ ।
हायस माइक्रो जस्तै मोटरसाइकल र कारको संख्या बढ्दा पनि व्यवस्थापनमा जटिलता आएको छ । उपत्यकामा गुड्ने सवारीलाई अहिले ट्राफिक प्रहरीले नै व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । केहि ठाउँमा ट्राफिक लाइट राखिए पनि त्यो प्रभावकारी छैन । तर, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा एउटै ट्राफिक प्रहरीले सयौं गाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा १ हजार ४ सय ५७ जनाको दरबन्दी छ । जसमा कार्यालय प्रयोजन बाहेक सडकमा सवारी व्यवस्थापनमै १ हजार १ सयको हाराहारीमा ट्राफिक प्रहरी खटिने महाशाखाका सहप्रवक्ता एवं ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक दीपेश दाहाल बताउँछन् ।
