९ पुस, काठमाडौं । भारतले यसैसाता आफ्नो विद्युत आयात-निर्यात निर्देशिका सच्याउँदै छिमेकी मुलुकसँग विद्युत आयातमा राखेका बाध्यात्मक र अप्ठेरा शर्त फुकायो । नयाँ निर्देशिकाले नेपालबाट भारतमा विजली बेच्न बाटो खुलेकोसन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै नेपाल र भारतबीच ठूलो परिमाणमा विजुली अदान-प्रदानको लागि प्रस्तावित मोडल ‘इनर्जी बैंकिङ’माथि पनि छलफल हुने भएको छ ।
नेपाल-भारत ऊर्जा आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को बैठक बुधबार भारतमा सुरु हुँदैछ । यो बैठकमा प्रस्तावित इनर्जी बैकिङमाथि घनिभुत छलफल भएर कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्त इनर्जी बैकिङका लागि भारतसँग थप छलफल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवनध निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीलाई कार्यादेश दिइएको बताउँछन् । उनले भारतले हालै ल्याएको निर्देशिका निकै सकारात्मक भएको भन्दै अब सरकारले इनर्जी बैकिङका मुद्दालाई पावर एक्सचेन्ज कमिटीमा छलफल गर्न लागेको बताए ।
सुख्खायाममा हुने विद्युत् अभाव टार्न ल्याइएको इनर्जी बैंकिङ अवधारणमाथि भारतसँग यसअघि पनि छलफल भएको थियो । तर, निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात् गर्ने र सुख्खामा उताबाट लिने अवधारणा हो यो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारत पठाउने प्राधिकरणको छ ।
त्यसको अहिले पनि नेपालले विभिन्न समयमा बढी भएको विजुली भारतमा पठाउँदै आएको छ । नेपालले गत एक वर्षमा मागभन्दा बढी उत्पादन हुँदाको समयमा ७ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली विहारमा बेचेको थियो भने सुख्खायाममा नपुग ४ अर्ब बराबको विजुली त्यहाँबाट आयात गरेको थियो ।
इनर्जी बैकिङको अवधारणा आर्थिक वर्ष ०६९/७० मै आएको हो । र, सोही वर्षको नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, हालसम्म भारतबाटै वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको थिएन ।
माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आएपछि नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् पठाउन सम्भव भएकाले यो विषय उठान गर्न लागिएको मन्त्री पुनले बताए ।
हाल नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ दी रिभर’ प्रणालीमा छन् । वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा पानीको बहाव घट्छ र एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुन्छ । सुख्खायाममा विद्युत् अभाव हुनुको कारण पनि त्यही हो ।
नेपालमा वर्षामा बिजुली बढी हुन्छ, गर्मी छल्न पंखा, कुलर, एसीलगायत प्रयोग गरिँदा भारतमा माग अत्यधिक बढ्छ । भारतको अत्यधिक विद्युत् खपत हुने सिजन नै वर्षायाम हो । हिउँदमा त्यहाँ खपत कम हुन्छ भने नेपालमा उत्पादन घट्छ । यही चक्रलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दा दुवै मुलुकमा बिजुलीको उपलब्धता पनि सहज हुन्छ ।
भारत जलविद्युतमा पूर्ण निर्भर छैन । त्यहाँजलविद्युतको क्षमता ५० हजार मेगावाट छ । तर, थर्मल, सौर्य र हावाबाट उत्पादित बिजुलीले मुलुकको माग धान्दै आएको छ ।
अर्थात्, भारतको बिजुली ‘मिक्सिङ’ प्रणालीमा छ । तथापि, अत्यधिक खपत हुने समयमा जलविद्युत् नै भारतको पनि व्यवस्थापनको आधार हो ।
विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न जटिलता बेहोर्दै आएको भारतले हाल ऊर्जा बैंकिङलाई महत्व दिएको छैन ।
‘थर्मल प्लान्टबाट तत्काल पिक म्यानेज गर्न सकिँदैन, यसलाई पुनः सञ्चालन गर्नै घण्टौं लाग्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘सोलार पनि भरपर्दाे मानिँदैन, त्यसैले भारतका लागि गर्मी सिजनमा पिक म्यानेज गर्न नेपालबाटै आयातीत बिजुली उपयुक्त हुन्छ ।’
वर्षाैं अघिदेखि नेपालले यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरेपनि भारतले महत्व दिएको छैन । यो पटकको बैठकमा यो विषय गरेर टुंगोमा पुर्याउन सकिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी छ ।
