१० पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलाशले नेपालको संविधानअनुसार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐन बनाउन मंगलबार आदेश दिएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको विषय अति गम्भीर भएको तर नेपालमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादु श्रेष्ठले १४ कात्तिक २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित १६ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो । जनजीवीकामा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरबाट सुरक्षा गर्ने उपयुक्त योजना तयार गरी तत्काल लागु गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दा अदालतले जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा भएका व्यवस्थालाई तत्काल प्रभावकारी र ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
