Comments Add Comment

गण्डकीका मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको प्रश्न : बजेट कति खर्च भयो ?

४ पुस, पोखरा । सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालय नै गुनासो गर्छन् । सरकार गठन भएपछि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? कार्य प्रगति केके भयो ? बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भने के कारणले हुन सकेन ? अर्थ तथा विकास समितिले चासो राखेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको संसदीय समिति मध्येको अर्थ तथा विकास समितिले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यप्रगति मागेको हो । समितिले पर्यटनमन्त्री विकास लम्साललाई डाकेर कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिएको हो ।

समितिको चासोलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटनमन्त्री लम्सालले मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताए । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका ३ सय होमस्टेलाई नमुना गाउँको रुपमा विकास गर्न अनुदान दिन लागेको र त्यसको बोलपत्र आह्वानसमेत भइसकेको मन्त्री लम्सालले बताए । ‘होमस्टे कार्यविधि पारित गरी अनुदान दिन बोलपत्र आह्यान गरेका छौं,’ मन्त्री लम्सालले समितिलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘३ सय होमस्टेलाई अनुदान दिन आह्वान गरिए पनि करिब १ सय ६५ होमस्टे सञ्चालक समितिले मात्र निवेदन दिएका छन् ।’ मन्त्रालयले प्रत्येक होमस्टेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन लागेको छ ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा एक उद्योग ग्राम बनाउने सरकारी नीतिअनुसार त्यसको काम अगाडि बढेको छ । औद्योगिक ग्राम बनाउन डीपीआर गर्ने चरणमा मन्त्रालय प्रवेश गरेको छ । गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानाको सम्पति कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो अध्ययन थालेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

२०२२ सम्म गण्डकी प्रदेशमा २० लाख पर्यटन भित्र्याउन तथ्यांक राख्नेदेखि त्यस्ता सम्भावित ठाउँको प्रचार र प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले अन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको तथ्यांक राख्ने काम गरिसकेको र हालसम्म १० लाख पर्यटक गण्डकी प्रदेशमा भित्रिइसकेको मन्त्री लम्सालले जानकारी गराएका छन् ।

बजेट कार्यन्वायनका निम्ति कार्यविधि तयार गर्नेदेखि आविश्कार केन्द्र स्थापना गर्न मन्त्रालयले तयारी थालेकोसमेत उनले समितिलाई जानकारी गराएका छन् । मन्त्रीले कार्यप्रगति गराएपछि समितिका सदस्यले जिज्ञासा राखेका थिए ।

अहिलेसम्म भएका बजेट कार्यान्वयन र प्रगति विवरण पेश गर्न आफू अन्तर्गतका मन्त्रालयलाई समितिले परिपत्र गरे पनि नपठाएपछि मन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गरेको हो । सांसद कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको अर्थ तथा विकास समिति १३ सदस्यीय छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सांसद कोइरालाको संयोजकत्वमा अर्थ तथा विकास समिति, मोहनलाल रेग्मीको संयोजकत्वमा विधायन समिति, कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा प्रदेश मामिला र कुमार खड्काको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी काम गर्छ । प्रदेश मामिला समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याणसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था छ ।

विधायन समितिले कानुन र न्याय सम्बन्धी काम गर्नेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकउपर दफावार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी का विधायन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

गण्डकी प्रदेशका ४ संसदीय समितिमध्ये विधायन समितिलेबाहेक अन्य समितिले अझै सक्रियता बढाउन सकेका थिएनन् । विधायन समितिमा सरकारले ल्याउने विधेयक छलफलका लागि जाने भएकाले यो समितिमात्रै सक्रिय हुने गरेको थियो ।

सरकारको कामले गति नलिँदा र कार्यालय तथा कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा समिति भने सक्रिय हुन नसकेको गुनासो समितिका सभापतिहरु गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment