९ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले विकास वजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।
आवश्यक संरचनाको अभावमा विकास वजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएसँगै वजेट कार्यान्वयनको काम थालेको हो ।
प्रदेश सरकारले विभागीय मन्त्रालयमार्फत नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार वजेट अख्तियारीसहित कार्यान्वयका लागि पठाएको छ ।
भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २ अर्बको वजेट अख्तियारीसहित कार्यक्रम संचालन गरेको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बद्री दाहालका अनुसार मन्त्रालयको तल्ला तहको संरचना निर्माण भएसँगै पहिलो चरणमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको वजेटको अख्तियारीसहित २९ वटा कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्य कार्यविधि निर्माण भइ स्वीकृत भएको छ ।
उनले मन्त्रालयमार्फत कृषि सेवा निर्देशनालय र पशु सेवा निर्देशनालय अन्र्तगतका निकायबाट ती कार्यक्रम संचालन हुने जानकारी दिए ।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दाहालका अनुसार आवश्यता अनुसार थप कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी अहिले प्रस्ताव आव्हानसमेत गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कृषि निर्देशनालयमार्फत कार्यक्रम संचालनका लागि ५२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
त्यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कार्यक्रम संचालनका लागि ४३ करोड पशु सेवा निर्देशनालय मार्फत २५ करोड र पशु सेवा ज्ञान केन्द्र तथा भेटनरी अस्पतालमार्फत कार्यक्रम संचालनका लागि ३६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बिषशे गरी पहिलो चरणमा कृषि सेवा निर्देशनालयमार्फत हुने कार्यक्रम बढी स्वीकृत भएको छ । जसमा साना सिँचाइका कार्यक्रम, शीत भण्डार निर्माण, चियाखेती प्रबद्धन, कषि पर्यटन, गि्रन हाउस निर्माण, अलौची, अदुवा प्रवद्धन कार्यक्रम समावेश गरिएका छ ।
भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलले प्रदेशस्तरमा कृषि सेवा निर्देशनालय, विभिन्न जिल्लामा ११ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भइसकेको छ । मन्त्रालयअन्तगर्त पशु सेवा निर्देशनालय र त्यस मातहत रहने गरी ८ वटा विज्ञ केन्द्र र भेटनरी अस्पताल स्थापना भएका छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गत हाललाई संरचना निर्माण भएपनि कर्मचारीको पदपूर्ति भने दरबन्दी अनुसार अहिलेपनि हुन सकेको छौन । ५७ प्रतिशत कर्मचारीमात्र पदपूर्ति भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कुल ५३३ कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि अहिले ३०६ जना कर्मचारी मात्र रहेको छन् ।
बिषेश गरी प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आवश्य संरचनाको अभावमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिदासम्म विकास खर्च गर्न सकेको थिएन ।
