तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टविरुद्ध निर्मलाकी आमाले दिइन् जाहेरी

३ पुस, काठमाडौं । निर्मला हत्या प्रकरणको प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा किटानी जाहेरी परेको छ ।

मंगलबार दिउँसो निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीले सार्वजनिक न्यायबिरुद्धको कसुरअन्तर्गत तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट, प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) डीएसपी अंगुर जिसी लगायतविरुद्ध जोहरी दिएकी हुन् ।

उनीहरुविरुद्ध परेको जोहरीमाथि छलफल भइरहेको कञ्चनपुर प्रहरीका डीएसपी कृष्णराज ओझाले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘जाहेरी परेको हो । एसपी सा’बसँग उहाँहरुको छलफल भइरहेको छ’, उनले भने ।

प्रारम्भिक चरणमा अनुसन्धान अधिकारीहरुले गरेको लापरबाहीका कारण निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेको उनको आरोप छ । जाहेरीमाथि अनुसन्धानका गर्ने क्रममा प्रहरी अधिकारीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरले पक्राउ गर्न समेत सक्नेछ ।

सरकारी छानबिन समितिले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरबाही गरेको आरोपमा ८ कात्तिकमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टलाई बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरुलाई सरकारी सेवाका लागि योग्न हुने गरी बर्खास्त गरिएको थियो ।

तर, अहिले उनीहरुले मन्त्रिपरिषदमा पुर्नवहालीका लागि निवेदन दिएका छन् । निवेदनमाथि निर्णय भइसकेको छैन । त्यसअघि विष्टलाई १० भदौ र भट्टराई ३१ भदौमा निलम्बन गरिएको थियो । घटनाको छानबिनका लागि सरकारले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले उनीहरु स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो ।

त्यसक्रममा उनीहरुले आफूहरुबाट लापरबाही नभएको दाबी गरेका थिए । तर, स्पष्टीकरण चित्त बझ्दो नभएको भन्दै उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको थियो । घटनमा प्रहरीबाट चरम लापरवाही, गैरव्यवसायिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरी अनुसन्धानमा पालना गर्नुपर्ने सामान्य कानुनी व्यवस्थासमेत पालाना नभएको सरकारको ठहर थियो ।

साथै, बालिका हराएको खबर आएपछि तत्काल खोजतलास नगरेको, बलात्कार तथा हत्यासँग सम्बन्धी प्रमाणहरु भित्री वस्त्र पानीमा चोपल्नु, यौनाङ्ग तथा तिघ्रा पखाल्ने, कपडाहरु हराएको, नेपालमा नभएका मृतकका बाबुको दस्ताखत गराइएको तथा मृतकको शव जनाउन अनावश्यक दबाव दिएको पाइएको जनाइएको थियो ।

प्रहरीकै व्यवहार र कार्यशैलीका कारण आम नागरिक र पीडित परिवारका सदस्यहरु प्रहरीको काम कारबाहीप्रति विश्वस्त हुन नसक्ने गरी गम्भीर लापरवाही गरेको ठहर गरिएको थियो ।