१० पुस, काठमाडौं । सरकारले यो साताभित्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि अनलाइन फारम खुलाउने भएको छ । फारम नभर्ने कर्मचारीले अरुले रोजेर छाडेको ठाउँमा जानुपर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सफ्टवेयर विकास गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारी संघ संगठनहरुले आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले भने यो साताबाटै समायोजन प्रक्रिया थाल्न लागेको हो । यसबीचमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले उठाएका जायज सरोकारलाई सम्बोधन गरेर समायोजन थालिने संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए ।
अधिकारीले भने– विशेष गरी ट्रेड युनियनका साथीहरुले वृत्ति विकास रोकिने चिन्ता व्यक्त गर्नु भएकोमा त्यसको सम्बोधन हुने भएको छ । आज प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले भोलि संघीय सरकारको उच्च तहमा पुग्ने बाटो बन्द हुने जुन चिन्ता छ त्यसलाई संघीय निजामती ऐनले सम्बोधन गर्नेछ । वृत्ति विकासको ढोका खुला राख्नेमा सहमति छ ।
समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका लागि केन्द्रमा आउने बाटो बन्द हुने र निजामती सेवाको उच्चतम पदमा पुग्ने अवसरबाट बन्चित गर्ने भन्दै कर्मचारीले बिरोध गरेका छन् । सँगै लोकसेवा पास गरेका कुनै कर्मचारी मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने र समायोजनमा जानेले भने प्रदेशभन्दा माथि आउन नपाउने अवस्था छ ।
ट्रेड युनियनको यो सरोकार सम्बोधन गर्न संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले ती संगठनका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । अब संसदमा पेश गर्न लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा उनीहरुलाई केन्द्रमा आउने ढोका खुला गर्नेमा सबै सकारात्मक रहेको अधिकारीले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको सिंहदरबार प्रवेश नरोकिने !स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनमा, अहिले समायोजन भएर तल गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोक्ने गरी दफा थपिँदैछ । जसमा फाइल बढुवा, जेष्ठता वा आन्तरिक बढुवा जस्ता माध्यमबाट उनीहरुको माथिल्लो तहसम्मको बढुवा सुनिश्चित गरिनेछ । समायोजन भएर तल जाने कर्मचारीको मुख्य सचिवसम्म बन्ने बाटो खुला राखिनेछ ।
त्यस्तै आधिकारिक ट्रेड युनियनले छैटौं तहको अधिकृतमा बढुवा हुँदा शैक्षिक योग्यताको बन्देज हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले वृत्ति विकासको ढोका खुला गर्ने लगायतका आफ्ना माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आएको खण्डमा समायोजनमा जान सकिने बताए ।
सरकारबाट लिखित प्रतिबद्धता नआई अहिलेकै अवस्थामा समायोजन स्वीकार्य नभएको युनियनले जनाएको छ । सहमतिविना अनलाइन आवेदन माग गरिएमा कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजनमा सहभागी नहुन युनियनले आह्वान गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । युनियनले असहयोग गरेमा समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ ।
युनियनका नेताहरुको स्वार्थ
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भने ट्रेड युनियनले करिअर विकासमा अवरोध हुने कुरा उठाएर अध्यादेशको बिरोध गरेपनि भित्री रहस्य भने युनियनका नेताहरुको स्वार्थ गाँसिएको टिप्पणी गरेका छन् । सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिव, सहसचिवलाई थर्काएर बसेका कर्मचारी नेताहरु गाउँपालिका र नगरपालिकामा जानुपर्ने भएपछि समायोजनको विरोधमा उत्रिएको आरोप लागेको छ ।
नेपाल सरकारका एक सचिवले भने– अहिले ट्रेड युनियनको सरोकार वृत्ति विकासमा देखिए पनि भित्री रहस्य अरु नै छन् । अब ट्रेड युनियनका नेता पनि गाउँपालिका, नगरपालिकामा पर्न सक्छन् । अहिले सिंहदरबारमा सरुवा बढुवाको फाइल बोकेर कमाउन पल्किएका नेताहरु गाउँपालिकामा गएपछि उनीहरुको राजनीति सकिन्छ ।
केन्द्रको पकड कायमै
यसैबीच स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई नै दिने गरी कानुन बनाइने भएको छ । अहिलेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मामिला मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने अलग्गै नियमावली समेत बनाउँदैछ । प्रदेशमा प्रमुख सचिव र सचिव संघीय सरकारले नै खटाउनेमा विवाद छैन । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले तोक्ने कि प्रदेशले भन्नेमा अझै विवाद छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने– प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रको कडी जोडिनुपर्छ । त्यसैले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य अधिकृत केन्द्रबाटै नियुक्त गर्ने गरी कानुन बन्छ । भारतको पनि अभ्यास यही रहेछ । केन्द्रको पकडबाट बाहिर जान नदिन यो व्यवस्था आवश्यक छ ।
कर्मचारीका लागि ५ कानुन बन्दै
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति लगायतका समस्या टुंगो लगाउन तत्काल ५ वटा कानुनको मस्यौदा भइरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संसदको यसै अधिवेशनमा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ ।
त्यस्तै संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको नमूना कानुन मस्यौदा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका अतिरिक्त संघीय लोकसेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐनको पनि मस्यौदा बन्दैछ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन र लोकसेवा आयोग ऐन संघीय संसद पारित गरेपछि त्योसँग नबाझिने गरी सातै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पारित गर्नुपर्नेछ ।
